बोलण्याचे, लिहिण्याचे, व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य आज देशात खरेच उरले आहे काय? यावर खुद्द सरन्यायाधीशांनाच शंका आहे. स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य ज्यांनी पार पाडावे अशा सर्व घटनात्मक संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या चाकरीत कृतार्थ झाल्या आहेत. मोदी हटवले जाऊ नयेत, कधीच हटवले जाऊ नयेत, निवडणुकीच्या लोकशाही मार्गानेही त्यांना हटवता येऊ नये यासाठीच सर्व तजवीज बेकायदेशीर पद्धतीने सुरू आहे. म्हणूनच मोदींवर टीका ही मानहानी ठरून राहुल गांधींना शिक्षा होते व ‘मोदी हटाव’ची पोस्टर्स लावणारे देशद्रोही ठरतात. सरन्यायाधीशांनी यावरही चिंता व्यक्त केली तर बरेच होईल.
माध्यमे मुक्त राहिली तरच लोकशाही टिकेल, असे परखड मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. तसे पाहिले तर आज देशात काहीच मुक्त नाही व सर्वच क्षेत्रांना बंधने आणि बेडय़ा पडल्या आहेत. न्यायालयेही त्यापासून मुक्त नाहीत. न्यायालये सरकारला हवे तसे वागत नाहीत म्हणून हायकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकाच अडकवून ठेवण्यात आल्या आहेत. काही न्यायमूर्ती तर स्वतःच शरणागत होताना दिसत आहेत. तरीही न्या. चंद्रचूड हे एकहाती स्वातंत्र्याची तलवार चालवीत आहेत. धमक्यांची तमा न बाळगता सत्तेला सत्य सांगण्याचे धाडस जोपर्यंत पत्रकार करत राहतील तोपर्यंत देशाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहू शकेल, असे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले. न्या. चंद्रचूड यांच्या स्वातंत्र्यविषयक भावना तीव्र आहेत व देशातील एपंदर वातावरण स्वातंत्र्याची गळचेपी करत असल्याचे दिसते. ती अस्वस्थता सध्या न्या. चंद्रचूड यांच्या वक्तव्यांतून दिसते. श्री. राहुल गांधी यांनी ‘मोदी’ नावावर टिपणी केल्याने पंतप्रधान मोदींचा अपमान झाला व त्याबद्दलच्या एका मानहानी खटल्यात सुरतच्या न्यायालयाने श्री. गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. नीरव मोदी, ललित मोदी व नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मोदी’ नावावरून एका भाषणात केलेल्या टिपणीवरून गांधी यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले व शिक्षा ठोठावली. भारतीय जनता पक्षाच्या पोपटरावांनी
विरोधकांवर वाट्टेल त्या भाषेत
चिखल उडवायचा, आरोप करायचे, त्यांच्यावर कारवाईचे नाव नाही; पण विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना मिळेल तेथे अडकवायचे असे एकंदरीत मोदी सरकारचे धोरण दिसते. त्यामुळे राजकारणात टीका करण्याचे स्वातंत्र्य फक्त मोदींच्या अंधभक्तांनाच आहे. इतरांनी टीका केली तर ती श्री. मोदींची मानहानी होते व त्यांना तुरुंगात पाठवले जाते. दिल्लीत ‘मोदी हटाओ, देश बचाओ’ अशी पोस्टर्स सध्या झळकली आहेत. या पोस्टर्सची मोदी सरकारने गंभीर दखल घेतली व आतापर्यंत त्याबाबत अनेकांना अटका करून 138 एफआयआर नोंदवले. दिल्लीतील अनेक भिंती व विजेच्या खांबांवर ‘मोदी हटाव’ची पोस्टर्स झळकली असून ही पोस्टर्स उतरविण्यासाठी संपूर्ण दिल्ली पोलीस दल कामास लागले. ‘मोदी हटाव’ यात आक्षेपार्ह असे काय आहे? कोणत्याही लोकशाहीप्रधान देशात अशी पोस्टर्स लावली जातात. दिल्लीत ‘केजरीवाल हटाव’ वगैरे पोस्टर्स भाजप कार्यकर्त्यांनी उघडपणे लावली, पण तेव्हा भाजप कार्यकर्त्यांविरोधात ‘एफआयआर’ दाखल झाले नाहीत. ‘इंदिरा हटाव’चीही पोस्टर्स त्या काळात लागलीच होती व ती लावणारे जनसंघाचे लोक होते. आता ‘मोदी हटाव’ ही पोस्टर्स लागली असतील तर ती जनभावना आहे. पंतप्रधान व त्यांच्या पक्षाला सत्तेवरून हटविण्याचा अधिकार त्यांच्या विरोधकांना आहे व लोकांना त्या कार्यासाठी जागरुक करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. लोकांनी विरोधकांचे ऐकले व मोदींना हटवले तर तो निकाल स्वीकारावा लागेल, पण ‘आम्हाला हटविण्याची भाषा करू देणार नाही. कराल तर
पोलिसी कारवाई
करू,’ असे दरडावून सांगण्याची दंडुकेशाही लोकशाहीला घातक आहे व न्या. चंद्रचूड यांनी त्याच दंडुकेशाहीवर आघात केला आहे. मोदी यांच्याविरुद्ध व्यंगचित्र रेखाटणारे, विनोदी भाषण करणारे, सरकारविरुद्ध परखड लिखाण करणारे देशद्रोही ठरवून तुरुंगात ढकलले गेले. माध्यमे मुक्त असल्याचे हे लक्षण नक्कीच नाही. माध्यमांचे मालक ‘मोदी’भक्तांच्या खिशात ढेकणांसारखे वावरत आहेत व अनेक पत्रकार, अँकर्स हे आजच्या सत्ताधाऱ्यांचे जाहीर प्रवक्तेच बनले आहेत. ‘‘न्यायालयाने निकाल देण्याआधीच प्रसारमाध्यमे न्यायनिवाडा करू लागली आहेत,’’ असे जळजळीत सत्य सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी मांडले. सत्तेला सत्य सांगणाऱयांपासून रोखले जात असेल तर तो लोकशाहीवरील हल्ला आहे. बोलण्याचे, लिहिण्याचे, व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य आज देशात खरेच उरले आहे काय? यावर खुद्द सरन्यायाधीशांनाच शंका आहे. स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य ज्यांनी पार पाडावे अशा सर्व घटनात्मक संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या चाकरीत कृतार्थ झाल्या आहेत. मोदी हटवले जाऊ नयेत, कधीच हटवले जाऊ नयेत, निवडणुकीच्या लोकशाही मार्गानेही त्यांना हटवता येऊ नये यासाठीच सर्व तजवीज बेकायदेशीर पद्धतीने सुरू आहे. म्हणूनच मोदींवर टीका ही मानहानी ठरून राहुल गांधींना शिक्षा होते व ‘मोदी हटाव’ची पोस्टर्स लावणारे देशद्रोही ठरतात. सरन्यायाधीशांनी यावरही चिंता व्यक्त केली तर बरेच होईल.
