सामना अग्रलेख : दूरगामी निर्णय

4490
supreme-court-of-india

सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्याचा जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे तो ऐतिहासिक आहे. ज्या संस्था, व्यक्ती, व्यवस्था अद्याप माहिती अधिकाराच्या कक्षेत नाहीत त्या या पुढील काळात माहिती कायद्याच्या परिघात येणार असा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा सूर आहे. तसे होईल की नाही याचे उत्तर भविष्यातच मिळू शकेल. तूर्त तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा आणि माहिती अधिकार व्यापक करणारा आहे एवढे निश्चित म्हणता येईल.

देशाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालयदेखील आता माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणार आहे. मुख्य म्हणजे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. रामण्णा, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या घटनापीठानेच हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे देशाचे सर्वोच्च न्यायपीठ म्हटले जाते. या निर्णयामुळे तेदेखील माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आले आहे. हा निर्णय देताना घटनापीठाने असे म्हटले आहे की, सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे सार्वजनिक आहे. ते माहिती अधिकारांतर्गत आल्याने न्यायालयीन कामकाज आणखी लोकाभिमुख होऊन अधिक कार्यक्षम व पारदर्शक होऊ शकेल. त्याशिवाय ‘सर्वोच्च न्यायालयास व्यवस्थेपासून दूर करता येणार नाही. कारण न्यायाधीशांचे पद हे घटनात्मक असून ते सार्वजनिक कर्तव्येच पार पाडत असतात’, असेही मत निकालात नोंदविण्यात आले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण खूप महत्त्वाचे आणि व्यापक म्हणावे लागेल. वास्तविक, सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते हा निकाल 2010 मध्येच दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनानेच आव्हान दिले होते. आता आपलेच अपील फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. त्यामुळे

सरन्यायाधीशांचे पद 

माहिती अधिकार कायद्याच्या ‘सार्वजनिक प्राधिकारी’ या संज्ञेच्या व्याख्येत बसते हे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, सरन्यायाधीशांचे कार्यालय या निकालाने ‘सार्वजनिक’ झाले असले, माहिती अधिकार कायद्याच्या ‘परिघा’त आले असले तरी घटनापीठाने ‘निर्बंधां’च्या काही ‘चौकटी’ही आखून दिल्या आहेत. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती या निर्णयाने वाढवली हे खरे असले तरी हे स्वातंत्र्य ‘सरसकट’ घेता येणार नाही याचीही काळजी घेतली आहे. ‘न्यायिक स्वातंत्र्याची बूज राखावीच लागेल’, असे घटनापीठाने निकालात स्पष्ट केले आहे. तेव्हा या निकालामुळे माहिती अधिकाराचा ‘व्याप’ वाढवला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचा ‘ताप’ विनाकारण वाढणार नाही याचीही काळजी घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात गैर किंवा चुकीचे असे काहीच नाही. देशात माहिती अधिकार कायद्याने क्रांती वगैरे केली, सामान्य माणसाच्या हाती एक मोठे कायदेशीर शस्त्र्ा आले हे खरेच आहे. तथापि, त्याचे ‘साइड इफेक्टस्’देखील मागील काही वर्षांत चव्हाटय़ावर आले. काही प्रकरणात तर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या जिवावरही बेतलं आहे. या कायद्याचा गैरवापर केला जातो अशा तक्रारी आहेत. दुसरीकडे न्यायालयेदेखील ऊठसूट याचिका दाखल करणाऱया किंवा माहिती अधिकाराचा सरसकट अर्थ घेत न्यायालयात

दावे दाखल करणाऱ्या 

तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांचे कान अनेकदा उपटत असतात. बहुधा त्यामुळेच ‘न्यायिक स्वातंत्र्याची बूज’ हे शब्द घटनापीठाने जाणीवपूर्वक वापरण्याची काळजी घेतली असावी. कायद्यापुढे  सर्व समान ही घटनापीठाची भूमिका असली तरी या कायद्याचा वापर सरन्यायाधीशांवर पाळत ठेवण्यासाठी कोणी करू नये असे घटनापीठ जेव्हा म्हणते तेव्हा या ऐतिहासिक निकालाच्या दूरगामी परिणामांविषयी वाटणारी काळजीच दिसून येते. ‘राइट टू प्रायव्हसी’ आणि पारदर्शकता यांचा समतोल पाहून सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयातून माहिती दिली जाईल असे विद्यमान सरन्यायाधीश गोगोई म्हणाले. त्यामागेही ‘विनाकारण गैरफायदा’ घेतला जाऊ नये हीच अपेक्षा असावी. तेव्हा सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्याचा जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे तो ऐतिहासिक आहे. ज्या संस्था, व्यक्ती, व्यवस्था अद्याप माहिती अधिकाराच्या कक्षेत नाहीत त्या या पुढील काळात माहिती कायद्याच्या परिघात येणार असा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा सूर आहे. तसे होईल की नाही याचे उत्तर भविष्यातच मिळू शकेल. तूर्त तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा आणि माहिती अधिकार व्यापक करणारा आहे एवढे निश्चित म्हणता येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या