ओबीसी समाजातील सामान्य कार्यकर्त्यांना राजकारणात, सत्ताकारणात सर्वोच्च पदावर सर्वाधिक नेले ते फक्त शिवसेनेनेच. त्याच शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळेच आज राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने बहाल केला आहे. हा दुग्धशर्करा योग आहे. हेच अंतिम सत्य आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आता सुटला आहे. मात्र या आनंदात सहभागी होण्याऐवजी भाजपची मंडळी ‘आयत्या बिळावर नागोबा’ होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. निदान आता तरी नसत्या श्रेयवादाचा खडा टाकून ओबीसी आरक्षणाच्या आनंदावर कोणी विरजण टाकू नये.
राज्यातील ओबीसी समाजाला अखेर राजकीय आरक्षणाचा हक्क मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे आणि ओबीसी आरक्षणासह रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन आठवड्यांत जाहीर करा, असा आदेशच दिला आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजासाठी हा मोठाच आनंदाचा क्षण आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण असेल नाहीतर ओबीसी समाजाचे, महाविकास आघाडी सरकारने सुरुवातीपासूनच त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयामुळेच काही तांत्रिक मुद्द्यांवरून त्याला ‘ब्रेक’ लागले. त्यावरून तत्कालीन विरोधी पक्षाला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या. मग आता त्याच महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आणि ओबीसी आरक्षणासह रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला ना! तरीही या मंडळींचे शेपूट वाकडेच आहे. काय तर म्हणे, ओबीसी आरक्षणाचे यश महाविकास आघाडी सरकारचे नाही तर सध्याच्या ‘वासू-सपना’ सरकारचे आहे! या सरकारने पुढाकार घेतला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजावरील अन्याय दूर केला, असे भाजपच्या मंडळींचे म्हणणे आहे. हा प्रकार
प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी
खाण्याचा आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा निश्चितच अवघड होता, पण तो सुटावा म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या सर्वच प्रमुख नेत्यांनी पुढाकार घेतला. जयंत बांठिया यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी अधिकाऱयांच्या नेतृत्वाखाली आयोग गठीत केला गेला आणि त्या आयोगाने हे शिवधनुष्य व्यवस्थित पेलले. ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल अत्यंत काळजीपूर्वक तयार केला. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने तो मान्य करीत ओबीसी समाजाच्या पारड्यात त्यांचा न्याय्य हक्क टाकला. या सर्व प्रक्रियेत शिंदे-फडणवीस सरकारचा संबंध येतोच कुठे? ना संबंध ना काही योगदान. तरीही ‘मान न मान, मै तेरा मेहमान’ अशा पद्धतीने श्रेय लाटण्याचे त्यांचे उद्योग सुरूच आहेत. त्यांचे योगदान जर काही असेलच तर ते ‘टपाल्या’ म्हणून. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तयार झालेला बांठिया आयोगाचा अहवाल आणि इतर आवश्यक माहिती नव्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फक्त सादर केली. वास्तविक, ही काही श्रेयवादाची लढाई नव्हती आणि नाही. हा लढा होता तो ओबीसी समाजाच्या न्याय्य हक्कांचा. पुन्हा ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा हा हक्क मिळावा हे सर्वपक्षीय मत होते आणि समाजाचे भले करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे हे सरकार म्हणून
सत्तेत बसलेल्यांचे कर्तव्यच
असते. महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोग नेमण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला पुन्हा अडथळा येणार नाही याची काळजी घेण्यापर्यंत आपले ‘कर्तव्य’ निभावले आणि ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून दिले. तेव्हा मागच्या सरकारने ओबीसी समाजाचे आरक्षण नाकारले होते आणि ते आम्ही मिळवून दिले, असे बुडबुडे हवेत सोडण्यात काही अर्थ नाही. खरे म्हणजे ओबीसी समाजातील सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना ओबीसी आरक्षणाशिवाय राजकारणात, सत्ताकारणात सर्वोच्च पदावर सर्वाधिक नेले ते फक्त शिवसेनेनेच. इतरही अनेक छोट्या छोट्या जातसमुदायातून आलेल्या सामान्य कार्यकर्त्यांना शिवसेनेनेच कोणत्याही आरक्षणाशिवाय मानाचे पान दिले. त्याच शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळेच आज राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने बहाल केला आहे. हा दुग्धशर्करा योग आहे. हेच अंतिम सत्य आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आता सुटला आहे. मात्र या आनंदात सहभागी होण्याऐवजी भाजपची मंडळी ‘आयत्या बिळावर नागोबा’ होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. निदान आता तरी नसत्या श्रेयवादाचा खडा टाकून ओबीसी आरक्षणाच्या आनंदावर कोणी विरजण टाकू नये.
