सामना अग्रलेख – आम्ही दिल्लीचे गोंधळी!

कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राचीच आहे. आर्थिक अराजक माजले त्यास नोटाबंदीसारखे घातक प्रयोग जबाबदार आहेत. कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय लॉक डाऊन जाहीर केले. तो करताना कोणाचाच कोणाशी मेळ नव्हता. 13 मार्च रोजी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन सांगतात, देशात कोणत्याही प्रकारच्या आरोग्यविषयक आणीबाणीची गरज नाही आणि पाचव्या दिवशी प्रधानमंत्री 22 मार्चच्या एक दिवसाच्या जनता कर्फ्यूची घोषणा करतात. 24 मार्चला फक्त चार तासांच्या सूचनेवर 21 दिवसांच्या कडक लॉक डाऊनची घोषणा केली जाते. त्या दिवसापासून सुरू झालेला गोंधळ व अनिश्चितता आजपर्यंत कायम आहे. इतका गोंधळ कधीच झाला नव्हता. त्या गोंधळाच्या गर्तेत देश गटांगळ्या खात आहे. कसे व्हायचे!

देशावर आर्थिक संकट कोसळले आहे व केंद्राने सरळ हात झटकले आहेत. कोविड आणि लॉक डाऊनमुळे राज्याराज्यांत जे संकट निर्माण झाले, ते मुख्यतः कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेचे आहे. केंद्राने अशा स्थितीत राज्यांना जास्तीत जास्त मदत करणे गरजेचे असते. मनमोहन सिंग यांच्या काळात केंद्र सरकारने गुजरातला अशी मदत केली आहे. केंद्र सरकारचे हे कर्तव्यच आहे. केंद्राकडे स्वतःची महसुली उत्पन्नाची साधने कमी आहेत. राज्यांनी दिलेल्या महसुलावर केंद्राचे दुकान चालते. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मंत्री, नोकरशाही, संसद, खासगी सुरक्षा, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहारावर होणारा अचाट खर्च याच मार्गाने होतो. काही राज्ये केंद्राला जास्त महसूल देतात तर काही राज्ये कायम हाती कटोराच घेऊन दिल्लीत उभी राहतात. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, प. बंगाल, आंध्रने स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून केंद्राला भक्कम केले. केंद्राच्या तिजोरीत किमान 22 टक्के रक्कम एकट्या मुंबईतूनच जात असते. पण आज महाराष्ट्राला व इतर राज्यांना मदत करायला केंद्र तयार नाही. महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू, गुजरात, उत्तर प्रदेशला कोविडचा मोठा फटका बसला आहे. ही पाच राज्ये देशाच्या सकल घरेलू उत्पादनात 45 टक्के वाटा उचलतात. पण कोरोनाचा प्रकोप, त्यानंतरच्या लॉक डाऊनमुळे या पाच राज्यांना 14.4 लाख कोटींचा आर्थिक फटका बसला आहे. हा आकडा

फक्त पाच राज्यांचा असेल

तर संपूर्ण देशाचे किती नुकसान झाले असेल! ते आकडे धक्कादायक ठरतील. जीडीपी धाराशायी होऊन पडलीच आहे. महसुलातील घाटा असाच वाढत राहिला तर आर्थिक अराजकाच्या वणव्यात सर्व काही संपून जाईल. लॉक डाऊन काळात सरकारने 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. पण हा पैसा कधी व कोणापर्यंत पोहोचला, ते रहस्यच आहे. लोकांच्या हातात थेट पैसा आल्याशिवाय व्यापार व अर्थव्यवस्थेस चालना मिळणार नाही. राज्यांनी केंद्राकडे पैशांचा तगादा लावला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर यांनी केंद्राकडे 3 हजार कोटींची मागणी केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांना महसुलात 70 टक्के घाटा झाल्याचे सांगितले आहे. बिहारच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा घाटा 85 टक्के असल्याचे जाहीर केले. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून 5 हजार कोटींची नुकसानभरपाई मागितली आहे. कर्मचाऱयांचे पगार द्यायलाही पैसे नाहीत. त्यामुळे केंद्राने जबाबदारी उचलावी असे दिल्ली सरकारचे सांगणे आहे. प. बंगालवर मोठे कर्ज आहे. त्या कर्जाचे व्याज चुकविण्यासाठी केंद्राने 15 हजार कोटी रुपये द्यावेत, असे त्या राज्याचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांचे मागणे आहे. राजस्थानला मार्च-एप्रिल महिन्यांत 17 हजार कोटी रुपये महसुलाची अपेक्षा होती, पण फक्त 4 हजार कोटी रुपये मिळाले. त्यातील 2 हजार कोटी रुपये

कोरोनावर खर्च

झाले. महाराष्ट्राची अवस्था वेगळी नाही. पण केंद्राने जीएसटीचे हक्काचे 23 हजार कोटी तातडीने द्यावेत, एवढीच अपेक्षा केली आहे. कोरोना लढाईचा खर्च वाढतच जाणार आहे व केंद्राने आता मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. सप्टेंबरपासून केंद्राने वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठाच बंद केला. त्यामुळे 300 कोटींचा नवा आर्थिक बोजा महाराष्ट्र सरकारवर पडणार आहे. राज्यांनी आपला खर्च चालवायचा कसा? काटकसरीचा मार्ग अवलंबला, तरी मोठ्या राज्यांचे गाडे पुढे सरकणे कठीणच आहे. राज्ये आधीच कर्जबाजारी आहेत. त्यामुळे नवे कर्ज मिळणार नाही. केंद्रानेच जागतिक बँकेकडे मोठे कर्ज घ्यावे व राज्यांची निकड भागवावी, हाच एकमेव पर्याय सध्या दिसतो. कारण कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राचीच आहे. आर्थिक अराजक माजले त्यास नोटाबंदीसारखे घातक प्रयोग जबाबदार आहेत. कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय लॉक डाऊन जाहीर केले. तो करताना कोणाचाच कोणाशी मेळ नव्हता. 13 मार्च रोजी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन सांगतात, देशात कोणत्याही प्रकारच्या आरोग्यविषयक आणीबाणीची गरज नाही आणि पाचव्या दिवशी प्रधानमंत्री 22 मार्चच्या एक दिवसाच्या जनता कर्फ्यूची घोषणा करतात. 24 मार्चला फक्त चार तासांच्या सूचनेवर 21 दिवसांच्या कडक लॉक डाऊनची घोषणा केली जाते. त्या दिवसापासून सुरू झालेला गोंधळ व अनिश्चितता आजपर्यंत कायम आहे. इतका गोंधळ कधीच झाला नव्हता. त्या गोंधळाच्या गर्तेत देश गटांगळ्या खात आहे. कसे व्हायचे!

आपली प्रतिक्रिया द्या