सामना अग्रलेख – ही लोकशाही? बकवास!!

देशात काय घडते आहे हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. लोकशाहीतील तो पहिला धडा असतो, परंतु सध्याच्या केंद्रीय सरकारने लोकशाहीच्या या प्राथमिक मूल्यांवरच प्रहार केला आहे. सर्व एकतर्फी चालले आहे, सर्व माध्यमांतून एकतर्फी माहिती दिली जात आहे. देशाची न्यायव्यवस्था, कायदे व संसदेसही गुलाम बनविण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा त्या देशाच्या नसानसांत लोकशाही वाहत असल्याचे सांगणे बकवास आहे. ही लोकशाही? असा प्रश्न सध्या जनसामान्यांना पडला आहे. मुळात ज्या निवडणूक पद्धतीतून सरकार जन्माला येते त्या ‘ईव्हीएम’वरच लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे कोणत्या लोकशाहीच्या गप्पा मारल्या जात आहेत?

देशात हुकूमशाही प्रवृत्ती वाढते आहे. धर्मांधता, द्वेष, मत्सर ही सत्ताधाऱ्यांच्या राजकारणाची त्रिसूत्री झाली आहे. त्याविरोधात श्री. राहुल गांधी यांनी कन्याकुमारी ते कश्मीर अशी ‘भारत जोडो’ यात्रा काढली. श्रीनगरच्या लाल चौकात श्री. गांधी यांनी तिरंगा फडकवून ऐतिहासिक काम केले. राहुल गांधी हे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी चार हजार किलोमीटर चालले, पण पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या ‘मन की बात’मध्ये आता सांगितले की, ‘‘लोकशाही ही हिंदुस्थानच्या नसानसांमध्ये वाहत असून ती आपली संस्कृती आहे. गेल्या अनेक शतकांपासून लोकशाही आपल्या कार्यशैलीचे अविभाज्य अंग आहे.’’ मात्र त्याच वेळी देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ठामपणे सांगितले, ‘‘देशात अजिबात लोकशाही उरलेली नाही. मी खासदार आहे, पण संसदेत मला बोलू दिले जात नाही. सरकारसाठी अडचणीचा विषय असेल तर माझा माईक बंद केला जातो.’’ गांधी यांचे हे म्हणणे खरेच आहे. संसदेच्या मागच्या काही अधिवेशनांत वारंवार मागणी करूनही भ्रष्टाचार, महागाई, बेरोजगारी, नोटाबंदीचा घोटाळा, कश्मीर, देशांतर्गत सुरक्षा, चीनची लडाखमधील घुसखोरी यावर सरकार चर्चा करायला तयार नाही. सरकारने चर्चेपासून पळ काढणे हे काही लोकशाही असल्याचे लक्षण नाही. सरकारचे कौतुक करणारे भजनी मंडळ म्हणजे लोकशाही असे वाटणे हे घातक आहे व देशात अशा भजनी मंडळांची सध्या चलती आहे. न्यायव्यवस्थेत सरळ हस्तक्षेप चालला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नेमू दिले जात नाहीत. कारण न्यायमूर्ती निवड प्रक्रियेत सरकारला, म्हणजे भाजपला घुसायचे आहे. अशाने

देश रसातळाला

जाईल, अशी भीती सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती नरिमन यांनी व्यक्त केली. सर्वच राज्यांतील हायकोर्टात संघ विचारांचे लोक खणखणीत वाजवून नियुक्त केले जात आहेत. त्यामुळे न्यायदान क्षेत्राचे काही खरे नाही. लोकशाही व स्वातंत्र्यावर हा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानच्या नसानसांत वाहणाऱया लोकशाहीचे विषामध्ये रूपांतर झाले आहे. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य तरी उरले आहे काय? तर तेही नाही. सर्व प्रकारची माध्यमे भाजपपुरस्कृत उद्योगपतींनी एकतर विकत घेतली आहेत किंवा त्या माध्यमांच्या मालकांवर तपास यंत्रणांचे फासे आवळून सर्व माध्यमांना गुलाम केले गेले आहे. प्रसारमाध्यमांतही भजनी मंडळांच्याच चिपळय़ा वाजत आहेत. गुजरात दंगलींबाबत ‘बीबीसी’ने एक वृत्तपट प्रसिद्ध केला. खरे म्हटले तर त्यात नवीन असे काहीच नव्हते. जगाने जे पाहिले तेच त्यात होते. तरीही सरकारने त्या वृत्तपटावर बंदी घातली. तसे करण्याचे काहीएक कारण नव्हते. त्यामुळे हिंदुस्थानी लोकशाहीला कलंकच लागला. हिंदुस्थान हे सार्वभौम लोकशाहीवादी प्रजासत्ताक व्हावे असे आपल्या आद्य घटनाकारांना अभिप्रेत होते. त्यांनी केवळ ‘सार्वभौम प्रजासत्ताक’ असे म्हटलेले नाही. ‘सार्वभौम लोकशाहीनिष्ठ प्रजासत्ताक’ असा स्पष्ट उल्लेख त्यांनी केलेला आहे, पण हे सार्वभौम लोकशाहीनिष्ठ प्रजासत्ताक आज उरले आहे काय? लोकशाहीनिष्ठ प्रजासत्ताकाच्या दोऱया सीबीआय, ईडी, आयकर अशा केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या हाती आहेत व राजकीय विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठीच या तपास यंत्रणांचा सरळ सरळ दुरुपयोग केला जात आहे. ‘विरोधकांच्या विरोधात

खोटी प्रकरणे घडवून

त्यांना तुरुंगात डांबायचे व जे विरोधक भाजपात प्रवेश करतील त्यांना क्लीन चिट देऊन संरक्षण द्यायचे’ ही सध्याच्या लोकशाहीची व्याख्या आहे. हीच लोकशाही भाजपच्या नसनसांतून वाहत आहे व तीच त्यांची संस्कृती बनली आहे. मध्य प्रदेशमधील काँग्रेसचे सरकार पाडले, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले गेले. विद्यमान राज्यकर्त्यांना विरोधकांची सरकारे सहन होत नाहीत. ही असहिष्णू लोकशाही म्हणजे आपली संस्कृती कधीच नव्हती. महाराष्ट्रातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय वारंवार पुढे ढकलला जातोय तो लोकशाहीवरील दबावामुळेच. उद्योगपती अदानी यांच्या आर्थिक साम्राज्याला सध्या सुरुंग लागला, पण अदानी यांच्यामुळे एलआयसी, स्टेट बँकेला हजारो कोटींचा तोटा झाला. हा जनतेचा पैसा कुणामुळे बुडाला? याचे उत्तर आजच्या लोकशाहीत मिळणार असेल तर देशात लोकशाही आहे असे म्हणता येईल. देशात काय घडते आहे हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. लोकशाहीतील तो पहिला धडा असतो, परंतु सध्याच्या केंद्रीय सरकारने लोकशाहीच्या या प्राथमिक मूल्यांवरच प्रहार केला आहे. सर्व एकतर्फी चालले आहे, सर्व माध्यमांतून एकतर्फी माहिती दिली जात आहे. देशाची न्यायव्यवस्था, कायदे व संसदेसही गुलाम बनविण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा त्या देशाच्या नसानसांत लोकशाही वाहत असल्याचे सांगणे बकवास आहे. ही लोकशाही? असा प्रश्न सध्या जनसामान्यांना पडला आहे. मुळात ज्या निवडणूक पद्धतीतून सरकार जन्माला येते त्या ‘ईव्हीएम’वरच लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे कोणत्या लोकशाहीच्या गप्पा मारल्या जात आहेत?