सामना अग्रलेख –आता लढाई दिल्लीत! जाग मराठा आम जमाना बदलेगा

महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत मराठा समाजाचे योगदान मोठे आहे. पण आज हा स्वाभिमानी, कष्ट करणारा समाज आर्थिकदृष्टय़ा पीछेहाटीस लागला. म्हणूनच या समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारा कायदा महाराष्ट्र सरकारने केला, पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे पुढची लढाई दिल्लीतच लढावी लागेल. मराठा आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी, असे संभाजीराजे छत्रपती सांगतात. पण शेवटी निकाल दिल्लीलाच घ्यायचा आहे. त्यामुळे मराठय़ांच्या स्वाभिमानाची धडक दिल्लीच्या दरवाजावरच मारावी लागेल. ‘दो कवडी के मोल मराठा बिकने को तैयार नहीं’ हा संयुक्त महाराष्ट्र लढय़ाचा माहोल दिल्लीत पुन्हा निर्माण करावा लागेल.

मराठा आरक्षणाबाबत संभाजीराजे छत्रपती यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एक तर त्यांनी 6 जूनपर्यंत निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. खासदारकीचाही राजीनामा देऊ, असे त्यांनी सांगितले आहे. बहुजन समाजाची इच्छा असेल तर वेगळा पक्ष काढू, असे सूतोवाचही कोल्हापूरच्या छत्रपतींनी केले आहे. छत्रपती संभाजीराजे प्रकाश आंबेडकर यांनाही भेटले. दोघांत राजकीय खलबते झाली. बहुजनांच्या हितासाठी एकत्र काम करण्याचे सूतोवाचही दोन्ही प्रमुख नेत्यांनी केले. श्री. आंबेडकर व छत्रपतींनी एकत्र येऊन नवा राजकीय पक्ष काढला तर काय होईल? प्रकाश आंबेडकरांनी काल कुठेतरी सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील शिळेपणा कमी होईल. एक लक्षात घेतले पाहिजे संभाजीराजे छत्रपती हे सध्या राज्यसभेचे सदस्य आहेत व छत्रपतींची ही नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून भारतीय जनता पक्षाने करून घेतली आहे. छत्रपतींना या उपकाराची आठवण चंद्रकांत पाटील यांनी करून दिल्याने लोकांत नाराजी निर्माण झाली. त्यामुळे छत्रपती काय भूमिका घेतात ते पाहायचे. छत्रपती संभाजीराजे फक्त आंबेडकरांनाच भेटले नाहीत तर महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्वच प्रमुख नेत्यांना ते भेटले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे अशा नेत्यांना भेटून त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजाला न्याय मिळायलाच पाहिजे व त्यासाठी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावायलाच हवा, ही त्यांची भूमिका आहे. छत्रपतींच्या भूमिकेला कोणीच विरोध करत नाही, पण महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणाबाबत केलेला कायदा व घेतलेली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. आरक्षणाबाबत असा कायदा करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारलाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले. त्यामुळेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे

सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ

घेऊन राजभवनात पोहोचले. राज्यपालांना निवेदन दिले व मराठा आरक्षणाचा तिढा केंद्राने लवकारात लवकर सोडवावा, असे हात जोडून सांगितले. राज्यपाल हे केंद्राचे राजदूत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका ते पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपतींना कळवतील. म्हणजेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांचे सरकार याप्रश्नी शर्थ करीत असले, तरी आता पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपतींनाच निर्णय घ्यायचा आहे. त्याबाबतचे तीन कायदेशीर पर्याय स्वतः छत्रपतींनीच सुचवले आहेत. ते सांगतात, ‘मराठा आरक्षणाचा कायदा अवैध ठरला असून सरकारसमोर तीन कायदेशीर पर्याय आहेत. राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. ती फेटाळल्यास सुधारित याचिका दाखल करावी. त्यातही अपयश आल्यास राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 348 प्रमाणे राष्ट्रपतींकडे दाद मागावी.’ श्रीमंत संभाजीराजेंचे हे सांगणे योग्यच आहे. राज्याचे सरकार मराठा आरक्षणप्रश्नी हात झटकू शकत नाही. हात झटकत आहे ते केंद्र सरकार. म्हणूनच मराठा आरक्षणप्रश्नी दिल्ली दरवाजावर हत्तीची टक्कर देणे आवश्यक आहे व ही धडकच निर्णायक ठरेल. 1956 च्या जुलै महिन्यात संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाची धडक मारण्यासाठी प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठी सत्याग्रही दिल्लीत पोहोचले. मुंबईचा समावेश महाराष्ट्रात व्हावा यासाठीच हा लढा होता व दिल्लीश्वर महाराष्ट्रावर अन्याय करीत राहिले. तेव्हा दिल्लीवर धडक मारण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नव्हता. त्यावेळी ‘संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’च्या प्रचंड गर्जनांनी सारी दिल्ली दुमदुमून गेली होती. दिल्लीच्या रस्त्यांवर त्या दिवसांत फक्त ‘मऱहाटय़ा’चाच बोलबाला होता. शाहीर अमरशेख हे सत्याग्रहींच्या एका तुकडीचे नेतृत्व करीत होते. हातात ‘डफ’ घेतलेले अमरशेख त्यांच्या पहाडी आवाजात महाराष्ट्राची गर्जना करणारे पोवाडे गात

संसदेच्या दरवाजावर

धडकले. ‘जाग मराठा आम जमाना बदलेगा’ आणि ‘दो कवडी के मोल मराठा बिकने को तैयार नही’ ही ओळ शाहीरांच्या मुखातून निघाली की, टाळय़ांचा कडकडाट होई. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा तिढा जसा दिल्लीत पडला होता तसाच मराठा आरक्षणाचा तिढाही दिल्लीतच पडला आहे. हा तिढा दिल्लीनेच सोडवावा. महाराष्ट्राला तो अधिकार नाही, असे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांनी आता याप्रश्नी लढाईचे मैदान दिल्लीतच ठरवले तर निकाल लागेल. राजधानी दिल्लीमध्ये 9 ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाची गोलमेज परिषद घेण्याचे कोल्हापूरच्या छत्रपतींनी ठरवलेच आहे. ही परिषद राजकारणविरहीत व्हावी. बहुजन समाजाचा बुलंद आवाज म्हणून दिल्लीला त्या गोलमेज परिषदेची दखल घ्यावीच लागेल. मराठा आरक्षणप्रश्नी कोणी दुटप्पी भूमिका घेऊ नये. महाराष्ट्राचे राजकारण अस्थिर करण्यासाठी विरोधी पक्ष मराठा आरक्षण मुद्दय़ाचा वापर हत्यार म्हणून करीत असतील तर त्यांना वेळीच रोखावे लागेल. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत मराठा समाजाचे योगदान मोठे आहे. पण आज हा स्वाभिमानी, कष्ट करणारा समाज आर्थिकदृष्टय़ा पीछेहाटीस लागला. निसर्गाच्या अवकृपेने शेती होत नाही. नोकऱयांचा दुष्काळ आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आधार नाही. म्हणूनच शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या या समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारा कायदा महाराष्ट्र सरकारने केला, पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे पुढची लढाई दिल्लीतच लढावी लागेल. मराठा आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी, असे संभाजीराजे छत्रपती सांगतात. पण शेवटी निकाल दिल्लीलाच घ्यायचा आहे. त्यामुळे मराठय़ांच्या स्वाभिमानाची धडक दिल्लीच्या दरवाजावरच मारावी लागेल. ‘दो कवडी के मोल मराठा बिकने को तैयार नहीं’ हा संयुक्त महाराष्ट्र लढय़ाचा माहोल दिल्लीत पुन्हा निर्माण करावा लागेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या