सामना अग्रलेख – पळवाटांचे मांजर!

3549

न्यायालये काय किंवा सरकारी यंत्रणा काय, प्रचलित कायद्यांच्या तरतुदींनी त्यांचे हात बांधले आहेत हे मान्य केले तरी कुठेतरी शिक्षेच्या विलंबाला पूर्णविराम हवाच! कायदेशीर पळवाटांचे मांजर शिक्षेच्या अंमलबजावणीआड येऊ नये. ‘निर्भयाप्रकरणी दुर्दैवाने जे घडू नये ते घडत आहे. उशिरा का होईना, ‘न्यायमिळाल्याचे समाधान त्या आईला कधी मिळणार आहे? ही लांबणारी फाशी जनतेचा व्यवस्थेवरील उरलासुरला विश्वासही उडण्याचे कारण आणि निर्भयाच्या कुटुंबीयांसाठी भळभळणारी जखमठरू नये इतकेच!

कायद्याच्या पळवाटा शोधून आणि कायद्याचा कीस पाडून शिक्षेची अंमलबजावणी लांबविण्यात आपल्या देशाचा हात जगात कोणी धरणार नाही. ‘निर्भया’ प्रकरणातील चारही आरोपींची फाशी आता तिसऱ्यांदा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील आदेशापर्यंत लांबणीवर पडली आहे. वास्तविक, याआधीच्या आदेशानुसार चौघांना मंगळवारी सकाळी फासावर लटकवले जाणार होते. मुकेशकुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनयकुमार शर्मा आणि अक्षयकुमार सिंह या चारही आरोपींविरुद्ध 17 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने नवीन ‘डेथ वॉरंट’ जारी केले होते आणि 3 मार्च ही फाशीची तारीख जाहीर केली होती. त्याआधी याच पद्धतीने 7 जानेवारीला पहिले डेथ वॉरंट जारी करण्यात आले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी प्रथम 17 जानेवारी आणि नंतर 31 जानेवारीपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली होती. आता तिसऱ्यांदा या चौघांची फाशी पुढे ढकलली गेली आहे. त्यासाठी अर्थातच आरोपींच्या वकिलांनी कायद्यातील तरतुदींवर ‘बोट’ ठेवले आणि न्यायालयालाही मग पर्याय राहिला नसावा. वास्तविक, डेथ वॉरंटला (स्थगिती) मागणाऱ्या पवन गुप्ता आणि अक्षयकुमार सिंह यांचे अर्ज कनिष्ठ न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावले होते. मात्र पवन याने सोमवारीच राष्ट्रपतींकडे दया याचिका केली असल्याने आणि त्यावर

निर्णय प्रलंबित असल्याने

फाशीची अंमलबजावणी स्थगित करावी, असा युक्तिवाद पवन याच्यावतीने केला गेला. त्यावर ‘दोषीची दया याचिका निकाली निघेपर्यंत फाशीची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही’ असे मत व्यक्त करीत न्यायालयाने शिक्षेला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. देशातील स्त्राr अत्याचाराच्या घटना वाढतच असताना अशा पद्धतीने फाशीला मिळणारी ‘तारीख पे तारीख’ सामान्य माणसाला चीड आणणारीच आहे. न्यायव्यवस्थेचे हात कायद्यानेच बांधले असले तरी त्यामुळे खटल्याच्या प्रत्येक पातळीवर कायद्यातील पळवाटांचा शोध घेणाऱ्या आणि कायद्याचा कीस काढून त्यांचा लाभ आरोपींना मिळवून देणाऱ्या प्रवृत्तींना कळत-नकळत खतपाणी घातले जाणार असेल तर कसे व्हायचे? आधीच आपल्याकडे वेगवेगळ्या कारणांनी खटले वर्षानुवर्षे रेंगाळतात. अशा तुंबलेल्या प्रकरणांची संख्या लाखांच्या घरात आहे. स्त्राr अत्याचार-बलात्कारांसारख्या निर्घृण गुन्हय़ांचे निकाल लवकरात लवकर लागावेत म्हणून सरकारने ‘फास्ट ट्रक’ न्यायालये स्थापन केली. तरीही ‘तारीख पे तारीख’ सुरूच आहे. आंध्र प्रदेशमधील बलात्कार प्रकरणातील आरोपी हैदराबाद पोलिसांच्या ‘कारवाई’त ठार झाले. आंध्र प्रदेशने दाखविलेली ही ‘दिशा’ सर्वत्र अवलंबावी असाच सूर आज सामान्य जनतेत उमटत आहे. त्यामागे

न्यायाला विलंब

हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. निर्भयासारख्या देश हादरविणाऱ्या प्रकरणातील आरोपींची फाशी तिहार तुरुंगात ‘रंगीत तालीम’ आणि ‘डमी फाशी’ पार पडूनही तिसऱ्यांदा टळत असेल तर दुसरे काय होणार? न्यायालये काय किंवा सरकारी यंत्रणा काय, प्रचलित कायद्यांच्या तरतुदींनी त्यांचे हात बांधले आहेत हे मान्य केले तरी कुठेतरी शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या विलंबाला पूर्णविराम हवाच! सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत फाशीवर शिक्कामोर्तब होत असेल, राष्ट्रपतीही दयेचे अर्ज फेटाळून लावत असतील, फासाचा दोर, जल्लाद तयार असतील, डेथ वॉरंट जारी होत असेल, फाशीचा दिवस आणि वेळदेखील निश्चित झाली असेल तर अशावेळी तरी कायदेशीर पळवाटांचे मांजर शिक्षेच्या अंमलबजावणीआड येऊ नये. निर्भयाप्रकरणी दुर्दैवाने जे घडू नये ते घडत आहे. त्याचा दोष कुणाला द्यायचा? या प्रकरणातील दोषींची फाशी कायद्याच्याच आधारे आणखी किती काळ लांबणार आहे? त्याचे काय उत्तर आपण निर्भयाच्या मातेला देणार आहोत? उशिरा का होईना, ‘न्याय’ मिळाल्याचे समाधान त्या आईला कधी मिळणार आहे? ही लांबणारी फाशी जनतेचा व्यवस्थेवरील उरलासुरला विश्वासही उडण्याचे कारण आणि ‘निर्भया’च्या कुटुंबीयांसाठी ‘भळभळणारी जखम’ ठरू नये इतकेच!

आपली प्रतिक्रिया द्या