सामना अग्रलेख – इंधनाची स्वस्ताई, इच्छाशक्ती दाखवणार का? 

जनतेपासून विरोधकांपर्यंत आणि तज्ञांपासून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांपर्यंत सगळेच इंधनाच्या भयंकर दरवाढीबद्दल काळजी व्यक्त करीत आहेतइंधनाच्या स्वस्ताईबाबत सूचना करीत आहेत. प्रश्न आहे तो त्यासाठी केंद्र सरकारने इच्छाशक्ती दाखविण्याचा. ही दरवाढ किती होऊ द्यायची, यावरून सामान्य जनतेचा कडेलोट करायचा की दिलासा द्यायचा, जागतिक बाजाराकडे बोट दाखवून हात झटकायचे की मार्ग काढायचा, यापैकी एक पर्याय केंद्र सरकारला निवडावाच लागेल. तशी इच्छाशक्ती दाखवणार का? हाच खरा प्रश्न आहे.

देशात सध्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडाला आहे. एकीकडे उन्हाच्या झळा वाढत आहेत आणि दुसरीकडे महागाईचे चटकेही वाढत आहेत. पुन्हा यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या सर्वच पातळय़ांवर तसा ‘सन्नाटा’च आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. विरोधी पक्षही या असंतोषाला वाचा फोडण्याचे काम करीत आहेत. पेट्रोल-डिझेल आणि घरगुती गॅसचे दर नियंत्रित कसे ठेवता येतील, ते कमी कसे करता येतील याविषयी विरोधी पक्षांपासून तज्ञ मंडळींपर्यंत अनेक जण सूचना करीत आहेत. आता स्टेट बँकेनेदेखील पेट्रोल-डिझेल दर कमी करण्याचा एक उपाय सुचविला आहे. पेट्रोल-डिझेल जर जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर ते स्वस्त होईल असा उपाय स्टेट बँकेच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्या कांती घोष यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या एका अहवालात सुचविण्यात आला आहे. या अहवालानुसार पेट्रोल आणि डिझेल जर जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर ते अनुक्रमे 75 आणि 68 रुपये प्रति लिटर एवढे स्वस्त होऊ शकेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल प्रति बॅरल 60 डॉलर्स आहे. डॉलरचा एक्स्चेंज दर 73 रुपये आहे. या आधारावर या तज्ञांनी इंधन स्वस्ताईचे गणित मांडले आहे. अर्थात, त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या

महसुलात खड्डा

पडणार हा धोकादेखील आहेच. हा खड्डा एक लाख कोटी एवढा मोठा असू शकतो, पण शेवटी इंधन दरवाढीमुळे सामान्य जनतेला बसणारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तडाखा, त्यामुळे वाढणारा महागाईचा दर, त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा विपरीत परिणाम या सर्व गोष्टींचा विचारही केव्हा तरी करावाच लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही गेल्या आठवडय़ात इंधनावरील कर कमी करा, असा सल्ला केंद्र सरकारला दिलाच होता. इंधन दरवाढीच्या झळा सोसणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील अप्रत्यक्ष करात कपात करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे शक्तिकांत दास म्हणाले होते. इंधन दरवाढीमुळे डिसेंबर 2020 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित खाद्य आणि इंधनाचा महागाई दर 5.5 टक्के एवढा राहिला आहे. ही दरवाढ अशीच राहिली किंवा कमी झाली नाही, तर हा दर वाढेल, वस्तू आणि सेवा आणखी महाग होतील असा इशाराही दास यांनी दिला होता. त्यावर सरकारकडून काय प्रतिक्रिया व्यक्त झाली ते अजूनपर्यंत तरी कळलेले नाही. आता स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या तज्ञ समितीच्या अहवालातही पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्याचा उपाय सुचविण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही ‘‘इंधन दरवाढ हा एक गंभीर मुद्दा आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी

इंधन योग्य दरात

ग्राहकांना देण्याबाबत पुढाकार घ्यावा’’ असे म्हटले होते. म्हणजे जनतेपासून विरोधकांपर्यंत आणि तज्ञांपासून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांपर्यंत सगळेच इंधनाच्या भयंकर दरवाढीबद्दल काळजी व्यक्त करीत आहेत,  इंधनाच्या स्वस्ताईबाबत सूचना करीत आहेत. प्रश्न आहे तो केंद्र-राज्य सरकारांना सोयीच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचा, त्यासाठी केंद्र सरकारने इच्छाशक्ती दाखविण्याचा. इंधन दरवाढ हा गंभीरच प्रश्न आहे. त्याची सोडवणूक गुंतागुंतीची आहे हेदेखील खरे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना होणारा मोठा आर्थिक तोटा आणि राज्यांचे होणारे नुकसान कसे भरून काढता येईल हे मुद्देदेखील आहेतच. मात्र त्यातून काहीतरी मध्यम मार्ग काढायलाच हवा. कारण प्रश्न आधीच कोरोनाच्या तडाख्याने उद्ध्वस्त झालेल्या सामान्य जनतेला बसणाऱ्या महागाईच्या झळांचा आहे. त्यात आता कच्च्या तेलाच्या पुरवठादार देशांनी तूर्त तरी कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढविण्याबाबत नकार दिला आहे. म्हणजे जागतिक बाजारासह आपल्या देशातील इंधन दरवाढ अटळ आहे. पण ही दरवाढ किती होऊ द्यायची, यावरून सामान्य जनतेचा कडेलोट करायचा की दिलासा द्यायचा, जागतिक बाजाराकडे बोट दाखवून हात झटकायचे की मार्ग काढायचा, यापैकी एक पर्याय केंद्र सरकारला निवडावाच लागेल. तशी इच्छाशक्ती दाखवणार का? हाच खरा प्रश्न आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या