सामना अग्रलेख – ‘पीएफआय’वर कारवाई ‘ईडी’ने हे बरे केले!

देशभरात दहशतवाद घडवून अराजक माजवण्याचा ‘पीएफआय’ या संघटनेचा कट होता व त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात ‘टेरर फंडिंग’ म्हणजे आर्थिक उलाढाल झाल्याचा दावा ईडी आणि एनआयए या केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून केला गेला आहे. हे खरे मानले तर सर्वप्रथम ‘ईडी’चे अभिनंदन करावे लागेल. ईडीसारख्या संस्थांवरील राजकीय सूडबुद्धीचा डाग ‘पीएफआय’वर हात टाकल्याने थोडा तरी धुतला गेला. पंतप्रधान मोदींच्या हत्येचा कट यानिमित्ताने उघड झाला. आम्ही त्यांना उदंड, निरोगी, सुरक्षित दीर्घायुष्य आई जगदंबाचरणी चिंतीत आहोत!

‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर देशभरात ईडी आणि एनआयएचे छापे पडले व त्यातून बऱ्याच गोष्टी बाहेर आल्या आहेत. देशभरात दहशतवाद घडवून अराजक माजवण्याचा ‘पीएफआय’ या संघटनेचा कट होता व त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात ‘टेरर फंडिंग’ म्हणजे आर्थिक उलाढाल झाल्याचा दावा ईडी आणि एनआयए या केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून केला गेला आहे. हे खरे मानले तर सर्वप्रथम ‘ईडी’चे अभिनंदन करावे लागेल. कारण ज्या महान कार्यासाठी ‘ईडी’ची निर्मिती झाली त्या कार्याच्या पूर्ततेसाठी ‘ईडी’ने प्रथमच दहशतवाद्यांवर धाडी टाकून त्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडलेले दिसते. देशातील दहशतवादाला होणारा अर्थपुरवठा, तस्करी, अमली पदार्थांच्या व्यवहारातून होणारी आर्थिक उलाढाल रोखण्यासाठी ‘ईडी’ची स्थापना झाली व त्यांना अधिकार दिले. त्याचा वापर प्रथमच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या नाडय़ा आवळून ‘ईडी’ने केला. ‘पीएफआय’ने पंतप्रधान मोदींच्या हत्येचाही कट रचला होता. पाटण्यात 12 जुलै रोजी पंतप्रधान मोदी यांची सभा झाली होती. या सभेत मोदी यांची हत्या घडवून आणण्याचा ‘पीएफआय’चा कट होता. हल्लेखोरांसाठी ट्रेनिंग कॅम्पही घेण्यात आला होता. कटासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी उभारण्यात आला होता, असा दावा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने म्हणजे एनआयएने न्यायालयात केला आहे. देशविरोधी कारवाया आणि हिंदुस्थानचे इस्लामीकरण करण्याचेही त्यांचे धोरण होते. ‘पीएफआय’ संघटनेच्या 15 राज्यांतील 93 ठिकाणांवर छापे टाकून अनेकांची धरपकड केली गेली. ‘पीएफआय’ला हवाला रॅकेटने आखाती देशांतून पैसा पुरवला जातो व अशा हवाला पद्धतीने आलेले पीएफआयचे 120 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले. ‘पीएफआय’च्या कारवायांविषयी संशय आणि रहस्याचे वातावरण होतेच. ‘सिमी’वर आधीच बंदी आली. पण सिमीने मुखवटा बदलून ‘पीएफआय’चे रूप धारण केले. सिमीप्रमाणेच या संघटनेची स्थापना मुस्लिम समुदायास शिक्षणात मदत करणे, त्यांच्यातले मागासलेपण दूर करणे, त्यांच्यावरील अन्यायाला वाचा फोडणे या कारणांसाठीच झाली. पण नंतर त्यांची भूमिका

अनेक बाबतीत संशयास्पद
राहिली. 2012 मध्ये केरळच्या तत्कालीन काँग्रेस सरकारनेच उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून सांगितले की, ‘पीएफआय’ म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून बंदी घातलेली ‘स्टुडंटस् इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’च आहे. म्हणजे ही नाव बदलून त्याच कामास लागलेली जुनी ‘सिमी’च आहे. म्हणजे आज केंद्रीय तपास यंत्रणा ज्या ‘पीएफआय’वर कारवाई करत आहेत, मोदींच्या हत्येचा जो कट उधळला आहे त्याचे श्रेय काँग्रेसने केरळात ‘पीएफआय’विरुद्ध केलेल्या कारवाईस द्यावे लागेल. अशा इस्लामी दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी हिंमत दाखवावी लागते. ‘पीएफआय’च्या खात्यांवर इतका पैसा आला कोठून व त्यांचे खरे आश्रयदाते कोण आहेत हे उकरून काढावे लागेल. त्यांना हिंदुस्थानचे इस्लामीकरण करायचे होते ते कोणत्या मार्गाने, यावरही प्रकाश टाकावा लागेल. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत वापरण्यासाठी, राजकारणासाठी ‘पीएफआय’चे प्रकरण तात्पुरते रंगवून व गाजवून सोडू नये. राष्ट्रीय सुरक्षेचा हा गंभीर विषय आहे. नागरिक संशोधन विधेयक, 2020 मध्ये दिल्लीत झालेले दंगे, उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये एका दलित युवतीवर सामुदायिक बलात्कार व हत्या व त्यानंतर झालेल्या आंदोलनात ‘पीएफआय’ची भूमिका याचा तपास यंत्रणा करीत आहेत. ‘पीएफआय’चा पुणे जिल्हय़ात महत्त्वाचा अड्डा आहे. गुप्तचर विभागाने याबाबत वेळोवेळी केंद्राला कळवले आहे. अमरावतीत उमेश कोल्हे या व्यक्तीची निर्घृण हत्या झाली. त्यामागे जमीयत-उलेमा-ए-हिंद या ‘पीएफआय’च्या छुप्या उपसंघटनेचा हात असल्याचे समोर आले आहे. छापेमारीनंतर ‘पीएफआय’चे केरळातील व महाराष्ट्रातील पदाधिकारी पकडण्यात आले. पुण्यात ‘पीएफआय’च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. त्यात ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’ अशा घोषणा देण्यात आल्या व त्यावरून वातावरण भडकवले जात आहे. ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा देण्याची हिंमत पुण्यात कोणीतरी करावी हे विद्यमान हिंदुत्ववादी वगैरे

सरकारचे अपयश
आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री म्हणतात, अशा घोषणा देणाऱयांची गय केली जाणार नाही. प्रश्न फक्त गय करण्याचा नाही, तर ही विषवल्ली कायमची ठेचून काढण्याचा आहे. ही कारवाई आणि त्यामागील कारणे खरी आहेत, की उद्याच्या निवडणुकांसाठी काही नवा डाव रचला जातोय ते पाहणे गरजेचे आहे. राज्यातील सरकारकडे ना काम ना दाम, त्यामुळे दंगे पेटवून निवडणुकांना सामोरे जायचे काम ते करू पाहत असतील तर महाराष्ट्रीय जनतेने सावध राहायला हवे. शिवतीर्थावरील दसरा मेळाव्याप्रकरणी दंगल पेटवायचा त्यांचा इरादा होता. पण उच्च न्यायालयाने रामशास्त्र्ााr भूमिका घेतल्याने तो डाव उधळला गेला. आता ‘पीएफआय’ प्रकरणातही तोंडाच्या वाफा दवडण्याऐवजी कृती करावी व महाराष्ट्राच्या भूमीतून ही विषवल्ली नष्ट करावी. ‘पीएफआय’ने अनेक ठिकाणी निषेधाची आंदोलने केली. केरळातील त्यांच्या ‘बंद’ला हिंसक वळण लागले. तेथील कन्नूर जिल्हय़ात येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालयावर ‘पीएफआय’ कार्यकर्त्यांनी पेट्रोलबॉम्बने हल्ला केला. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले. शैक्षणिक व सामाजिक कामे करणाऱया संघटनेचे कार्यकर्ते अशी हिंसा करीत नाहीत हे लक्षात घेतले तर ‘पीएफआय’वरील कारवाई योग्यच आहे. एनआयएने तसेच ईडीने बऱयाच काळाने त्यांना नेमून दिलेले कायदेशीर काम केले व ते राष्ट्रहिताचे आहे. कपिल सिब्बल यांनी दोन दिवसांपूर्वीच सांगितले होते की, ‘हिंदुस्थानात सध्या द्वेषाचे राजकारण केले जात आहे. विरोधी पक्षाचे नेते सीबीआय, ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या दहशतीखाली जगतायत. देशातील बहुसंख्य लोक घाबरले असून ते मानसिकदृष्टय़ा खचले आहेत.’ आता त्या ईडीसारख्या संस्थांवरील राजकीय सूडबुद्धीचा डाग ‘पीएफआय’वर हात टाकल्याने थोडा तरी धुतला गेला. पंतप्रधान मोदींच्या हत्येचा कट यानिमित्ताने उघड झाला. आम्ही त्यांना उदंड, निरोगी, सुरक्षित दीर्घायुष्य आई जगदंबाचरणी चिंतीत आहोत!