सामना अग्रलेख – रुपया, लोकशाही आणि डॉलर!!

महाराष्ट्रातील फुटीर गटाचे नेते गुवाहाटी येथे आपल्या आमदारांना ठासून सांगत होते की, ‘‘चिंता करू नका. आपल्यामागे एक महाशक्ती उभी आहे.’’ मात्र त्याच महाशक्तीच्या राज्यांत ‘रुपया’ खतम झाला. त्यामुळे आमदार-खासदारांना खोक्यात किमती मोजाव्या लागल्या, पण शेतकऱ्यांच्या मालास दमडीचा हमीभाव द्यायला महाशक्तीचे सरकार तयार नाही. रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत 80 रुपयांच्या खाली येत ऐतिहासिक ‘नीचांक’ गाठला आहे. लोकशाहीची अवस्थाही घसरलेल्या रुपयापेक्षा वेगळी नाही. रुपया तळाला आणि लोकशाही रसातळाला, अशी भयंकर अवस्था सध्या आपल्या देशाची झाली आहे. सत्तानंदात मग्न असणाऱ्या राज्यकर्त्यांना त्याची ना फिकीर आहे ना काळजी!

रुपया आणि लोकशाही यांचा भाव आपल्या देशात कमालीचा घसरला आहे. रुपया डॉलरच्या तुलनेत 80 रुपयांच्याही खाली आला. अशी ऐतिहासिक पडझड होऊनही आपली अर्थव्यवस्था रुळावर आहे, असे सरकारतर्फे सांगणे ही धुळफेक आहे. रिझर्व्ह बँकेने शर्थ करूनही कोसळणाऱ्या रुपयास आधार मिळू शकत नाही. श्रीलंकेत आर्थिक अराजकाचा उद्रेक होऊन लोक रस्त्यावर उतरले. जनतेच्या उद्रेकामुळे श्रीलंकेचे राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना देशातून परागंदा व्हावे लागले. श्रीलंकन जनता राष्ट्रपती भवनात घुसली. या सगळय़ाचा आपल्या देशावर नक्की काय परिणाम होऊ शकतो यावर विचारमंथन करण्यासाठी केंद्र सरकारने दिल्लीत एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. त्यानंतर अर्थमंत्री व परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी जाहीर केले की, ‘‘श्रीलंकेबरोबर आपल्या देशाची तुलना करणे बरोबर नाही. आपले परिस्थितीवर संपूर्ण नियंत्रण आहे.’’ रुपया असा उद्ध्वस्त झालेला पाहणे हे सर्व काही ठीकठाक असल्याचे लक्षण आहे काय? एकंदरीत परिस्थिती चांगली नाही व उपाय-उपचारांची गरज आहे हे मान्य करून सरकारने धोरणे आखायला हवीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल महाग होत जाईल तसतशी महागाईची आग वाढत जाईल. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या या झळा आहेत असे खुलासे करण्यात येत आहेत, पण त्याचवेळी देशातील विरोधकांची सरकारे खाली खेचण्यासाठी, आमदार-खासदारांची खरेदी-विक्री करण्यासाठी हजार-हजार कोटी रुपयांचा खुर्दा बाजारात उडविला जात आहे. सामान्य जनतेने महागाईशी सामना करायचा आणि  राज्यकर्त्यांनी आमदार-खासदारांवर दौलतजादा करून राजकारण करायचे, हा काय प्रकार आहे? रशिया-युक्रेन

युद्धाचा फास

हिंदुस्थानला बसलाच आहे. 2021-2022 च्या सुरुवातीपासून आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या जुलैपर्यंत विदेशी गुंतवणूकदारांनी 31.5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक हिंदुस्थानी बाजारातून मागे घेतली याचा मोठा फटका बसला आहे. 85 टक्के जागतिक व्यापार डॉलर्सच्या मदतीने होतो. 65 टक्के डॉलर्सचा वापर अमेरिकेबाहेर होतो. 39 टक्के कर्ज डॉलर्समध्येच दिले जाते. युरोपीय संघ गेली अनेक वर्षे डॉलर्सऐवजी ‘युरो’ चलनात व्यापार व कारभार करीत आहे. चीन, रशिया डॉलर्स व युरोचाही वापर करीत नाहीत. नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, मालदीवसारख्या देशांबरोबर हिंदुस्थान रुपयात व्यापार व व्यवहार करतो, पण डॉलर्स आणि युरोच्या तुलनेत हा व्यापार तुटपुंजा आहे. झिम्बाब्वे हा एकमेव देश आहे जेथे हिंदुस्थानी रुपयास वैधानिक दर्जा मिळाला आहे, पण शेवटी जगावर डॉलर्सचेच राज्य राहील व आपला रुपया धडपडत राहील. या सगळय़ांचा परिणाम देशातील जनतेच्या जीवनमानावर झाला आहे. महागाई वाढतच आहे व देशातील 78 टक्के शहरी लोकांनी खर्चात कपात केली आहे. रोजचे जगण्याचे जिन्नस महागले आहेत. सामान्य माणूस व मध्यमवर्गीय जीवनाच्या अत्यंत कठीण प्रसंगातून जात आहे. मुलांचे शिक्षण थांबवून दोन वेळच्या जेवणास प्राधान्य देण्याची वेळ लाखो कुटुंबांवर आली आहे. या गरीब वर्गासमोर आंतरराष्ट्रीय बाजार, श्रीलंकेची स्थिती, युक्रेन-रशिया युद्धाबाबत प्रवचने झोडून काय साध्य होणार? महाराष्ट्रातील महाप्रलयात विदर्भाचा शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. त्यांची घरे, शेती वाहून गेली, त्याचा श्रीलंकेतील अराजकाशी काय संबंध? महाराष्ट्राप्रमाणे देशातील अनेक भागांत यापेक्षा गंभीर स्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. देशातील अनेक मोठय़ा योजना आणि प्रकल्प रखडून पडले आहेत आणि ‘अग्निवीर’सारख्या

पोकळ योजनांचा ढोल

वाजवला जात आहे. या अग्निवीरांचे भविष्यही अंधःकारमय आहे. फक्त तीन वर्षांत 3 लाख 90 हजार हिंदुस्थानी नागरिकांनी हिंदुस्थान सोडून दुसऱ्या देशांत स्थलांतर केले. आपला देश सोडून दुसऱ्या देशांचे नागरिकत्व स्वीकारणाऱ्यांची ही संख्या छोटी नाही. एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येने दुसऱ्या देशाला ‘आपलं’ मानण्याचा हा प्रकार क्लेशदायकच आहे. हे सगळे कशामुळे घडले असावे याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करायला हवा. मात्र राज्यकर्ते सध्या फक्त सत्ताकारणातच मग्न आहेत. देशाच्या प्रश्नांवर विरोधकांना बोलू द्यायचे नाही, रुपया कोसळला तशी विरोधी पक्षांची अवस्था करायची, हा एककलमी कार्यक्रम देशात राबविला जात आहे. ते देशाला घातक आहे. शेतकऱ्यांच्या हमीभावाचा विषय अधांतरी पडला आहे, त्यावर कोणी उपाय करायचा? महाराष्ट्रातील फुटीर गटाचे नेते गुवाहाटी येथे आपल्या आमदारांना ठासून सांगत होते की, ‘‘चिंता करू नका. आपल्यामागे एक महाशक्ती उभी आहे.’’ मात्र त्याच महाशक्तीच्या राज्यांत ‘रुपया’ खतम झाला. त्यामुळे आमदार-खासदारांना खोक्यात किमती मोजाव्या लागल्या, पण शेतकऱ्यांच्या मालास दमडीचा हमीभाव द्यायला महाशक्तीचे सरकार तयार नाही. या सरकारचा कारभार हा असा उफराटय़ा पद्धतीने सुरू आहे. स्वतःला महाशक्ती वगैरे म्हणवून घेणाऱ्या विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्याच कार्यकाळात रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत 80 रुपयांच्या खाली येत ऐतिहासिक ‘नीचांक’ गाठला आहे. लोकशाहीची अवस्थाही घसरलेल्या रुपयापेक्षा वेगळी नाही. रुपया तळाला आणि लोकशाही रसातळाला, अशी भयंकर अवस्था सध्या आपल्या देशाची झाली आहे. सत्तानंदात मग्न असणाऱ्या राज्यकर्त्यांना त्याची ना फिकीर आहे ना काळजी!