सामना अग्रलेख – पोकळ आणि वायफळ, ‘जलयुक्त’चा फुगा फुटला!

कुठलीही योजना कागदावर चांगलीच असते. तिचा उद्देशही चांगलाच असतो. प्रश्न असतो तो पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणीचा. त्यात जेव्हा गडबड होते तेव्हा त्यावरून केलेली बडबड ‘पोकळ’ आणि खर्च ‘वायफळ’ ठरतो. जलयुक्त शिवार योजनेचे तेच झाले. ‘कॅग’ने मारलेल्या ताशेऱ्यांचा तोच अर्थ आहे. अंमलबजावणी प्रभावी झाली असती तर राज्यातील शिवारे खऱ्या अर्थाने ‘जलयुक्त’ झालीही असती, पण तसे झाले नाही. ‘जलयुक्त’चा फुगा ज्यांनी उंच उडवला ते हा फुगा का फुटला याचे चिंतन आता तरी करणार का, एवढाच प्रश्न आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेबद्दल अनेकदा आरोप-प्रत्यारोप झाले असले तरी आता ‘कॅग’ने म्हणजे देशाचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनीच या योजनेवर ठपका ठेवला आहे. साडेनऊ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च होऊनही योजनेचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. त्यातून फारसे काही हाती लागले नाही असे ‘कॅग’च्या अहवालात म्हटले आहे. आधीच्या फडणवीस सरकारने ज्या अनेक योजनांचा गाजावाजा केला त्यापैकी जलयुक्त शिवार ही एक योजना होती. मात्र इतर योजनांबद्दल जे आक्षेप नोंदवले गेले तेच जलयुक्त शिवार योजनेबाबतही घेतले गेले. फडणवीस सरकार असतानाही तज्ञांनी या योजनेवर टीका केली होती. मात्र फडणवीस आणि मंडळींनी ही टीका चुकीची तसेच राजकीय असल्याचे सांगत जलयुक्त शिवार योजनेचे जोरदार समर्थन केले होते. आता प्रत्यक्ष ‘कॅग’नेच या योजनेच्या यशावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. त्यावर जलयुक्त शिवार योजनेचा डिंडोरा पिटणाऱ्यांचे काय म्हणणे आहे? या योजनेचा हेतू तर साध्य झाला नाहीच, शिवाय गावे दुष्काळमुक्त करण्याचा दावाही फोल ठरला. पाण्याची पातळी वाढण्याऐवजी कमी झाली, योजनेत कसलेही नियोजन नव्हते, पाण्याची गरज भागविण्यात अपयश आले, असे अनेक ताशेरे ‘कॅग’च्या अहवालात ओढण्यात आले आहेत. हे अभियान राबविलेल्या गावांमध्ये

पिण्याच्या पाण्याची गरज

भागविण्यातही अपयश आले, असे महालेखा परीक्षकांनी म्हटले आहे. विरोधी पक्षांचे आरोप ‘राजकीय हेतूने प्रेरित’ होते असे वादासाठी गृहीत धरले तरी ‘कॅग’ने मागील सरकारच्या दाव्याचा फोलपणा उघड केला आहे. फडणवीस सरकारने वर्षानुवर्षे सुरू असलेला ‘पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ बंद केला. त्यातील 12 योजनांचे एकत्रीकरण केले आणि त्याचे ‘जलयुक्त शिवार योजना’ असे बारसे केले. ही योजना म्हणजे जणू ‘महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त झाला होss’ असे वातावरण निर्माण केले गेले. वास्तविक, या योजनेच्या मर्यादा, तांत्रिक उणिवा, अंमलबजावणीतील दोष यावर तज्ञ आणि विरोधकांनीही वेळोवेळी बोट ठेवले होते; पण त्या सर्वांची हेटाळणी केली गेली. आता ‘कॅग’नेच ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ केले. योजनेला नाव तर मोठे आकर्षक देण्यात आले होते, पण शेवटी ‘नाव मोठे लक्षण खोटे’ अशी अवस्था या योजनेचीही झाली. वास्तविक, फडणवीस सरकारच्या ‘पारदर्शक’ या परवलीच्या शब्दाप्रमाणे अंमलबजावणी झाली असती तर त्याचे चांगले, दृश्य परिणाम नक्कीच दिसले असते. मात्र योजनेच्या काळात चांगला पाऊस, अतिवृष्टी होऊनही ना संबंधित गावे दुष्काळमुक्त झाली ना भूजल पातळी वाढली. अनेक

कामे निकृष्ट

असल्याचे उघड झाले. तरीही मागील सरकारने योजनेच्या यशाचा भुलभुलैया कायमच ठेवला. अर्थात त्याचे वास्तव आधी महाविकास आघाडी सरकारच्या लक्षात आले आणि आता ‘कॅग’ने उरलासुरला पडदादेखील दूर केला. 2012 ते 2015 या काळात महाराष्ट्रावर कायम दुष्काळाचे सावट राहिले. त्याशिवाय ‘सिंचन म्हणजे भ्रष्टाचार’ असे एक वातावरण ‘कॅग’च्याच अहवालांचे दाखले देत तयार करण्यात आले होते. ज्यांनी हे केले त्यांच्याच हातात राज्याची सूत्रे आली होती. त्यामुळे ‘जलयुक्त’च्या माध्यमातून महाराष्ट्र ‘दुष्काळमुक्त’ करण्याची संधी या मंडळींना होती, पण ती त्यांनी गमावली असे आता आम्ही नाही, तर ‘कॅग’नेच म्हटले आहे. कुठलीही योजना कागदावर चांगलीच असते. तिचा उद्देशही चांगलाच असतो. प्रश्न असतो तो पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणीचा. त्यात जेव्हा गडबड होते तेव्हा त्यावरून केलेली बडबड ‘पोकळ’ आणि खर्च ‘वायफळ’ ठरतो. जलयुक्त शिवार योजनेचे तेच झाले. ‘कॅग’ने मारलेल्या ताशेऱयांचा तोच अर्थ आहे. अंमलबजावणी प्रभावी झाली असती तर राज्यातील शिवारे खऱ्या अर्थाने ‘जलयुक्त’ झालीही असती, पण तसे झाले नाही. ‘जलयुक्त’चा फुगा ज्यांनी उंच उडवला ते हा फुगा का फुटला याचे चिंतन आता तरी करणार का, एवढाच प्रश्न आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या