सामना अग्रलेख – मग बसा बोंबलत!

लोकांना जगण्याचा हक्क आहे व त्यातही जीवनावश्यक गोष्टींचे भाव नियंत्रित ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. केंद्रातील सरकारला आपल्या कर्तव्याचा विसर पडला असेल तर जनतेने हा स्मृतिभ्रंश दूर करायला हवा. राममंदिरासाठी ‘चंदा वसुली’ करण्यापेक्षा पेट्रोल-डिझेलचे भाव चंद्राला भिडत आहेत, ते खाली आणा. त्यामुळे रामभक्तांच्या चुली पेटतील व श्रीरामही खूश होतील. लोकांनी वाहने खरेदी केली ती कामधंद्याच्या सोयीसाठी. ही सर्व वाहने रस्त्यावर सोडून एक दिवस लोकांना घरी जावे लागेल. मग बसा बोंबलत!

तिकडे केंद्रातील भाजप सरकार ‘सोनार बंगला’ घडविण्यासाठी कोलकात्यात तळ ठोकून बसले आहे आणि देशाला पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीने होरपळून टाकले आहे. या महागाईवर सरकार पक्ष मूग गिळून गप्प बसला आहे. एरवी महाराष्ट्रात ऊठसूट आंदोलने करणारा भाजपनामक विरोधी पक्ष पेट्रोल-डिझेल दरवाढीवर गप्प का बसला आहे? पेट्रोल दरवाढीवर लोकांची विनोदबुद्धी अधिक तरल आणि तरतरीत झाली आहे. कोल्हापूरच्या पेट्रोलपंपावर मालकांनी एक झगमगीत फलक लावला आहे तो असा- ‘‘पेट्रोल दर स्वतःच्या जबाबदारीवर पाहावेत. दर बघून छातीत कळ आल्यास मालक जबाबदार नाहीत.’’ छातीत कळ यावी असेच वातावरण आहे. पेट्रोलने शंभरी गाठली याचा उत्सव भाजपाई मंडळींनी करायला हवा, पण या ‘शंभरीपार’चे श्रेय मात्र प्रिय मोदीजी काँग्रेसला द्यायला तयार झाले आहेत. ‘‘आधीच्या सरकारांनी देशाचे तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी केले असते तर मध्यमवर्गीयांवर महागाईचा भार पडला नसता’’, हे मोदी यांचे वक्तव्य म्हणजे त्यांच्या बोलघेवडेपणास साष्टांग दंडवत घालावे असेच आहे. आधीच्या सरकारांनी इंडियन ऑइल, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, मुंबई हायसारखे सार्वजनिक उपक्रम सुरू केले. समुद्रातून तेलाचे साठे शोधले. मोदी यांनी हे सर्व सार्वजनिक उपक्रम विकायला काढले व आता इंधन दरवाढीचे खापर आधीच्या सरकारांवर फोडून वैचारिक शिमगा साजरा करीत आहेत. एप्रिल 2014 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव 108 डॉलर्स प्रतिबॅरल होते. तेव्हा पेट्रोल होते 71 रुपयांना आणि डिझेल 58 रुपयांना. आज फेब्रुवारी 2021 मध्ये क्रूड ऑइलचा दर 62 डॉलर्स प्रतिबॅरल आहे. पण आज

पेट्रोलने ‘शंभरी’

गाठली तर डिझेल नव्वदीच्या घरात पोहोचले. क्रूड ऑइलचे भाव पडल्याचा फायदा हिंदुस्थानी जनतेला का मिळू नये? याचे समाधानकारक उत्तर जनतेला मिळेल काय? पण या प्रश्नी जो बोलेल तो देशद्रोही. 2014 च्या आधी अक्षय कुमारपासून ते अमिताभ बच्चन यांच्यापर्यंत अनेक नायक-महानायकांनी पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा भडका त्यांच्या मतांतून व्यक्त केला होता. लोकांनी आता कसे जगायचे, काय करायचे? असे प्रश्न त्यांनी समाजमाध्यमांवर एका तळमळीने विचारले होते, पण आता पेट्रोलने ‘शंभरी’ पार करूनही हे सर्व सेलिब्रिटी गप्प आहेत. यावर विरोधकांची टीकाटिपणी सुरू आहे. ते गप्प आहेत याचे कारण त्यांना गप्प बसवले आहे. याचा दुसरा सबळ अर्थ असा की, 2014 च्या आधी देशात मत व्यक्त करण्याचे, टीका करण्याचे स्वातंत्र्य होते. सरकारी धोरणांवर टीका केली म्हणून एखाद्यास देशद्रोहाच्या कलमाखाली तुरुंगात ढकलले जात नव्हते. आज पेट्रोल-डिझेल दरवाढीवर संताप व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यही आपण गमावले आहे. त्यामुळे अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन यांना उगाच दोष का देता? भयंकर कृषी कायद्याच्या बुलडोझरखाली भरडलेला शेतकरी आंदोलन करीत आहे. त्या आंदोलनास पाठिंबा देण्याचे स्वातंत्र्य जिथे उरले नाही, तेथे पेट्रोल-डिझेल दरवाढीविरुद्ध देशातले सेलिब्रिटी आवाज उठवतील ही अपेक्षा का करता? महागाईच्या आगीत देश जळतो आहे, त्या आगीचे चटके सहन करणे एवढेच लोकांच्या हाती आता उरले आहे. महागाई व खास करून पेट्रोल-डिझेल दरवाढ हा देशातील गंभीर प्रश्न म्हणून पाहिला जात नसेल तर सर्वच प्रश्न संपले आहेत, असे एकदाचे जाहीर करूनच टाका. हिंदुस्थानात बनविलेल्या

कोरोनाच्या लसी

आपण ब्राझिलला दिल्या. ब्राझिलने त्याबद्दल मोदींचे आभार मानले. या सगळय़ाचा देशातील मध्यमवर्गीयांना काय फायदा? कुवैतच्या राजपुत्राने हिंदुस्थानी शिष्टमंडळाकडे पंतप्रधान मोदींची वाहवा करून कोरोनाकाळात पुरवलेल्या मदतीबद्दल आभार मानल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे. त्याऐवजी मोदींना परतफेड म्हणून दोन-चार तेलविहिरी येथील जनतेसाठी दिल्या असत्या तर येथील जनता खूश झाली असती. काँग्रेस राजवटीत पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या मोदी यांनी काँग्रेसला लुटारू म्हणून फटकारले होते. काँग्रेसला पेट्रोल-डिझेलचे भाव नियंत्रणात आणता येत नसतील तर सत्ता सोडावी, असे मोदींचे म्हणणे होते. आज मोदी किंवा त्यांच्या सरकारच्या बाबतीत हे असेच कोणी म्हणाले तर त्यास देशद्रोही ठरवून तुरुंगात सडवले जाईल. पेट्रोल-डिझेलची भाववाढ जो मुकाटपणे सहन करील तो देशभक्त व जो या भाववाढीविरोधात बोलेल तो हरामखोर, देशाचा गद्दार असे ठरवून टाकले आहे. पेट्रोलचे भाव वाचून ज्याच्या छातीत कळ येणार नाही तो शूरवीर व ज्यास घाम फुटेल तो कमकुवत मनाचा, असा जो प्रकार सध्या आपल्या देशात सुरू आहे तो खतरनाक मनोवृत्तीचा आहे. लोकांना जगण्याचा हक्क आहे व त्यातही जीवनावश्यक गोष्टींचे भाव नियंत्रित ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. केंद्रातील सरकारला आपल्या कर्तव्याचा विसर पडला असेल तर जनतेने हा स्मृतिभ्रंश दूर करायला हवा. राममंदिरासाठी ‘चंदा वसुली’ करण्यापेक्षा पेट्रोल-डिझेलचे भाव चंद्राला भिडत आहेत, ते खाली आणा. त्यामुळे रामभक्तांच्या चुली पेटतील व श्रीरामही खूश होतील. लोकांनी वाहने खरेदी केली ती कामधंद्याच्या सोयीसाठी. ही सर्व वाहने रस्त्यावर सोडून एक दिवस लोकांना घरी जावे लागेल. मग बसा बोंबलत!

आपली प्रतिक्रिया द्या