सामना अग्रलेख – आता राजकीय पर्यटन नको!

महाराष्ट्रात एक सरकार आहे. मुख्यमंत्री आहेच आहे व ही व्यवस्था लोकशाही तसेच घटनात्मक मार्गाने सत्तेवर आली आहे. त्यामुळे तळिये-चिपळूणपर्यंत सातारा, सांगली, कोल्हापूर, परभणी, नांदेडपर्यंत जेथे जेथे जलप्रलयाने नुकसान केले त्या प्रत्येक घरात मदत पोहोचविण्यासाठी ठाकरे सरकारला शर्थ करावी लागेल. बाकी कुणी या संकट प्रसंगाचे राजकीय पर्यटन करून व्यक्तिगत राग-लोभाचा चिखल उडवीत असेल तर तो त्यांचा प्रश्न. केवळ पाहायला आलो नाही, तर सर्वतोपरी मदतही देणार, असे विरोधी पक्ष सांगतोय. आपले राज्य, आपले सरकार यांच्यावर विश्वास न ठेवणाऱया विरोधी पक्षाविषयी आणखी काय बोलावे! केंद्राकडून काय आणायचे ते आणा; स्वागतच आहे.

महाराष्ट्रातील दुर्घटनाग्रस्त भागांत राजकीय पर्यटन सुरू झाले आहे. ते थांबले तर मदत आणि पुनर्वसन कार्यास अधिक गती येईल. महाड, चिपळूणला सगळय़ात जास्त फटका बसला. तळिये गावातील दुर्घटना भयंकर आहे. तेथे 82 जणांचा मृत्यू झाला. 32 जण अद्यापही बेपत्ता आहेत. सुरुवातीला जोरदार पावसामुळे मदतकार्यात अडथळे निर्माण झाले, पण या अडथळय़ांतून सरकारी यंत्रणा मार्ग काढीत असतानाच ‘राजकीय पर्यटना’ने यंत्रणेलाच धारेवर धरायला सुरुवात केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रालयात बसून सरकारी यंत्रणेस कामाला जुंपत असतानाच तिकडे विधान परिषदेचे ‘वि. प. ने.’ दरेकर व माजी मंत्री महाजन हे धावाधाव करीत महाडला पोहोचायचा प्रयत्न करू लागले. शेवटी पाण्याच्या प्रवाहात त्यांना गटांगळय़ा खाव्या लागल्या व सरकारी यंत्रणेस होडय़ा वगैरे घेऊन त्यांना वाचवावे लागले. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पालकमंत्री यांनी घटनास्थळी जाऊन आढावा घेणे, सूचना देणे हे गरजेचेच असते. पण मुख्यमंत्र्यांपाठोपाठ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, देवेंद्र फडणवीस त्यांचा फौजफाटा घेऊन तळियेत पोहोचले. आता महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपालही तेथे निघाले आहेत. तिकडे मदतकार्य सुरू आहे. सरकारी यंत्रणा या कामात गुंतली आहे आणि इथे अशा या पर्यटनाने गोंधळात गोंधळ वाढत आहे. पुन्हा या अशा राजकीय पर्यटनाचे गांभीर्य किती व फोटोबाजी किती हा प्रश्न आहेच. तळिये गावाचे पुनर्वसन करू, त्यांना ‘म्हाडा’तर्फे घरे बांधून देऊ, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. किंबहुना तळिये गावच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेली जागाही उपलब्ध होत असून म्हाडाचे अभियंते त्यादृष्टीने पाहणीही करणार आहेत. त्यात दोन दिवसांपूर्वी तळियेत केंद्रीय मंत्री गेले व जाहीर केले की, ग्रामस्थांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे बांधून देऊ. प्रश्न आव्हाड घरे बांधून देतील की केंद्राच्या मदतीने श्री. राणे, हा विषय नाही. या संकटसमयी सरकारविरोधकांनी

मढय़ावरचे लोणी

खाण्याचा प्रयत्न करू नये हेच सांगणे आहे. लोक अद्याप धक्क्यातून सावरलेले नाहीत. अनेकांनी कुटुंबेच्या कुटुंबे गमावली आहेत. त्यांना या धक्क्यातून सावरणे कठीण आहे. तळियेसारख्या गावांचे पुनर्वसन करणे हे केंद्राचे नसून राज्याचेही कर्तव्य आहे. त्यामुळे केंद्राने मदतीचा ओघ सुरू ठेवावा. ‘तौकते’ चक्रीवादळात केंद्राने गुजरातला एक हजार कोटींची मदत केली. तशी मदत महाराष्ट्राला करावी व महाराष्ट्राच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी या रकमेचा धनादेश केंद्राकडून घेऊन यावा. ‘नुकसानग्रस्तांना ज्या प्रकारची मदत हवी ती केंद्राकडून मिळेल, आम्ही पाहायला आलो नाही, सर्वतोपरी मदतही देणार!’ असे केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत व त्यांचे हे विधान समजदार नेत्याचे नाही, पण आम्ही ते चांगल्या अर्थाने घेतो. नुकसानग्रस्तांना, पूरग्रस्तांना सर्वतोपरी केंद्र सरकार मदत करेल, असे विधान राज्याचे माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या नेत्याने करावे का? केंद्र सरकार हे राज्याराज्यांचे मायबाप आहेच. त्याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही, पण राज्याच्या लोकनियुक्त सरकारला आम्ही मानत नाही ही भूमिका राज्याच्या हिताची नाही. राज्य सरकारने केंद्र सरकारविषयी तक्रारीचा सूर लावलेला नाही. असे असतानाही, ‘आमचा बाप दिल्लीचा’ ही भूमिका राज्यातील विरोधी पक्षाने घेणे कितपत योग्य आहे? महाराष्ट्रातील दुर्घटनेत केंद्र सरकारने मदतीचा हात पुढे केलाच आहे. नौदलाची पथके, एन.डी.आर.एफ. युद्धपातळीवर काम करीत आहे. हे कोणीच नाकारत नाही. पंतप्रधान मोदींपासून गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात आहेत. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने त्याचे भान ठेवले तरी पुरे. केंद्रीय मंत्री दुर्घटनाग्रस्त स्थळी ‘पर्यटन’ करण्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात येतात व मुख्यमंत्री, सरकारी यंत्रणांवर लाखोली वाहून निघून जातात हे कसले लक्षण समजायचे? सध्याच्या पूरसंकटाच्या काळात केंद्र आणि राज्यात

समन्वय आणि संयमाची गरज

आहे. चिपळूणच्या बाजारपेठेत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत व्यापाऱयांनी संताप व्यक्त केला. ज्यांनी निसर्गकोपात सर्वस्व गमावले त्यांच्या संतापाचा स्फोट झालाच तर राज्यकर्त्यांनी तो समजून घेतला पाहिजे. व्यापाऱयांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. व्यापाऱयांच्या काही मागण्या असतील तर त्यांचा विचार झाला पाहिजे. मुख्यमंत्री म्हणतात, तांत्रिक अडचणी मदतकार्याच्या आड येऊ देणार नाही. तर विरोधी पक्ष म्हणतोय, कुठल्याही निकषांशिवाय तत्काळ मदत जाहीर करावी. फडणवीस यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहेत. विरोधी पक्षनेत्यांनी या गंभीर प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद करणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक आपत्ती कोसळते किंवा महापुरासारखे तडाखे बसतात तेव्हा राज्यातील सरकार जणू आडाला तंगडय़ा लावूनच बसलेले असते. आपत्तीग्रस्तांसाठी काहीच करीत नाही अशीच अनेकदा देशभरातील विरोधी पक्षांची धारणा असते. प्रामुख्याने राज्यातील विरोधी पक्ष सध्या त्याच मानसिकतेत आहे. या मानसिकतेतून त्यांनी बाहेर यायला हवे. महाराष्ट्रात एक सरकार आहे. मुख्यमंत्री आहेच आहे व ही व्यवस्था लोकशाही तसेच घटनात्मक मार्गाने सत्तेवर आली आहे. त्यामुळे तळिये-चिपळूणपर्यंत सातारा, सांगली, कोल्हापूर, परभणी, नांदेडपर्यंत जेथे जेथे जलप्रलयाने नुकसान केले त्या प्रत्येक घरात मदत पोहोचविण्यासाठी ठाकरे सरकारला शर्थ करावी लागेल. बाकी कुणी या संकट प्रसंगाचे राजकीय पर्यटन करून व्यक्तिगत राग-लोभाचा चिखल उडवीत असेल तर तो त्यांचा प्रश्न. केवळ पाहायला आलो नाही, तर सर्वतोपरी मदतही देणार, असे विरोधी पक्ष सांगतोय. आपले राज्य, आपले सरकार यांच्यावर विश्वास न ठेवणाऱया विरोधी पक्षाविषयी आणखी काय बोलावे! केंद्राकडून काय आणायचे ते आणा; स्वागतच आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या