सामना अग्रलेख – सुरक्षा व्यवस्थेचे राजकारण, धोक्याची घंटा!

7090

दिल्ली असेल किंवा महाराष्ट्र, वातावरण निर्भय असावे, सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱयांना बेडरपणे काम करता यावे असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहे. तशी स्थिती व वातावरण निर्माण झाले असेल तर गांधी परिवाराची सुरक्षा काढायला हरकत नाही. पण पंतप्रधान, गृहमंत्री, मंत्री व इतर सत्ताधारी पुढारी सुरक्षा ‘पिंजरे’ सोडायला तयार नाहीत व बुलेटप्रूफ गाडय़ांचे महत्त्व कमी झालेले नाही. याचा अर्थ गांधी कुटुंबाच्या सुरक्षेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नास आधार आहे. गांधी परिवाराच्या सुरक्षा ताफ्यात जुन्या गाडय़ा पाठवल्याच्या बातम्याही चिंताजनक आहेत. धोक्याची घंटा वाजत असेल तर पंतप्रधान मोदी यांनी त्यात लक्ष घातले पाहिजे.

गांधी परिवाराच्या सुरक्षेवरून देशात चर्चा सुरू आहे. गांधी परिवाराच्या सुरक्षेत बदल करावा यासाठी एक विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. गांधी परिवारातील मॅडम सोनिया, प्रियांका व राहुल गांधी वगैरेंना जे ‘एसपीजी’ सुरक्षा कवच होते ते आता काढून घेतले आहे. गृहमंत्रालयाने असे ठरवले की, गांधी परिवारास असलेला धोका कमी झाला आहे. गृहमंत्रालयास वाटते म्हणजे नक्की कुणास वाटते? हा खरा प्रश्न आहे. गृहमंत्रालयास असेही वाटत होते की, महाराष्ट्रात श्री. फडणवीस यांच्या हाती स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे पहाटे राष्ट्रपती राजवट हटवून रामप्रहरी लोकांनी डोळे उघडण्याआधी भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी केला गेला, पण सत्य वेगळे होते व श्री. फडणवीस यांना पुढील काही तासांतच राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे शंका आहेतच. गांधी परिवाराचे ‘एसपीजी’ कवच हटवून त्यांना ‘झेड प्लस’ वगैरे सुरक्षा व्यवस्था दिली आहे. इंदिरा गांधी या पंतप्रधान पदावर असताना त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी त्यांची हत्या केली. खलिस्तानी अतिरेकी सुवर्ण मंदिरात घुसले होते व स्वयंघोषित संत भिंद्रनवाले याने सुवर्ण मंदिरातून देशाविरुद्ध युद्ध पुकारले होते. भिंद्रनवालेस पाकिस्तान आणि चीनचा उघड पाठिंबा होता. इंदिरा गांधी यांनी सुवर्ण मंदिरात रणगाडे घुसवून भिंद्रनवालेचा पाडाव केला. त्याचा बदला म्हणून इंदिरा गांधी यांची हत्या करण्यात आली. राजीव गांधी यांना तामीळ अतिरेक्यांनी मारले. तामीळनाडूतील एका प्रचारसभेत या उमद्या नेत्यास निर्घृणपणे मारले गेले. त्यामुळे गांधी परिवारास नंतर विशेष सुरक्षा व्यवस्था देण्यात आली. मात्र आता गांधी परिवारास धोका नसल्याचे कारण देत सरकारने ही सुरक्षा कमी केली. सरकारकडे काही माहिती असल्याशिवाय असे पाऊल ते उचलणार नाहीत. श्रीलंकेत

तामीळ अतिरेक्यांचा जोर ओसरला आहे व सर्व आबादीआबाद आहे असेही कदाचित सरकारला वाटत असेल. मात्र काही महिन्यांपूर्वीच कोलंबोतील एका पंचतारांकित हॉटेलात भयंकर बॉम्बस्फोट लिट्टेने घडवून अनेक लोकांचे प्राण घेतले होते. ही दुर्घटना सरकारपर्यंत पोहोचलीच असेल. काँग्रेस किंवा गांधी परिवाराशी राजकीय झगडा किंवा मतभेद असू शकतात. नेहरू खानदानाशी हे वैर गेल्या पाचेक वर्षांपासून वाढले आहे; पण एखाद्याच्या जिवाशी खेळू नये व सुरक्षा व्यवस्थेचा खेळखंडोबा करू नये. ‘गांधी’ परिवाराच्या जागी इतर कोणी असते तरी आम्ही यापेक्षा वेगळी भूमिका मांडली नसती. इंदिरा गांधी यांचे हौतात्म्य आहेच. तसे राजीव गांधी यांचेही बलिदान आहे. राजीव गांधी यांनी श्रीलंकेशी शांती करार केला तेव्हाच त्यांच्या जीवितास धोका असल्याचा इशारा शिवतीर्थावरील सभेतून देणारे शिवसेनाप्रमुखच होते. त्यांनी केलेल्या शांती कराराबाबत मतभेद होतेच, पण शेवटी तो करार करण्यामागे तेव्हाच्या सरकारची एक भूमिका होती. प्रश्न इतकाच आहे की, ही सर्व पार्श्वभूमी असताना गांधी परिवाराची सुरक्षा व्यवस्था सरकारने काढून घेतली व त्यावर आवाज उठवणाऱयांना संसदेत बोलू दिले गेले नाही. इंदिरा गांधी या एका पक्षाच्या नव्हत्या. त्या राष्ट्राच्या होत्या हे ज्यांना मान्य आहे त्या सगळय़ांनी ही बाब गंभीर म्हणून स्वीकारायला हवी. खरे तर देशात पंतप्रधान, गृहमंत्री व इतर नेत्यांना आजही सुरक्षेचे ‘पिंजरे’ घेऊन फिरावे लागते. याचा अर्थ देश आजही सुरक्षित नाही. सुरक्षा व्यवस्थेचा बडेजाव न ठेवता लोकांत जाणारे नेहरू, गांधी, पटेलांसारखे नेते आज नाहीत. आज जगातील सर्वोच्च सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या नेत्यांत हिंदुस्थानचे पंतप्रधान मोदी वरच्या क्रमांकावर आहेत.

जनताही सुरक्षित नाही व राज्यकर्तेही सुरक्षेशिवाय फिरायला तयार नाहीत. फक्त कश्मीरच्या सीमेवरील सैनिक आजही बेडरपणे छातीवर गोळय़ा झेलत भारतमातेसाठी हौतात्म्य पत्करीत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना वरच्या श्रेणीची सुरक्षा व्यवस्था देण्यात आली. विरोधकांची सुरक्षा काढायची व सत्ताधारी मंडळाच्या लोकांना द्यायची. कुणी उत्तर प्रदेशचा निवडणूक प्रभारी झाला म्हणून त्याला सुरक्षा दिली जाते. कुणी महाराष्ट्राचा प्रभारी झाला तर कुणी अन्य राज्य जिंकायला नेमण्यात आला म्हणून त्यांस ‘झेड प्लस’ वगैरे सीआरपीएफचे विशेष सुरक्षाकवच पुरवले जाते. हा राजकीय सत्तेचा गैरवापर आहे. महाराष्ट्रात मागच्या पाचेक वर्षांत अशा अनेकांना सुरक्षा पुरवून सरकारी तिजोरीचा भार वाढवला गेला. याकामी नियम मोडून पोलीस अधिकाऱयांनी राजकीय सेवा बजावली. दिल्ली असेल किंवा महाराष्ट्र, वातावरण निर्भय असावे, कायद्याची भीती असावी, सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱयांना बेडरपणे काम करता यावे असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहे. तशी स्थिती व वातावरण निर्माण झाले असेल तर गांधी परिवाराची सुरक्षा काढायला हरकत नाही. पण पंतप्रधान, गृहमंत्री, मंत्री व इतर सत्ताधारी पुढारी सुरक्षा ‘पिंजरे’ सोडायला तयार नाहीत व बुलेटप्रूफ गाडय़ांचे महत्त्व कमी झालेले नाही. याचा अर्थ गांधी कुटुंबाच्या सुरक्षेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नास आधार आहे. गांधी परिवाराच्या सुरक्षा ताफ्यात जुन्या गाडय़ा पाठवल्याच्या बातम्याही चिंताजनक आहेत. धोक्याची घंटा वाजत असेल तर पंतप्रधान मोदी यांनी त्यात लक्ष घातले पाहिजे.

आपली प्रतिक्रिया द्या