सामना अग्रलेख – जगायचे कसे!

देशभरात महागाईचा आगडोंब उसळला असताना मे महिन्याच्या तुलनेत जूनमध्ये महागाई थोडीशी कमी झाली, असा दावा सरकारच्या ताज्या आकडेवारीत करण्यात आला आहे. त्यावर विश्वास कोण ठेवणार? महागाईचा घोडा चौखूर उधळला आहे. त्यावर मांड ठोकून लगाम ओढण्याचा कोणताही उपाय सरकार करताना दिसत नाही. छोटा उतारा म्हणून केंद्रीय कर्मचाऱयांचा महागाई भत्ता 11 टक्क्यांनी वाढविण्याचा ताजा निर्णय सरकारने घेतला. काही लाख केंद्रीय कर्मचाऱयांना याचा लाभ होणार असला, तरी महागाईच्या वणव्यात होरपळणाऱया कोटय़वधी गोरगरीब जनतेने कसे जगायचे, याचे उत्तर सरकारकडे आहे काय?

पेट्रोल, डिझेलचे दर रोजच वाढत आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसचे दरही भडकत आहेत आणि आजपासून तर सीएनजीच्या किमतीमध्येही किलोमागे 2.58 रुपयांची वाढ झाली आहे. या दरवाढीनंतर एक किलो सीएनजीची किंमत 52 रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. सर्वसामान्य जनतेसाठी सीएनजीची ही दरवाढ म्हणजे मोठाच झटका आहे. सीएनजीसोबतच घरगुती पाइपलाइन गॅसची किंमतही प्रत्येक युनिटमागे 55 पैशांनी वाढविण्यात आली आहे. आधीच कोरोनाच्या संकटात होरपळून निघालेल्या जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार आहे. संतापाची बाब अशी की, सरकारने पंधरा दिवसांत दुसऱयांदा महागाईच्या आगीत तेल ओतण्याचा उद्योग केला आहे. याच महिन्याच्या पहिल्या तारखेला सरकारने गॅस सिलिंडरचे दर तब्बल 25 रुपयांनी वाढविले होते. सरकारने घरगुती गॅसच्या दरात तर जबर वाढ केलीच, पण चहा टपरीपासून छोटे-मोठे हॉटेल व्यावसायिक, केटरिंगचालक जो व्यावसायिक गॅस वापरतात, त्यात तर तब्बल 84 रुपयांची भयंकर वाढ करण्यात आली. ही दरवाढ कधी? तर जेव्हा कोरोनामुळे सगळे काही ठप्प पडले आहे तेव्हा! कोरोनासारख्या संकटकाळात गॅस सिलिंडरचे दर 25 आणि 84 रुपयांनी वाढविणे याचा अर्थ स्पष्ट आहे, सरकारच्या

संवेदना हरवल्या

आहेत. पिठापासून मिठापर्यंत, चहा-साखरेपासून भाजीपाल्यापर्यंत, अन्न-धान्यापासून खाद्यतेलांपर्यंत, बियाणांपासून खतांपर्यंत आणि पेट्रोल-डिझेलपासून स्वयंपाकाच्या गॅसपर्यंत सगळ्याचेच भाव भडकले आहेत. महागाईने जुन्या सरकारच्या काळातील सर्व विक्रम मोडीत काढून नवे उच्चांक प्रस्थापित केले आहेत. एरवी एखाद्या नटीच्या बेकायदा बांधकामासह कुठल्याही फुटकळ विषयावर छाती बडवत हाय तौबा माजवणारी मंडळी आता भडकलेल्या महागाईच्या ज्वलंत प्रश्नावर मात्र तोंड उघडायला तयार नाही. कधी काळी याच महागाईच्या प्रश्नावर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत नरडी बसेपर्यंत घोषणाबाजी करणाऱया, कॅमेऱयासमोर येऊन महागाईविरोधात सरकारला जाब विचारणाऱया तत्कालीन आंदोलकांची आता दातखीळ बसली आहे. सत्तेवर येण्यासाठी निवडणूक प्रचारात वापरलेली ‘बहोत हो गई महंगाई की मार…’ या घोषवाक्याची टॅगलाईन आता कुठेच नजरेस पडत नाही. याच घोषणेवर विश्वास ठेवून महागाईविरोधात लढणारा पक्ष म्हणून देशवासीयांनी भाजपला दिल्लीच्या तख्तावर बसवले. आता महागाईचे संकट कायमचे दूर होणार, खिशात पैसेच पैसे खुळखुळणार, अच्छे दिन येणार या भाबडय़ा समजुतीतून देशातील सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय, गोरगरीब जनतेने भरभरून भाजपच्या पात्रात

भरघोस मतदान

टाकले. केंद्रात लागोपाठ दोन वेळा भाजपचे सरकार बहुमताने निवडून दिले. मात्र, सत्तेवर येऊन सात वर्षे झाली, तरी केंद्रीय सरकारला महागाईचा राक्षस अजूनही मारता आलेला नाही. उलट महागाईचा भडका दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. महागाईवर तर मार पडली नाही आणि गोरगरीबांच्या खिशावरचा मार मात्र वाढला. 71 रुपये लिटर मिळणाऱया पेट्रोलने केव्हाच शंभरी पार केली. 55 रुपये लिटरचे डिझेल शंभरीच्या घरात पोहचले. 410 रुपयांना मिळणारा स्वयंपाकाचा गॅस या सरकारच्या काळात दुपटीहून अधिक वाढला आहे. पेट्रोल-डिझेलला स्वस्त पर्याय म्हणून सरकारनेच सीएनजीचा पुरस्कार सुरू केला, पण आज तर मध्यमवर्गीयांच्या या इंधनाचेही दर सरकारने वाढवून ठेवले. देशभरात महागाईचा आगडोंब उसळला असताना मे महिन्याच्या तुलनेत जूनमध्ये महागाई थोडीशी कमी झाली, असा दावा सरकारच्या ताज्या आकडेवारीत करण्यात आला आहे. त्यावर विश्वास कोण ठेवणार? महागाईचा घोडा चौखूर उधळला आहे. त्यावर मांड ठोकून लगाम ओढण्याचा कोणताही उपाय सरकार करताना दिसत नाही. छोटा उतारा म्हणून केंद्रीय कर्मचाऱयांचा महागाई भत्ता 11 टक्क्यांनी वाढविण्याचा ताजा निर्णय सरकारने घेतला. काही लाख केंद्रीय कर्मचाऱयांना याचा लाभ होणार असला, तरी महागाईच्या वणव्यात होरपळणाऱया कोटय़वधी गोरगरीब जनतेने कसे जगायचे, याचे उत्तर सरकारकडे आहे काय?

आपली प्रतिक्रिया द्या