सामना अग्रलेख – प्रकाशमय निकालपत्र! सर्व काही बेकायदा!!

देशात कायद्याचे राज्य नाही. न्याययंत्रणेवर दबाव आहे व केंद्रीय यंत्रणा गुलाम बनल्या आहेत. संजय राऊत प्रकरणात हे उघड झाले. विशेष न्यायालयाने हे सर्व परखडपणे समोर आणले. मुंबई-महाराष्ट्रातील भाजपचे किमान 7 मंत्री, 15 आमदार-खासदार, भाजपास अर्थपुरवठा करणारे बिल्डर्स ‘मनी लॉण्डरिंग’ प्रकरणात आत जातील असे गुन्हे त्यांच्या नावावर आहेत, पण ‘ईडी’ स्वतःच आरोपींची निवड करते हे न्यायालयाचे म्हणणे अशावेळी सत्य ठरते. विशेष न्यायालयाचे निर्भय न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांचे निकालपत्र ऐतिहासिक व मार्गदर्शक आहे. न्या. देशपांडे यांचे निकालपत्र व निरीक्षणे तेजस्वी प्रकाश किरणांसारखी आहेत. सध्याच्या न्यायव्यवस्थेतील अंधकार दूर करणाऱया निकालांचे स्वागत देशभरात झाले ते यामुळेच. तुरुंगात खितपत पडलेल्या अनेकांना यामुळे प्रकाश दिसेल अशी आशा करूया.

सध्याचे केंद्रीय सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करीत आहे यावर मुंबईतील विशेष न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. गोरेगावमधील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील घोटाळय़ाचा ठपका ठेवून शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांना ‘ईडी’ने केलेली अटक विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी बेकायदेशीर ठरवली आहे. आपल्या देशात एका ज्येष्ठ संसद सदस्याला बेकायदेशीरपणे अटक करून 100 दिवस तुरुंगात डांबले जात असेल तर कायद्याचे आणि न्यायाचे राज्य देशात नाही. मानवी अधिकारांचे, स्वातंत्र्याचे हे सरळ हनन आहे. जगातील अनेक देशांत तेथील हुकूमशहा विरोधकांना बंदुकीच्या बळावर खतम करतात. कोणतेही खटले न चालवता तुरुंगात डांबतात व फासावर लटकवतात. आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्थेने हे कार्य ‘ईडी’ नामक संघटनेकडे सोपवले आहे. न्या. देशपांडे यांनी संजय राऊत व प्रवीण राऊत प्रकरणात या व्यवस्थेचे वाभाडे काढले आहेत. पत्राचाळ प्रकरणात घोटाळा झाला व त्यातली पन्नासेक लाखांची रक्कम राऊत यांच्या खात्यात जमा झाली. हे सर्व पैसे प्रवीण राऊत यांच्याकडून मिळाले असा आरोप करीत पन्नास लाखांचे हे प्रकरण ‘ईडी’ने मनी लॉण्डरिंग स्वरूपाचे ठरवून आधी प्रवीण राऊत यांना अटक केली, नंतर संजय राऊत यांच्यावर धाडी घालून त्यांनाही अटक केली. 100 दिवस तुरुंगात डांबले. सरकारने एखाद्या नागरिकाविरुद्ध कारवाई केली असेल तर तिला कायद्याचा आधार असला पाहिजे असे ब्रिटिश राजवटीतही न्यायालये पाहत असत. लोकांच्या स्थानबद्धतेची पिंवा भाषण स्वातंत्र्य, मुद्रण स्वातंत्र्य यांसारख्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधने घालणारी प्रकरणे त्यावेळीही न्यायालय तपासत असे. आज कायदा कमकुवत व न्यायव्यवस्था दबावाखाली असल्याचे दिसत असताना एका न्यायमूर्तीने निर्भयपणे ‘न्यायदान’ करण्याचे प्रकरण दुर्मिळच म्हणावे लागेल. देशाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी त्यांच्या निवृत्तीच्या दिवशी

न्यायमंदिराच्या पायरीवर

डोके टेकले. त्यांच्यासाठी ते मंदिरच आहे, पण ही श्रद्धा आज किती न्यायमूर्तींच्या मनात आहे? संजय राऊत यांना चौकशीआधीच फासावर लटकविण्याचा प्रयत्न झाला व असे फाशीचे दोर सध्या फक्त राजकीय विरोधकांसाठीच वळले जात आहेत. महाराष्ट्रातील ‘ईडी’ची अनेक प्रकरणे यास साक्ष आहेत. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख व त्यांचे सहकारी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात आहेत. हे सर्व प्रकरण म्हणजे राजकीय कारस्थानाचे कुभांड आहे. 100 कोटींची वसुली मुंबई-ठाण्यातील बार मालकांकडून करण्याची सूचना एका फौजदार स्वरूपाच्या पोलीस अधिकाऱयांस राज्याचा गृहमंत्री देऊ शकतो काय? पण जो अधिकारी स्वतःच मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्पह्टके ठेवण्याच्या गुह्यातील आरोपी आहे, ज्याने या प्रकरणातला पुरावा नष्ट करण्यासाठी आपल्या मित्राची हत्या घडवून आणली, त्याच्या साक्षीवर विसंबून देशमुखांविरुद्धचा खटला ईडी आणि सीबीआयने उभा केला. हायकोर्टाने तब्बल एक वर्षाने देशमुखांना जामीन मंजूर करताना फौजदार सचिन वाझेच्या साक्षीवर विश्वास ठेवता येणार नाही असे सांगितले, पण सीबीआयच्या सत्र न्यायालयाने मात्र त्याच साक्षीदारांवर भरवसा ठेवून देशमुख यांना जामीन नाकारला. हा आपल्या न्यायव्यवस्थेतील गोंधळ आहे की दबाव? गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रासह देशभरात असे अनेक बनावट खटले केंद्राच्या तपास यंत्रणांनी उभे केले व निरपराध लोकांना तुरुंगात सडवले. पुरावे नाहीत व खटलेही चालत नाहीत, पण विशेष न्यायालये तारखांवर तारखा देत आहेत. या सगळय़ांना छेद देणारा निर्णय न्या. एम. जी. देशपांडे यांच्या विशेष न्यायालयाने दिला. ‘‘एखाद्याला ठरवून ‘टार्गेट’ किंवा ‘अटक’ करण्याचे काम ईडी करत आहे. प्रवीण राऊत यांचे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असताना त्यास

मनी लॉण्डरिंगचे स्वरूप

दिले व संजय राऊत यांना नाहक अटक केली,’’ या प्रकरणातील मुख्य आरोपींना ‘ईडी’ने अटक केली नाही. म्हणजे ईडीने स्वतःच आरोपींची निवड करीत अटक केली हे न्यायालयाचे निरीक्षण अनेकांचे मुखवटे फाडणारे आहे. विरोधकांना काsंडीत पकडण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकार ‘ईडी’, सीबीआयचा गैरवापर करीत आहे. अशा कोणत्याही यंत्रणेची नोटीस विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाच का दिली जाते आणि त्यांनाच अटक का केली जाते? असा सवाल झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केला. प. बंगालच्या मुख्यमंत्रीही तेच सांगतात व तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी तेच सांगितले. रांची येथे ‘ईडी’ने छापेमारीसाठी भाजपच्या मालकीच्या गाडय़ा वापरल्याचे उघड झाले. महाराष्ट्रात शिवसेना पह्डण्यासाठी, सरकार पाडण्यासाठी ‘ईडी’चा वापर झाला. ‘ईडी’ ज्यांना आधी अटक करणार होती त्यांनी शिवसेना सोडताच त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली व जे शिंदे-फडणवीस यांच्यासमोर झुकले नाहीत ते ‘ईडी-सीबीआय’चे अपराधी ठरले. देशात कायद्याचे राज्य नाही. न्याययंत्रणेवर दबाव आहे व केंद्रीय यंत्रणा गुलाम बनल्या आहेत. संजय राऊत प्रकरणात हे उघड झाले. विशेष न्यायालयाने हे सर्व परखडपणे समोर आणले. मुंबई-महाराष्ट्रातील भाजपचे किमान 7 मंत्री, 15 आमदार-खासदार, भाजपास अर्थपुरवठा करणारे बिल्डर्स ‘मनी लॉण्डरिंग’ प्रकरणात आत जातील असे गुन्हे त्यांच्या नावावर आहेत, पण ‘ईडी’ स्वतःच आरोपींची निवड करते हे न्यायालयाचे म्हणणे अशावेळी सत्य ठरते. विशेष न्यायालयाचे निर्भय न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांचे निकालपत्र ऐतिहासिक व मार्गदर्शक आहे. न्या. देशपांडे यांचे निकालपत्र व निरीक्षणे तेजस्वी प्रकाश किरणांसारखी आहेत. सध्याच्या न्यायव्यवस्थेतील अंधकार दूर करणाऱया निकालांचे स्वागत देशभरात झाले ते यामुळेच. तुरुंगात खितपत पडलेल्या अनेकांना यामुळे प्रकाश दिसेल अशी आशा करूया.