सामना अग्रलेख – कश्मीरात युरोपियन पथक गरज आहे काय?

4433

370 कलम हटवल्यावर पाकिस्तानने आदळआपट केली. त्यांच्या बहकाव्यास जनता बळी पडली नाही, पडणार नाही. पंतप्रधान मोदी गृहमंत्री अमित शहा यांनी कश्मीरमधील 370 कलम हटवून राष्ट्रीय भावना ज्वलंत केली. युरोपियन पथकाने कश्मीरात पर्यटन करून शांतपणे निघून जावे. वातावरण बिघडवू नये इतकेच आमचे सांगणे आहे. कश्मीरातील लढाई  ही पाकपुरस्कृत दहशतवादाविरोधातील लढाई आहे. मोदी सरकारने ती जिंकली आहे.

 

दिवाळीचे फटाके फुटून विझले आहेत, पण राजकारणातील फटाके भिजले तरी विझत नाहीत. उलट भिजलेले फटाकेच जास्त वाजत आहेत. या सगळ्या फटाकेबाजीत राष्ट्रातील अनेक प्रमुख विषय मागे पडले असे होऊ नये. जम्मूकश्मीरमधून 370 कलम हटवले आता कश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती संपूर्ण नियंत्रणाखाली आहे. दळणवळण सुरू आहे. दूरध्वनी, मोबाईल, इंटरनेट सेवा बहाल करण्यात आली आहे. तेथील जनता मोकळेपणाने स्वातंत्र्याचा स्वाद आणि श्वास घेत आहे. अशा वेळी युरोपियन समुदायाचे 28 सदस्यांचे पथक जम्मूकश्मीरच्या दौऱ्यावर आले आहे. जम्मूकश्मीर ही हिंदुस्थानची अंतर्गत बाब आहे. 370 कलमाचे अडथळे दूर करून जम्मूकश्मीरवरील राष्ट्रीयध्वज म्हणजे तिरंगा डौलाने फडकवण्याचे काम मोदी शहा यांनी केले. त्यांच्या राष्ट्रीय विचारसरणीने हिंदुस्थानची छाती गर्वाने फुगून तर आलीच, पण आंतरराष्ट्रीय मंचावर हिंदुस्थान हा एक हिंमतबाज देश असल्याचे सिद्ध झाले आहे. कश्मीरात आता सर्वकाही सुरळीत सुरू असताना युरोपियन समुदायाचे पथक कश्मीरात येण्याचे प्रयोजन काय? कश्मीर हा काही आंतरराष्ट्रीय विषय नाही. त्यामुळे हा विषय पंडित नेहरूंनी युनो नेला यावर आजही आसुड ओढले जातात. त्यामुळे आता युरोपियन समुदायाचे शिष्टमंडळ जम्मूकश्मीरात आल्याने विरोधकांकडून उगाच फालतू

शंकाकुशंकांना उकळी

फुटेल. तुम्हाला युनोचा हस्तक्षेप मान्य नाही. पण युरोपियन समुदायाची कश्मीरमधील फौजदारी कशी चालते? युरोपियन समुदायाने कश्मीरात येऊन निगराणी करणे म्हणजे हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व यावर बाह्य आक्रमण नाही काय? कश्मीरात आजही राजकीय नेत्यांच्या प्रवेशास बंदी आहे. असे असताना युरोपियन समुदायाचे 28 सदस्य कश्मीरात येऊन नक्की काय करणार आहेत, या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास स्वतः गृहमंत्री समर्थ आहेत. अमेरिकन खासदारांच्या एका शिष्टमंडळाने जम्मूकश्मीरमधील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली होती. त्या चिंताप्रकरणानंतर युरोपियन समुदायाचे लोक कश्मीरातील परिस्थतीची पाहणी करण्यासाठी आले आहेत. जम्मूकश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये, मानवाधिकारांचा सन्मान राखला जावा, इंटरनेट, मोबाईल नेटवर्कसह सर्व आवश्यक सेवा पूर्णपणे बहाल करण्यात याव्यात, अशी चिंता अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हिंदुस्थानकडे व्यक्त केली. बरे, ही चिंता कुणी व्यक्त करावी तर अमेरिकेचे सहाय्यक सचिव एलिस वेल्स यांनी. म्हणजे तेथील सहाय्यक सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या सूचनेवरून हे युरोपियन शिष्टमंडळ कश्मीरात अवतरले असेल तर कठीण आहे. जम्मूकश्मीरमधून
कलम 370 हटवल्यावर राज्याचा दौरा करणारे हे पहिलेच परदेशी पथक आहे. हे पथक आधी दिल्लीस गेले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशी चर्चा केली. या पथकास

कश्मीरमधील परिस्थिती

समजावून सांगण्यात आली. सीमेपलीकडून पाकपुरस्कृत होत असलेल्या दहशतवादी कारवायांची माहिती अजित डोवाल यांनी दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनीही या पथकास त्यांच्या पद्धतीने मार्गदर्शन वगैरे केलेच आहे. त्यामुळे एका भारावलेल्या अवस्थेत हे युरोपियनपथक कश्मीरात फिरणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कश्मीरात लहानसहान बॉम्बस्फोट पाकी गोळीबारात 10-12 जवानांनी हौतात्म्य पत्करले आहे. हे सोडले तर कश्मीरात तसे सगळे आलबेलच असल्याचे सरकारचे मत आहे. कश्मीरातील लोकांना शांतता हवी आहे. त्यांना रोजगार, उद्योग, व्यवसाय हवा आहे. त्यांना उत्तम शिक्षण आरोग्य व्यवस्था हवी आहे जोपर्यंत तेथे संपूर्ण शांतता नांदत नाही तोपर्यंत या सर्व गोष्टी अमलात आणणे अशक्य आहे. 370 कलम हटवल्यावर पाकिस्तानने आदळआपट केली. त्यांच्या बहकाव्यास जनता बळी पडली नाही, पडणार नाही. पंतप्रधान मोदी गृहमंत्री अमित शहा यांनी कश्मीरमधील 370 कलम हटवून राष्ट्रीय भावना ज्वलंत केली. युरोपियन पथकाने कश्मीरात पर्यटन करून शांतपणे निघून जावे. वातावरण बिघडवू नये इतकेच आमचे सांगणे आहे. कश्मीरातील लढाई  ही पाकपुरस्कृत दहशतवादाविरोधातील लढाई आहे. मोदी सरकारने ती जिंकली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या