सामना अग्रलेख – मुख्यमंत्री दिल्लीस निघाले!

मुंबईच्या बाबतीत सध्या दिल्लीचा विचार बरा नाही. मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याची एकही संधी सध्या दिल्लीकर सोडत नाहीत. शिवसेना या सगळ्यांविरुद्ध सर्वच पातळ्यांवर आवाज उठवीत राहिली. कारण हाच आवाज महाराष्ट्राचा आहे व राहील! मुख्यमंत्री शिंदे यांना या सगळ्या विषयांवर भूमिका घ्यावी लागेल. ते दिल्लीस निघाले आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडावी इतकेच. त्यांच्या गटास मंत्रीपदे वाढवून मिळावीत यासाठीच हा दिल्ली दौरा असेल तर काहीच बोलायचे नाही. भाजपच्या ‘हो’ला ‘हो’ केलेत तर मुंबई हातची जाईलच, महाराष्ट्राचे तीन तुकडे करण्याचे मनसुबे भाजप तडीस नेईल. तेव्हा शिंदे गट काय करणार?

मुख्यमंत्री शिंदे हे उपमुख्यमंत्री फडणवीसांसह पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीसाठी दिल्लीस गेले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेणे व आपल्या राज्याच्या प्रश्नांबाबत चर्चा करणे हा राजशिष्टाचाराचा एक भाग आहे. भाजपविरोधी पक्षांची सरकारे येतात व त्या राज्यांचे मुख्यमंत्रीदेखील पंतप्रधानांना भेटायला जातात, पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांचे पंतप्रधान कार्यालयात व दिल्लीतील भाजप वर्तुळात विशेष स्वागत होऊ शकते. शिवसेनेत फूट पाडून व मराठी माणसांची ऐक्याची वज्रमूठ फोडून शिंदे हे दिल्लीस जात आहेत. शिंदे व त्यांच्या लोकांनी जे केले, त्यामुळे मुंबईवरील मराठी माणसांचा पगडा कमी होईल व दिल्लीला नेमके तेच हवे आहे. शिंदे हे फडणवीस यांच्यासोबत पंतप्रधानसाहेबांना भेटतील. नव्हे, त्यांनी भेटायलाच हवे. जाताना त्यांनी महाराष्ट्रहिताचा कोणता कार्यक्रम पंतप्रधानांच्या समोर ठेवण्यासाठी नेला ते स्पष्ट केले पाहिजे. इकडे महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचे समजताच तिकडे बेळगावसह संपूर्ण सीमा भागात मराठी जनांत आक्रोश सुरू झाला. कारण कर्नाटकच्या सरकारने सीमा भागात मराठी बांधवांवर नव्याने दमनचक्र सुरू केल्याचे वृत्त आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बेळगाव-सीमा भागातील मराठी बांधवांवरील अत्याचारांचा विषय पंतप्रधानांसमोर जोरकसपणे मांडायलाच हवा. बेळगावसह सीमा भाग तत्काळ केंद्रशासित करा, ही आपली मागणी त्यांनी पंतप्रधानांसमोर लावून धरली पाहिजे. आधीच्या मंत्रिमंडळात श्री. शिंदे यांच्याकडे सीमा भागाची विशेष जबाबदारी होती. शिंदे यांनी बेळगाव व सीमा भागात जाऊन तेथील मराठी बांधवांवरील अन्यायाचे परिमार्जन करावे अशी अपेक्षा होती. आता ते मुख्यमंत्री झाले व तेही भाजपच्या पाठिंब्याने. त्यामुळे

कर्नाटकातील भाजप सरकार

शिंदे यांचा शब्द खाली पडू देणार नाही याबाबत आमच्या मनात तरी शंका नाही. शिंदे हे दिल्लीत शिवसेना फुटीचा, मराठी माणसांच्या एकजूट फोडीचा नजराणाच घेऊन जात असल्याने दिल्लीचे सरकार त्यांना काहीच कमी पडू देणार नाही. तसे वचन पहिल्याच दिवशी आपले पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी दिलेच आहे. आरेचे जंगल तोडता येणार नाही, ते जंगल म्हणजे मुंबईचे फुप्फुस आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांसमोर मांडली तर मुंबईचे लोक व जगभरातील पर्यावरणवादी मुख्यमंत्र्यांचे कौतुकच करतील. शिंदे यांनी वेगळा मार्ग त्यांच्या मर्जीने स्वीकारला असला तरी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे कोणी कौतुक करीत असेल तर ते स्वीकारणारे ‘मन’ आमचे आहे. महाराष्ट्रावर आता पैशांचा पाऊस पडेल, हात पुढे केला की हवे ते मिळेल. कारण महाराष्ट्रात दिल्लीच्या मनाप्रमाणे घडले आहे व श्री. शिंदे व त्यांच्या लोकांनी दिल्लीस हवे तसे करून दिले आहे. प्रश्न राहता राहिला महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा व अखंडतेचा. महाराष्ट्राचे तीन तुकडे करून तीन वेगळी राज्ये निर्माण करण्याचा विचार दिल्लीच्या मनात आहे व त्याची लवकरच अंमलबजावणी होईल, असे कर्नाटकातील भाजपचे मंत्री जाहीरपणे बोलतात. त्यावर ना मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया ना नागपूरकर उपमुख्यमंत्र्यांची स्पष्ट भूमिका! महाराष्ट्र तोडण्याच्या केंद्रीय योजनेस या दोघांचा छुपा पाठिंबा तर नाही ना? या शंकेला वाव मिळत आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच पंतप्रधान मोदी यांनी शिंदे यांचे अभिनंदन केले. आता मुख्यमंत्री स्वतः दिल्लीस निघाले. 105 हुतात्म्यांच्या बलिदानातून हे राज्य ‘मराठी’ माणसाने मिळवले. आजचे सरकार आले तसे हे राज्य हवेतून पडले नाही. मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य निर्माण करण्यासाठी मराठी माणसांना रस्त्यावर मोठा संघर्ष करावा लागला. त्यामुळे हुतात्म्यांना फक्त पुष्पचक्र वाहून औपचारिकता पूर्ण केल्याचे समाधान नको. मुंबईविरोधात दिल्लीचे कारस्थान कसे उधळून लावणार, यावर ठोस काय ते सांगा. शिवसेना हा

एकमेव ‘महाराष्ट्रीय’ बाण्याचा

पक्ष आहे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे तो जगभर प्रतिनिधित्व करतो, त्यासाठी प्राणांची बाजी लावतो याची पोटदुखी ज्यांना होती त्यांनीच शिवसेना फोडून आनंदाची विकृत ढेकर दिली. शिवसेना संपू नये, अशी भावना महाराष्ट्रातील प्रत्येकाची आहे असे छगन भुजबळ म्हणाले. प्रादेशिक अस्मितेस कायमचे खतम करण्याचे डावपेच देशभरात सुरू आहेत. राजकारणात, राज्यात व देशात फक्त आम्हीच राहू, आम्ही सांगू तेच हिंदुत्व, तोच राष्ट्रीय बाणा याच वातावरणाचे हेलकावे सर्वत्र बसत आहेत. राष्ट्राचे अस्तित्वच यामुळे धोक्यात येईल. मुंबईच्या बाबतीत सध्या दिल्लीचा विचार बरा नाही. मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याची एकही संधी सध्या दिल्लीकर सोडत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईतून गुजरातला नेले व त्याचे समर्थन श्री. फडणवीस करतात. मुख्यमंत्री शिंदे हे स्वतःस शिवसैनिक समजतात. फडणवीसांच्या भूमिकेस त्यांचा पाठिंबा आहे काय? मुंबईतील अनेक केंद्र सरकारी कार्यालये इतर राज्यांत हलवली. एअर इंडियाचे मुख्यालयही नेले, असे बरेच काही पडद्यामागे घडते आहे. शिवसेना या सगळ्यांविरुद्ध सर्वच पातळ्यांवर आवाज उठवीत राहिली. कारण हाच आवाज महाराष्ट्राचा आहे व राहील! मुख्यमंत्री शिंदे यांना या सगळ्या विषयांवर भूमिका घ्यावी लागेल. ते दिल्लीस निघाले आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडावी इतकेच. त्यांच्या गटास मंत्रीपदे वाढवून मिळावीत यासाठीच हा दिल्ली दौरा असेल तर काहीच बोलायचे नाही. भाजपच्या ‘हो’ला ‘हो’ केलेत तर मुंबई हातची जाईलच, महाराष्ट्राचे तीन तुकडे करण्याचे मनसुबे भाजप तडीस नेईल. तेव्हा शिंदे गट काय करणार?