युक्रेन युद्धामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक आणि परराष्ट्र संबंधांच्या प्रश्नापेक्षाही सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो युक्रेनमधील हिंदुस्थानी विद्यार्थी आणि नागरिकांना सुखरूप मायदेशी परत आणण्याचा. एअर इंडियाचे एक विमान म्हणे मंगळवारी युक्रेनला रवाना झाले आहे, पण हेच प्रयत्न आधी आणि आणखी व्यापक स्वरूपात व्हायला हवे होते. रशिया-युक्रेन युद्धाचे सावट आणखी गडद झाले आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या धामधुमीतील थोडा वेळ मोदी सरकारने या प्रश्नासाठीही द्यावा. युक्रेनमधील हिंदुस्थानी मंडळी युद्धाच्या वणव्यात होरपळणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. बाकी मोदी सरकारच्या ‘कूटनीतिक कौशल्या’चे ढोल नंतर पिटता येतीलच!
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाचे सावट आणखी गडद झाले आहे. युक्रेनमधील डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क या दोन ‘बंडखोर प्रांतां’ना स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिल्याची घोषणा सोमवारी रशियाने केली. त्यामुळे या युद्धाचा बिगूलच फक्त वाजायचा बाकी आहे असे दिसत आहे. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यात पुन्हा चर्चा होणार, असे दोन दिवसांपूर्वी सांगितले जात होते. मात्र रशियाने युक्रेनमधील दोन बंडखोर प्रांतांना थेट मान्यता देऊन या तथाकथित चर्चेला पूर्णविराम तर दिलाच, शिवाय युक्रेनबाबतची आपली भूमिकाच जगासमोर स्पष्ट केली. अपेक्षेनुसार अमेरिकेने रशियावरील काही निर्बंधांची घोषणा केली आहे. ब्रिटन, फ्रान्स यांच्यासह काही युरोपियन देशदेखील त्याच पद्धतीचे इशारे-नगारे वाजवीत आहेत. डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क या युक्रेनमधील बंडखोर प्रांतांना ‘राष्ट्र’ म्हणून मान्यता देऊन रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी प्रथमदर्शनी तरी एका दगडात अनेक पक्षी मारल्याचे दिसत आहे. युद्धाचा प्रत्यक्ष भडका होण्यापूर्वीच त्यांनी एकीकडे युक्रेनची कोंडी केली आहे आणि दुसरीकडे अमेरिकेसह युरोपियन देश आणि ‘नाटो’ यांचा दबाव आपण मानत नाही हे दाखवून दिले आहे. हे दोन्ही प्रांत रशियन सीमेलगत आहेत. तेथे पूर्वीपासूनच रशियन बंडखोर सक्रिय आहेत. आता हे
बंडखोर अधिक आक्रमक
होऊ शकतात. 2014 मध्ये युक्रेनचाच ‘क्रिमिया’ हा प्रांत रशियाने असाच थेट कब्जात घेतला होता. त्या वेळीही अमेरिकेसह युरोपियन देश थयथयाटापलीकडे काही करू शकले नव्हते. आता या दोन प्रांतांबाबत रशियाने घेतलेल्या भूमिकेवरून काय होते ते नजीकच्या भविष्यात समजेलच. मात्र या दोन्ही प्रांतांवर रशियन बंडखोरांचा ताबा असल्याने त्या ठिकाणी रशियन सैन्य तैनात करणे रशियाला सोपे जाणार आहे. म्हणजे युद्धाचा भडका उडण्यापूर्वीच रशिया अप्रत्यक्षरीत्या युक्रेनच्या काही भागांत आपले सैन्य घुसविण्यात यशस्वी झाला असे म्हणता येईल. अर्थात, रशियाच्या या ‘विस्तारवादा’ने जगाला आणखी एका युद्धाच्या तोंडावर आणून ठेवले आहे, हेदेखील खरेच. उद्या हे युद्ध झालेच तर हिंदुस्थानसाठी ही स्थिती नाजूक असेल. अमेरिका, युरोपियन देश आणि रशिया यांच्यातील ‘राजनैतिक संबंधांचा समतोल’ बिघडणार नाही याची काळजी हिंदुस्थानला घ्यावी लागेल. हिंदुस्थानी भूमिकेचे दोन दिवसांपूर्वी रशियाने स्वागत केले असले तरी भविष्यात आणखी काय घडते यावरही बरेच अवलंबून असणार आहे. कारण युक्रेनमधील दोन प्रांतांना मान्यता देण्याच्या फक्त घोषणेनेच मंगळवारी आपला शेअर बाजार गडगडला. उद्या युद्ध पेटलेच तर
कच्च्या तेलापासून खाद्यतेलापर्यंतच्या
किमतीही भडकणार हे निश्चित आहे. दुसरीकडे प्रश्न आहे तो परराष्ट्र संबंधांचा. आधीच मोदी सरकारच्या काळात हिंदुस्थान – रशिया मैत्रीला तडे गेले आहेत. हिंदुस्थानचा एकेकाळचा हा ‘हक्काचा मित्र’ आता चीन-पाकिस्तानचा मित्र होतो की काय, अशी स्थिती आहे. शिवाय रशिया – चीन – पाकिस्तान असा एक त्रिकोण जागतिक पातळीवर आकार घेत आहे. हिंदुस्थानपासून रशिया जास्तीत जास्त दूर जावा असेच चीन आणि पाकिस्तानचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे युक्रेनच्या मुद्दय़ावरून हा दुरावा वाढणे आपल्याला परवडणारे नाही. अर्थात युक्रेन युद्धामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक आणि परराष्ट्र संबंधांच्या प्रश्नापेक्षाही सध्याचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो युक्रेनमधील 20 हजारांपेक्षा अधिक हिंदुस्थानी विद्यार्थी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा, त्यांना सुखरूप मायदेशी परत आणण्याचा. एअर इंडियाचे एक विमान म्हणे मंगळवारी युक्रेनला रवाना झाले आहे, पण हेच प्रयत्न आधी आणि आणखी व्यापक स्वरूपात व्हायला हवे होते. रशिया – युक्रेन युद्धाचे सावट आणखी गडद झाले आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या धामधुमीतील थोडा वेळ मोदी सरकारने या प्रश्नासाठीही द्यावा. युक्रेनमधील हिंदुस्थानी मंडळी युद्धाच्या वणव्यात होरपळणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. बाकी मोदी सरकारच्या ‘कूटनीतिक कौशल्या’चे ढोल नंतर पिटता येतीलच!
