सामना अग्रलेख – दिल्लीच्या रस्त्यावरील दमनचक्र

5438

दिल्लीच्या रस्त्यांवर कायदासुव्यवस्थेच्या नावाखाली अतिरेक झाला. हे काँग्रेसच्या राजवटीत घडले असते तर भाजपवाल्यांनी संसद डोक्यावर घेतली असती .भा.वि..’सारख्या संघटनांनी देश बंदची हाक दिली असती. दिल्लीच्या रस्त्यावर आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या अंध, अपंग, विकलांग विद्यार्थ्यांना ज्या पद्धतीने जायबंदी केले तो प्रकार चिंताजनक आहे. आंधळय़ांना मारणारे पोलीस हे जनतेचे सेवक कायद्याचे रक्षक असूच शकत नाही. विद्यार्थ्यांना तरी चिरडू नका. इतके बेभान कोणत्याही सरकारने होऊ नये.

दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यामुळे तेथील कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावर दिल्लीत अमानुष लाठीमार झाला आहे. शेकडो विद्यार्थ्यांची डोकी फुटली, हाडे  मोडली, रक्त सांडले. हजारोंना अटका झाल्या. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला. मोर्चेकऱ्यांवर ज्या पद्धतीने लाठीमार झाला त्याचे पडसाद देशभरात उमटले आहेत. विधानसभा किंवा संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना अनेकदा मोर्चे व आंदोलने होत असतात. काही विषय तातडीचे आणि गंभीर असतात व सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन प्रश्न मार्गी लावायचे असतात. अलीकडे दिल्लीत असे मोर्चे, आंदोलनावर बंदी घालण्यात आली आहे. जंतरमंतर, संसद मार्ग परिसरातील अनेक आंदोलने देशभरात पोहोचली आहेत. सातेक वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या विरोधात मोठे आंदोलन केले व जंतरमंतरवर अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्यांच्या रांगेत भारतीय जनता पक्षाचे मोठे नेते हजर होते. मोदींचे आजचे सरकार व भाजपचे स्थान हे आंदोलनातूनच निर्माण झाले. म्हणूनच आज भाजपचे राज्य दिल्लीत असताना विद्यार्थ्यांचे आंदोलन रक्तबंबाळ करून चिरडणे योग्य नाही. विद्यार्थ्यांनी शिस्तीचे पालन केलेच पाहिजे. पोलिसांनी सुरक्षेसाठी उभ्या केलेल्या ‘बॅरिकेडस’ तोडून विद्यार्थी पुढे जात होते. याचे समर्थन कोणी करणार नाही, पण

विद्यार्थ्यांची मागणी

काय होती व सरकारने त्यांचे समाधान करण्यासाठी काय केले? हा प्रश्न आहे. ‘जेएनयू’मध्ये हॉस्टेलची फी अवाच्या सवा वाढवण्यात आली. गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना ही वाढलेली फी परवडणारी नाही. त्या विरोधात हे आंदोलन इतक्या बेरहमीने चिरडण्याची गरज नव्हती. संबंधित खात्याच्या मंत्र्याने पायउतार होऊन विद्यार्थ्यांचे गाऱहाणे ऐकायला काहीच हरकत नव्हती, पण सरकार कुठे शिक्षकांना बदडून काढत आहे तर कुठे विद्यार्थी समुदायास चिरडत आहे. मागण्यांसाठी आवाज उठवणारे कोणीही असोत त्यांना अशा प्रकारे नेस्तनाबूत करायचे हा कुठला न्याय? ही एक प्रकारची मुस्कटदाबी आहे असा शब्दप्रयोग केलाच तर त्याच्यावर देशद्रोहाचा, राजद्रोहाचा खटलाही दाखल होऊ शकतो. सध्याच्या राजकारण्यांनी एक लक्षात घेतले पाहिजे ते म्हणजे, आणीबाणीचा कालखंड हा आजही काळे पर्व म्हणून मानले जाते. त्याच आणीबाणीत ‘मुस्कटदाबी’ विरुद्ध विद्यार्थी रस्त्यावर उतरला होता. वेळोवेळी विद्यार्थी वर्ग स्वातंत्र्य, लोकशाहीसाठी रस्त्यावर उतरला व त्याचाच राजकीय लाभ अनेकांनी घेतला. त्यात आजच्या भाजपचाही समावेश आहे. देशात कायद्याचे राज्य हवेच आहे. त्यासाठी असे दमनचक्र कुणी करू पाहत असेल तर ते देशाच्या स्वातंत्र्याला घातक आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठावर सरकारचा राग असू शकतो. कन्हैया कुमार ही याच विद्यापीठाची निर्मिती आहे. पराकाष्ठा करूनही ‘जेएनयू’वर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला

आपला झेंडा

फडकवता आलेला नाही. त्यासाठी वापरलेली सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली. ‘नेहरू’ नावाशी सध्याच्या सरकारचे भांडण आहे, पण फी वाढीविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांशी सरकारने असा खुनी झगडा करू नये. ‘जेएनयू’ हा नक्षलवादी, डावे विचारसरणीचे लोक वगैरेचा अड्डा आहे, असे ‘उजव्या’ विचाराच्या लोकांचे सांगणे आहे. पण याच विद्यापीठातून पुढे गेलेले डॉ. अभिजित बॅनर्जी हे यंदाच्या नोबेल पुरस्काराचे मानकरी ठरले व त्यामुळे देशाची प्रतिष्ठा जगात उंचावली. या विद्यापीठाने अनेक सरस नेते व तज्ञ देशाला दिले. पण त्यातील कुणीच ‘उजव्या’ विचारसरणीचे नव्हते. त्यामुळे या विद्यापीठातून न्याय्य हक्कासाठी उठणारा आवाज चिरडायचाच असा हेका धरून कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीमार करायचा हे धोरण धक्कादायक आहे. दिल्लीच्या रस्त्यांवर कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावाखाली अतिरेक झाला. हे काँग्रेसच्या राजवटीत घडले असते तर भाजपवाल्यांनी संसद डोक्यावर घेतली असती व ‘अ.भा.वि.प.’सारख्या संघटनांनी देश बंदची हाक दिली असती. दिल्लीच्या रस्त्यावर आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या अंध, अपंग, विकलांग विद्यार्थ्यांना ज्या पद्धतीने जायबंदी केले तो प्रकार चिंताजनक आहे. आंधळय़ांना मारणारे पोलीस हे जनतेचे सेवक व कायद्याचे रक्षक असूच शकत नाही. विद्यार्थ्यांना तरी चिरडू नका. इतके बेभान कोणत्याही सरकारने होऊ नये.

आपली प्रतिक्रिया द्या