सामना अग्रलेख – गडबडी आणि घडामोडी

2310

महाराष्ट्र आणि हरयाणात विधानसभा निवडणुकीमुळे राजकीय गडबडी सुरू आहेत. त्याच वेळी आर्थिक, औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातही घडामोडी घडत आहेत. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे अर्थव्यवस्थेची घडी बसविण्यासाठी आणखी 30 हजार कोटी मागितले आहेत. कांद्याच्या निर्यात बंदीचा तडाखा शेतकऱ्याला बसण्याचा धोका आहे. नवरात्रदिवाळीसारखे सणउत्सव असूनही बाजार फुललेला, पण खरेदीदार कोमेजलेलाअसे एक चित्र आहे. ही अर्थव्यवस्थेची नागमोडी वाट सरळ करण्याचा प्रयत्न सरकार नक्कीच करीत आहे. तथापि, शेअर बाजाराचा निर्देशांक कोसळल्याने हवालदिल होणाऱ्या आपल्या देशाची कांद्यासह शेतमालाचा बाजार कोसळल्यामुळेही तेवढीच घालमेलकधी होणार, हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत गडबडी आणि घडामोडी सुरूच राहतील.

महाराष्ट्रासह हरयाणामध्ये राजकीय घडामोडी आणि गडबडींनी आता जोर पकडला आहे. देशाच्या आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्रात आणि बाजारपेठांमध्येही तसेच घडताना दिसत आहे. आता रिझर्व्ह बँकेकडून पुन्हा 30 हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारला हवे आहेत. 2019-20 या आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या साडेतीन टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी सरकारला प्रचंड कसरत करावी लागत आहे. त्या दृष्टिकोनातूनच हंगामी लाभांश म्हणून ही रक्कम सरकारला हवी आहे. मागील काही दिवसांत घसरलेले आर्थिक गाडे रुळावर येण्यासाठी सरकारने अर्थव्यवस्थेला वेगवेगळे बुस्टर डोस दिले. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडला आणि उत्पन्नावर मर्यादा आल्या. हेच कारण सरकारकडून या पैशाच्या मागणीसाठी पुढे केले जात आहे. सरकारतर्फे तीन-चार टप्प्यांत वेगवेगळय़ा आर्थिक उपाययोजना आणि करसवलतींचे जे ‘टॉनिक’ अर्थव्यवस्थेला दिले गेले त्यामुळे शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाला उभारी आली. उद्योग क्षेत्र आणि परकीय गुंतवणूकदारांनाही तरतरी आली. मात्र त्याच वेळी या उपाययोजनांचा काही प्रमाणात विपरीत परिणाम सरकारच्या उत्पन्नावर होणार हे उघड आहे. त्यामुळे आजपर्यंत कसोशीने नियंत्रणात राखलेली वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत साडेतीन टक्क्यांपर्यंत

वाढण्याची भीती

आहे. तसे होणे सरकार आणि अर्थव्यवस्थेला परवडणारे नाही. त्यामुळेच सरकारने अंतरिम लाभांश म्हणून 30 हजार कोटींची मागणी रिझर्व्ह बँकेच्या बोर्डाकडे केली आहे. याच बोर्डाने गेल्या महिन्यात सरकारला एक लाख 76 हजार 51 कोटी रुपये देण्यास परवानगी दिली होती. त्यावरून बरेच वादंग माजले होते. आताही 30 हजार कोटींच्या मागणीवरून त्याचीच पुनरावृत्ती होणार हे स्पष्ट आहे. एकीकडे वित्तीय तूट मर्यादेत ठेवण्याची धडपड तर दुसरीकडे काही प्रमाणात वाढलेल्या महागाईची गडबड. सध्याचे दिवस नवरात्र-दिवाळी यासारख्या उत्सवाचे असले तरी रविवारपासून सुरू झालेल्या नवरात्रोत्सवावर भाववाढीचे सावट आहे. सर्वच गोष्टींचे भाव वाढले आहेत. त्यात पावसाच्या लहरीची टांगती तलवार गणेशोत्सवाप्रमाणे नवरात्रोत्सवावरदेखील आहेच. त्याचाही विपरीत परिणाम एकंदर उलाढालीवर होत आहे. त्यात कांदा निर्यातीवर घातलेल्या बंदीने शेतकऱयांना फटका बसण्याची भीती आहे. म्हणजे बाजारात कांद्याचे दर गगनाला, पण शेतकऱ्याला मिळणारा भाव मात्र जमिनीवर कोसळलेला अशी स्थिती आहे. सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय कांद्याची उपलब्धता वाढून भाव कमी व्हावेत यासाठी घेतला हे खरे असले तरी यावेळी मुळातच

कांदा उत्पादन कमी

झाले आहे. त्यामुळे निर्यात बंदीनंतरही कांद्याचे चढलेले दर किती खाली येतील याबद्दल शंकाच आहे. पुन्हा दर खाली आलेच तरी त्याचा फटका शेतकऱ्यालाच बसणार हे उघड आहे. कांद्याचे भाव कोसळल्याने सोमवारी कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगावमध्ये संतप्त शेतकऱयांनी कांद्याचा लिलावच बंद पाडला. यापूर्वीही वेगळे घडलेले नाही. सध्या महाराष्ट्र आणि हरयाणात विधानसभा निवडणुकीमुळे राजकीय गडबडी सुरू आहेत. त्याच वेळी आर्थिक, औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातही घडामोडी घडत आहेत. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे अर्थव्यवस्थेची घडी बसविण्यासाठी आणखी 30 हजार कोटी मागितले आहेत. कांद्याच्या निर्यात बंदीचा तडाखा शेतकऱ्याला बसण्याचा धोका आहे. नवरात्र-दिवाळीसारखे सण-उत्सव असूनही ‘बाजार फुललेला, पण खरेदीदार कोमेजलेला’ असे एक चित्र आहे. ही अर्थव्यवस्थेची नागमोडी वाट सरळ करण्याचा प्रयत्न सरकार नक्कीच करीत आहे. तथापि, शेअर बाजाराचा निर्देशांक कोसळल्याने हवालदिल होणाऱ्या आपल्या देशाची कांद्यासह शेतमालाचा बाजार कोसळल्यामुळेही तेवढीच ‘घालमेल’ कधी होणार, हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत गडबडी आणि घडामोडी सुरूच राहतील.

आपली प्रतिक्रिया द्या