सरकारे येतील व जातील, पण राष्ट्राचे स्तंभ मोडून पडता कामा नयेत. आज तरी ‘कॉलेजियम’ प्रणाली हाच देशाचा कायदा आहे व कायद्याचे पालन व्हायलाच हवे. लोकांनी कायद्याचे पालन करायचे, कायदा न पाळणाऱ्यांना सरकारने तुरुंगात पाठवायचे व देशाच्या कायदामंत्र्यांनी मात्र कायद्याच्या बाबतीत लक्ष्मणरेषा ओलांडायची! अशा कायदामंत्र्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. सर्व यंत्रणा एखाद्या अजगराप्रमाणे गिळल्यावर आता न्यायालयेदेखील गिळण्याची केंद्र सरकारची भूमिका लोकशाही, स्वातंत्र्य व घटनेच्या विरोधात आहे. कायदामंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, असे हे प्रकरण आहे!
ज्यांनी हिंदुस्थानला राज्यघटना दिली ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाचे कायदा मंत्रीपद भूषविले. डॉ. आंबेडकर हे कायद्याच्या बाबतीत सिंह होते. या सिंहाची जागा अलीकडे येऱ्यागबाळ्यांनीच घेतल्यावर जे घडायचे तेच घडताना दिसत आहे. कायदा व स्वातंत्र्य याच्याशी देणेघेणे नसलेल्या किरण रिजीजू या माणसाला सध्या कायदामंत्री नेमण्यात आले आहे. त्यांनी न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसंदर्भात केलेली भाषा हा वादाचा विषय ठरत आहे. न्यायमूर्तींच्या नेमणुका पंतप्रधानांनी कराव्यात, अशी एकंदरीत आपल्या कायदामंत्र्यांची भूमिका दिसते व त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने विरोध केला. ‘कॉलेजियम’ पद्धतीने म्हणजे न्यायवृंद प्रक्रियेत पाठविलेल्या नावांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया बंद व्हायला हवी, असे रिजीजू म्हणत आहेत; तर न्यायवृंद पद्धत पाळावीच लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने शिफारस केलेली नावे गेल्या दीड वर्षापासून प्रलंबित आहेत, ती तशीच प्रलंबित ठेवून संकेत मोडले जात आहेत. अनेक शिफारसी महिनोन् महिने प्रलंबित आहेत. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांबाबतचा हा विलंब अत्यंत निराशाजनक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. जोपर्यंत न्यायवृंद पद्धत आहे तोपर्यंत तिचे पालन करावेच लागेल. आम्हाला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका,’ असा दम सर्वोच्च न्यायालयाने भरला. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी स्पष्ट दिसत आहे, पण कायदामंत्री किरण रिजीजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर भलतेच भाष्य करून न्यायव्यवस्थेचा अवमान केला. ‘सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे असे म्हणू नका. सरकारकडे फाईल पाठवूच नका. तुम्ही तुमच्या नियुक्त्या करून घ्या.’ अशी भाषा वापरून कायदामंत्र्यांनी न्यायव्यवस्थेला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाचे मालकही आम्हीच आहोत, न्यायमूर्तीही आम्हीच आमच्या मर्जीने नेमू, असेच त्यांना सांगायचे आहे. याबद्दल देशातील कायदेपंडित, विरोधी पक्षाने कायदामंत्री रिजीजू यांचा राजीनामाच मागायला हवा. ‘कायदामंत्री रिजीजू यांनी
लक्ष्मणरेषा ओलांडली
आहे. त्यांचे न्यायवृंदावरचे भाष्य मर्यादा सोडून आहे,’ असे स्पष्ट मत कायदेपंडित हरीश साळवे यांनी व्यक्त केले. कायदामंत्र्यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली म्हणजेच त्यांनी न्यायव्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेप सुरू केला आहे हे स्पष्ट दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी रिजीजू यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकार आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेची अशी टक्कर होणे घातक आहे. कायदामंत्री रिजीजू सांगतात की, ‘‘जगभरात सगळीकडेच सरकारतर्फे न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते. केवळ भारतात न्यायाधीशच न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायवृंद पद्धती मला मान्य नाही.’’ श्री. रिजीजू यांचे म्हणणे आपण काही काळासाठी मान्य करू. जगभरातील सरकारे न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात, पण ते न्यायाधीश त्या देशाचे पंतप्रधान, राष्ट्राध्यक्षांनाही न्यायाचा बडगा दाखवतात. मोदी-शहांच्या राज्यात ते शक्य आहे काय? प्रे. ट्रम्प यांना खुर्ची सोडा असे आदेश तेथील न्यायालयाने दिले. प्रे. निक्सन यांनाही जावे लागले. इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात निकाल देण्याचे धाडस तेव्हाच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये होते. तसे धाडस सरकारनियुक्त न्यायाधीश दाखवतील काय? आपापल्या लोकांना ‘क्लीन चिट’ देण्याची स्पर्धाच सध्या सुरू आहे व त्यासाठी न्यायालयांचा वापर करता यावा, अशी सरकारची धडपड आहे. निवडणूक आयोगाच्या नेमणुकीचा खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे व मोदींचे सरकार मनमानी पद्धतीने निवडणूक आयोगाच्या नेमणुका करीत असल्याचे यासंदर्भात स्पष्ट झाले. शेषन यांचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने केला. प्रसंगी पंतप्रधानांवरही कारवाई करण्याची हिंमत दाखवणारा निवडणूक आयोग देशाला हवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले आहे. देशातील सर्वच प्रमुख संस्था व यंत्रणांवर मोदी सरकारला त्यांचे नियंत्रण हवे आहे. त्यात
न्यायालयांचाही समावेश
आहे. आपल्याच विचारसरणीची ‘होयबा’ माणसे न्यायव्यवस्थेत बसवून लोकशाही, संसद, विरोधी पक्षाला मोडून काढायचे, असे विद्यमान केंद्र सरकारचे धोरण आहे व त्यासाठी सरकारला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सरकारी वकील ‘आपले’ हवे आहेत. न्यायवृंद पद्धतीत त्रुटी असू शकतात, पण किरण रिजीजू सांगतात ती सरकारी पद्धत अधिक घातक आहे. सरकारे येतील व जातील, पण राष्ट्राचे स्तंभ मोडून पडता कामा नयेत. आज तरी ‘कॉलेजियम’ प्रणाली हाच देशाचा कायदा आहे व कायद्याचे पालन व्हायलाच हवे. लोकांनी कायद्याचे पालन करायचे, कायदा न पाळणाऱ्यांना सरकारने तुरुंगात पाठवायचे व देशाच्या कायदामंत्र्यांनी मात्र कायद्याच्या बाबतीत लक्ष्मणरेषा ओलांडायची! अशा कायदामंत्र्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांचा राजीनामा मागायला हवा व संसदेत त्यावर आवाज उठायला हवा. ‘‘सत्य आणि सेवा यांना जो सर्वोच्च स्थान देतो तोच खरा न्यायमूर्ती. कायदा म्हणजे काळ्याला पांढरे करणारी आणि पांढऱ्याला काळे करणारी बौद्धिक जादू नव्हे. कायदा म्हणजे न्यायाला सिंहासनावर विराजमान करण्याचा एक सततोद्योग मानले पाहिजे,’’ असे महात्मा गांधींनी त्यांच्या आत्मचरित्रात म्हटले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या राज्यघटनेत अंतर्भूत केलेली तत्त्वे केवळ कायदेशीर घटनात्मक आणि औपचारिक स्वरूपाची नसून त्यांना नैतिक अधिष्ठान आहे. त्या नैतिक तत्त्वांचा ऱ्हास आज सुरू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आसनावर बसून लक्ष्मणरेषा ओलांडणाऱ्या कायदामंत्र्यांना पदावर बसण्याचा अधिकार उरलेला नाही. सर्व यंत्रणा एखाद्या अजगराप्रमाणे गिळल्यावर आता न्यायालयेदेखील गिळण्याची केंद्र सरकारची भूमिका लोकशाही, स्वातंत्र्य व घटनेच्या विरोधात आहे. कायदामंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, असे हे प्रकरण आहे!
