सामना अग्रलेख – अनाथ मुलांना पेन्शन; धन्यवाद,  शिवराजसिंह चौहान

देशात रोज साडेतीन लाखांवर कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहेत्यातही लहान मुलांच्या अनाथपणाचे संकट ही कोरोना काळातील भयंकर आपत्ती आहे. या सर्व अनाथ मुलांच्या भविष्याचा विचार पालक म्हणून सरकारलाच करावा लागेल. सरकार केंद्राचे असो नाहीतर राज्यांचे, अशा मृत पालकांची त्यांच्या निराधार मुलांची नोंद ठेवावी लागेल. या मुलांना आधी जगवावे लागेल. त्यांना आधार द्यावा लागेल. त्यांना मानवतेची कवचकुंडले द्यावीच लागतील, जी मध्य प्रदेशच्या शिवराजसिंह चौहान यांनी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकांना जगायचे आहे. जे जगले नाहीत, ज्यांना राज्यकर्ते वाचवू शकले नाहीत त्यांच्या निराधार मुलांना आधार द्यावाच लागेल. हे सर्व करण्यासाठी सामाजिक संस्था पुढाकार घेतीलच, पण राज्यकर्ते अनाथ मुलांसाठी काय करू शकतात ते मध्य प्रदेशच्या सरकारने दाखवले आहे. शिवराजसिंह चौहान यांचे आभार!

कोरोना महामारीच्या संकटाने देशात हाहाकार माजवला  आहे. कर्तीसवरती माणसे डोळय़ादेखत निघून जात आहेत. कुठे तर माता-पिता, भाऊ-बहीण असे सामुदायिक मृत्यू होत असल्याने हसत्या-खेळत्या कुटुंबांवर स्मशानकळा आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश सरकारने घेतलेला एक निर्णय देशासाठी मार्गदर्शक आहे. कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना दरमहिना पाच हजार रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय मध्य प्रदेश सरकारने घेतला आहे. या माणुसकीने ओथंबलेल्या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान व त्यांच्या सरकारचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच. देशात कोरोनाचे संकट अतिभयंकर स्थितीत पोहोचले आहे. कोरोना कुणालाच सोडत नाही. मुले, वृद्ध, तरुण, महिला अशा प्रत्येकालाच या राक्षसाचा विळखा पडला आहे. कोरोनामुळे माता-पित्यांना म्हणजे पालकांनाही प्राण गमवावे लागल्याने त्यांच्या लहान मुलांचे जगणे निराधार झाले. या मुलांचा सांभाळ करणारेही कुणी उरले नाहीत. अशा अनाथ मुलांचे कसे व्हायचे या चिंतेने अनेक सुहृदांची झोप उडाली आहे. अनाथ मुलांना कसा आधार द्यायचा, यावर अनेकांनी चर्चा व सूचना केल्या. महाराष्ट्रातही त्यावर चर्चा झाली, पण मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारने ही गंभीर बाब नुसती चघळत न बसता या मुलांना पेन्शन देण्याचा निर्णय जाहीर केला. पेन्शन देण्याबरोबरच या

मुलांच्या मोफत शिक्षणाचीही

जबाबदारी शिवराजसिंह चौहान यांचे सरकार उचलणार  आहे. चौहान यांच्या सरकारने अनाथ मुलांच्या बाबतीत घेतलेला हा निर्णय म्हणजे राज्यकर्त्यांत माणुसकीचा ओलावा असल्याचा पुरावाच नाही काय? देशात रोज साडेतीन लाखांवर कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. ही नैसर्गिक आपत्ती आहे व संकट मोठेच आहे, पण राज्यकर्ते आपत्तीशी लढताना कमजोर पडतात, तेव्हा त्या मनुष्यहानीस मानवनिर्मित संकट असेच म्हणायला हवे. त्यातही लहान मुलांच्या अनाथपणाचे संकट ही कोरोना काळातील भयंकर आपत्ती आहे. महाराष्ट्रातील लातूर येथे 1993 मध्ये झालेल्या भयंकर भूकंपात जी पडझड झाली त्यात अनेक कुटुंबेच्या कुटुंबे गाडली गेली होती.  त्यातूनही अनाथ मुलांची वेदना समोर आली होती, पण त्यावेळी महाराष्ट्रातील अनेक सामाजिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनाथांचे पालनपोषण चांगल्या प्रकारे केले. अनाथांच्या जीवनास दिशा दिली. भूजच्या भूकंपातही अनेकजण अनाथ झाले. 1984 साली दिल्लीत शिखांचे हत्याकांड झाले. पंजाबात प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या दहशतवादातही अनेक पोराबाळांना अनाथच केले. वादळ, तुफान, अपघातात आई-बाप निघून जातात व लहान जीव निराधार होतात. जगात अनेक ठिकाणी सतत युद्ध, बॉम्बहल्ले, धार्मिक दंगली सुरूच असतात. त्यातूनही अनाथ जिवांची एक गंभीर समस्या झाली आहे. सिरिया, इराक, आफ्रिकेतील अनेक देश वर्गकलहाने रक्तबंबाळ होत आहेत. तेथेही

अनाथ मुलांच्या समस्यांनी

विकृत रूप धारण केले आहे. कश्मीर खोऱयातील दहशतवादाने आतापर्यंत किती पालकांना प्राण गमवावे लागले व त्यातून किती मुलांभोवती पोरकेपणाचा फास आवळला गेला, हे कोणीच सांगू शकणार नाही, पण कोरोना काळात सध्या जी मुले अनाथ होत आहेत ते तर सर्व डोळय़ांसमोरच घडत आहे. अनेक लहान मुलांना तर माहितीही नसते की, कोरोनाशी झुंज देणारे त्यांचे माता-पिता कदाचित इस्पितळातून पुन्हा कधीच घरी येणार नाहीत. या सर्व अनाथ मुलांच्या भविष्याचा विचार पालक म्हणून सरकारलाच करावा लागेल. सरकार केंद्राचे असो नाहीतर राज्यांचे, अशा मृत पालकांची व त्यांच्या निराधार मुलांची नोंद ठेवावी लागेल. या मुलांना आधी जगवावे लागेल. त्यांना आधार द्यावा लागेल. त्यांना मानवतेची कवचकुंडले द्यावीच लागतील, जी मध्य प्रदेशच्या शिवराजसिंह चौहान यांनी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आज लोकांना ‘सेंट्रल विस्टा’सारखे दिल्लीची सुरत बिघडविणारे 25 हजार कोटींचे प्रकल्प नको आहेत. मंत्र्यांच्या प्रसिद्धीवर होणाऱया पाच-पंचवीस कोटींच्या खर्चावरही रोष आहे. लोकांना जगायचे आहे. जे जगले नाहीत, ज्यांना राज्यकर्ते वाचवू शकले नाहीत त्यांच्या निराधार मुलांना आधार द्यावाच लागेल. हे सर्व करण्यासाठी सामाजिक संस्था पुढाकार घेतीलच, पण राज्यकर्ते अनाथ मुलांसाठी काय करू शकतात ते मध्य प्रदेशच्या सरकारने दाखवले आहे. शिवराजसिंह चौहान यांचे आभार!

आपली प्रतिक्रिया द्या