सामना अग्रलेख – कर्जबुडव्यांचे ‘ग्रहण’!

देशातील कर्जबुडव्या उद्योजकांनी कर्जाच्या नावाखाली बँकांवर घातलेले दरोडे आणि बड्या कर्जदारांवर मोदी सरकारने दाखवलेली कर्जमाफीची मेहेरबानी यामुळेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे ग्रहण लागले आहे. बँकांच्या थकीत कर्जांच्या रकमांमध्ये घट होण्याऐवजी बुडीत कर्जांचे आकडे नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहेत. बँकांना बुडवून देशाबाहेर पळून जाणाऱ्या घोटाळेबाज उद्योजकांची संख्याही कमी होण्याऐवजी वाढतेच आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला लागलेले ग्रहण सुटायचे तरी कसे, हा प्रश्नच आहे!

वाढती कर्जे आणि आर्थिक मंदी यामुळे जगभरातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था डळमळीत होताना दिसते आहे. आपल्या देशाची वाटचालही आता अशाच गंभीर आर्थिक संकटाच्या दिशेने सुरू आहे. सरकार मान्य करो अथवा ना करो; मात्र आर्थिक संकटाचा राक्षस देशाच्या दारावर धडका मारतो आहे. यातच देशातील थकीत कर्ज 350 टक्क्यांनी वाढल्याची आकडेवारी जाहीर करून देशाची अर्थव्यवस्था व बँपिंग प्रणालीतील ‘खिरापत’ याविषयी काँग्रेस पक्षाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मोदी सरकारच्या काळात बँकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालणारे 38 बँकबुडवे देशाबाहेर पळून गेले आणि दुसरीकडे याच सरकारने उद्योजकांची 10 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली, असा आरोप देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसच्या या ताज्या आरोपावर सरकार पक्षाकडून अजून तरी कुठलेही उत्तर आलेले नाही वा येण्याची शक्यताही नाही. विरोधकांचे आरोप आणि त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यात या सरकारला कमीपणा वाटतो. देशाची अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र व संरक्षणविषयक धोरण हे विषय राजकारणाच्या पलीकडचे आहेत. यात राजकारण होऊ नये हे मान्य; मात्र आर्थिक आघाडीवरील अनागोंदीविषयी विरोधी पक्ष काही प्रश्न उपस्थित करत असेल तर त्याची प्रांजळ उत्तरे लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सरकारकडून यायलाच हवीत. मात्र दुर्दैव असे की, देशातील

विद्यमान सरकारला

प्रश्न विचारलेलेच चालत नाही. ‘आम्ही सांगू तेवढे ऐका. विरोधकच काय, देशातील जनतेचेही आम्ही काही ऐकून घेणार नाही,’ अशी देशाने आजवर कधीही न अनुभवलेली कार्यपद्धती आज देश अनुभवतो आहे. हुकूमशाही पद्धतीने सरकारचा गाडा हाकण्याच्या या वृत्तीमुळेच देशात प्रश्नांचे काहूर माजले आहे. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने बड्या उद्योजकांची 10 लाख 9 हजार 510 कोटींची कर्जे माफ केली आहेत. कर्जमाफीचे हे मूल्य चालू आर्थिक वर्षातील राजकोषीय तुटीच्या 61 टक्के इतके आहे. या कर्जांपैकी केवळ 13 टक्के म्हणजे 1 लाख 32 हजार कोटींचीच वसुली सरकार करू शकले. बँपिंग क्षेत्रातील या लुटीचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणारच. वाढती महागाई, बेरोजगारीचे वाढते संकट, रुपयाचे वारंवार होणारे अवमूल्यन हे सारे पाहता आर्थिक आघाडीवर सर्व काही आलबेल आहे या सरकारी युक्तिवादावर विश्वास कसा ठेवायचा? अर्थव्यवस्थेवर ओढवलेल्या संकटातून देशाला बाहेर काढायचे तर आर्थिक संकट मान्य तर करायला हवे. तथापि, अर्थचक्राची रुतलेली चाके बाहेर काढण्यासाठी ठोस रणनीती आखण्याऐवजी गुजरातची निवडणूक कशी जिंकता येईल याचीच व्यूहरचना आखण्यात सत्तापक्ष व मायबाप सरकार मश्गूल आहे. कष्टकरी, कामगार, शेतकरी यांना मदत करायची वेळ आली तर सरकार अनेक आढेवेढे घेते.

गोरगरीबांना काही मोफत

द्यायचे म्हटले की, ‘रेवडी वाटणे कितपत योग्य आहे?’ अशी खिल्ली उडवली जाते; पण उद्योजकांची कर्जमाफी करताना सरकारला ही ‘रेवडी’ आठवत नाही. 2017 साली देशातील बड्या उद्योजक कर्जदारांचे बँकांकडून घेतलेले 1 लाख 61 हजार 328 कोटी रुपयांचे कर्ज ‘राइट ऑफ’ करण्यात आले. 2018-19 मध्ये 2 लाख 36 हजार 265 कोटी, 2019-20 मध्ये 2 लाख 34 हजार 170 कोटी, 2021 मध्ये 2 लाख 2 हजार 781 कोटी, तर 2022 मध्ये 1 लाख 57 हजार 96 कोटी रुपये आतापर्यंत ‘राइट ऑफ’ करण्यात आले आहे. देशातील सर्वसामान्य जनतेचा हा पैसा मोठ्या उद्योगसमूहांवर उधळला जातो. गोरगरीबांकडील काही हजार रुपयांची कर्जे सक्तीने वसूल केली जातात आणि हजारो कोटींची कर्जे घेऊन बुडवणाऱ्यांना ‘राइट ऑफ’च्या नावाखाली माफी दिली जाते. ही देशातील सामान्य जनतेशी प्रतारणाच आहे. देशातील कर्जबुडव्या उद्योजकांनी कर्जाच्या नावाखाली बँकांवर घातलेले दरोडे आणि बड्या कर्जदारांवर मोदी सरकारने दाखवलेली कर्जमाफीची मेहेरबानी यामुळेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे ग्रहण लागले आहे. बँकांच्या थकीत कर्जांच्या रकमांमध्ये घट होण्याऐवजी बुडीत कर्जांचे आकडे नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहेत. बँकांना बुडवून देशाबाहेर पळून जाणाऱ्या घोटाळेबाज उद्योजकांची संख्याही कमी होण्याऐवजी वाढतेच आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला लागलेले ग्रहण सुटायचे तरी कसे, हा प्रश्नच आहे!