सामना अग्रलेख – आता गरज दिलदारीची!

महाराष्ट्रातील 15 जिल्हय़ांना महाप्रलयाचा जबरदस्त फटका बसला आहे. या सर्व संकटांतून बाहेर पडण्यासाठी राज्याला हजारो हातांचे बळ लागेल. प्रशासनाने आतापर्यंत राज्यातील किमान दीड लाख लोकांना पुराच्या वेढय़ातून सुखरूप बाहेर काढले आहे. लोकांनी आपली घरे, व्यवसाय, संसार, कपडे-धान्य गमावले आहे. त्यांना सहस्र हातांनी मदत व्हायला हवी. राज्य सरकार मदत करीतच आहे, पण मुंबईतील श्रीमंतांनी, ज्यांची ज्यांची पत आणि ऐपत आहे त्यांनी तसेच खास करून आपल्या प्रिय दिल्लीश्वरांनी यावेळी आपल्या दिलदारीचे प्रदर्शन करावे हीच विनंती!

राज्यातील पूरपरिस्थितीने सगळय़ांनाच हादरवून सोडले आहे. उद्ध्वस्त झालेली घरेदारे पुन्हा उभी करता येतील, पण असंख्य जीव या तडाख्यात गमावले ते कसे परत आणणार? निसर्गाचे रौद्ररूप म्हणजे काय, ते गेल्या चार दिवसांपासून आपण सगळेच पाहत आहोत. महाड, पोलादपूरमध्ये तर जीवनाचा कडेलोटच झाला. तळीये गावावर डोंगर कोसळला. त्यात पन्नासच्या आसपास लोकांनी जीव गमावला. तितकेच लोक बेपत्ता आहेत. साताऱयात विविध ठिकाणी ढिगाऱयांखाली 31 जीव प्राणास मुकले. कोल्हापूर, सांगलीत पूरपरिस्थितीने चिंता निर्माण केली आहे. अर्धे कोकण दरडग्रस्त आणि जमीनदोस्त झाल्याचे चित्र विदारक आहे. महाराष्ट्रातील 15 जिल्हय़ांना महाप्रलयाचा जबरदस्त फटका बसला आहे. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, नाशिक, जळगाव, नांदेड, यवतमाळ, वर्धा, नगर, अमरावती, भंडारा, रत्नागिरी, रायगड आणि मुंबईतील काही भागांवर पावसाने कोप केला आहे. या सर्व संकटांतून बाहेर पडण्यासाठी राज्याला हजारो हातांचे बळ लागेल. महाड तालुक्यातील तळीये गाव हे डोंगररांगेत अत्यंत दुर्गम भागात वसले असल्याने तेथील दुर्घटनेची माहिती प्रशासनास कळायला उशीर झाला. तळीयेप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनेक गावे डोंगरांवर किंवा डोंगरांखाली वसली आहेत व हे लोक त्यांची राहती घरे, जी पिढय़ान्पिढय़ांची आहेत ती सोडायला तयार नाहीत. गाव सोडून जाण्याचे दुःख आम्ही जाणतो. नदीकिनारी, समुद्रकिनारी असलेल्या गावांनाही निसर्गाचा हा भयंकर तडाखा बसत असतो व या अशा गावांचे योग्य पुनर्वसन करणे आता आवश्यक बनले आहे. तळीये गावातील लोकांचे पुनर्वसन वेळीच झाले असते तर इतकी

मोठी मनुष्यहानी

टाळता आली असती, असे आजचा विरोधी पक्ष सांगत आहे. पण याच विरोधी पक्षाच्या हाती पाचेक वर्षे चांगली सत्ता होतीच. त्यांनाही अशा गावांचे पुनर्वसन करता आले असते. पण गावकरी ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसतात व असे काही भयंकर घडले की, मग डोंगर, दऱयाखोऱयांतील गावांचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. कधी तरी या संकटांवर मात करण्याचे धोरण सरकारला आखावेच लागेल. लोक सरकारे निवडून देतात. सरकारमध्ये जे बसतात त्यांच्याकडून लोकांची फार तर काय अपेक्षा असते? रोटी, कपडा, मकान, रोजगार हे तर आहेच, पण बाबांनो आमच्या जिवाचे रक्षण करा. आरोग्य, निसर्गसंकट, अपघातांतून आम्हाला वाचवा. आमच्या डोळय़ांसमोर पोरंबाळं, आई-बाप, बायको-पती यांचे प्राण घेऊ नका. त्यावर उपाययोजना करा ही एक माफक अपेक्षा मतदार राजाने ठेवली तर त्याचे काय चुकले? तळीयेसारखी गावे अत्यंत दुर्गम जंगलाच्या कुशीत व दऱयाखोऱयांत आहेत. तेथे पोहोचणे अवघड असते हे मान्य, मग इतक्या वर्षांत अशा गावांत दळणवळण, रस्ते, संपर्क व्यवस्थेची सोय कोणी का करू शकले नाहीत? बरं, या दुर्गम वगैरे भागांत निवडणुकीच्या वेळी मते मागण्यासाठी सर्वच पक्षांचे लोक चिखल, माती तुडवीत पोहोचतातच ना? तेव्हा कोणतेही अडथळे येत नाहीत याचाही विचार करावा लागेल. आज त्या भरपावसात सर्व अडथळे पार करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तळीये, चिपळूण वगैरे भागांत पोहोचले. लोकांना धीर धरा, असे सांगितले. पुनर्वसनाचा विषय मार्गी लागेल, असे आश्वस्त केले. पाठोपाठ विरोधी पक्षही सवत्यासुभ्याप्रमाणे पोहोचला. लोकांचे दुःख समजून घेतले पाहिजे हे ठीक, पण शेवटी यंत्रणेवर ताण पडेल व पूरग्रस्तांवर मानसिक दबाव येईल असे वागण्याची ही वेळ नाही. मुख्यमंत्री

पहिल्या मिनिटापासून

मंत्रालयातील नियंत्रण कक्षात बसून पूरपरिस्थितीचा आढावा घेत होते. कोठे काय मदत हवी ती पोहोचवण्यासंदर्भात सर्वच विभागांशी बोलत होते. संबंधित मंत्री, पालकमंत्री, अधिकारी यांना सूचना देताना दिसत होते. तरीही ‘मुख्यमंत्री लगेच का पोहोचले नाहीत?’ असा पोरकट प्रश्न विचारणारे काही लोक स्वतःचेच हसे करून घेत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आता आपत्तीग्रस्त भागात पोहोचलेच आहेत, पण आधी मदत पोहोचणे गरजेचे होते. दुर्घटनास्थळी पोहोचून फोटोचे कार्यक्रम उरकणे याला संवेदना किंवा पुनर्वसन म्हणता येत नाही. केंद्र सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा तसेच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी मदत आणि सहकार्याबाबत फोन करून चर्चा केली आहे. एनडीआरएफ, लष्कर, हवाई दल यांच्या तुकडय़ा मदत करीत आहेतच. शिवाय भविष्यात पूरपरिस्थितीचे संकट उद्भवू नये यासाठी ज्या दूरगामी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत त्यासाठीही केंद्राची मदत लागणार आहे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या संकटकाळी संयमाची व समंजसपणाची भूमिका घेऊन मदत व पुनर्वसन कार्यात सरकारला सहकार्याची भूमिका घेतली. सरकारला त्यांनी काही चांगल्या सूचनाही केल्या आहेत. प्रशासनाने आतापर्यंत राज्यातील किमान दीड लाख लोकांना पुराच्या वेढय़ातून सुखरूप बाहेर काढले आहे. लोकांनी आपली घरे, व्यवसाय, संसार, कपडे-धान्य गमावले आहे. त्यांना सहस्र हातांनी मदत व्हायला हवी. राज्य सरकार मदत करीतच आहे, पण मुंबईतील श्रीमंतांनी, ज्यांची ज्यांची पत आणि ऐपत आहे त्यांनी तसेच खास करून आपल्या प्रिय दिल्लीश्वरांनी यावेळी आपल्या दिलदारीचे प्रदर्शन करावे हीच विनंती!

आपली प्रतिक्रिया द्या