सामना अग्रलेख – ‘बाजारू’ शिक्षणाला चाप!

वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन शास्त्र यांसारख्या उच्च शिक्षणातच नव्हे, तर अगदी ‘ज्युनियर केजी’पासूनच दरवर्षी लाखो रुपयांचे शुल्क उकळणाऱ्या शिक्षणसम्राटांच्या व्हाइट कॉलर टोळ्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत फोफावल्या आहेत. कुठल्याच सरकारचे त्यावर नियंत्रण राहिले नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने शिक्षण संस्थांची दुकाने थाटून विद्यार्थ्यांमध्ये ‘ग्राहक’ शोधणाऱ्या बाजारू संस्था व शिक्षणसम्राटांना चाप बसणार आहे.

आपल्या देशातील खासगी शिक्षण व्यवस्था म्हणजे शिक्षणसम्राटांच्या चरण्याची कुरणे बनली आहे. या शिक्षण संस्था मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारणी करून लुटालूट करतात आणि सरकारेही शिक्षण संस्थांच्या दरोडेखोरीला आशीर्वाद देऊन शिक्षणसम्राटांच्या पापात सहभागी होतात. सरकारे आणि संस्थाचालकांच्या या अभद्र हातमिळवणीतून विद्यार्थी आणि पालकांची जी लुबाडणूक होते त्याचा विचार मात्र कोणीच करीत नाही. तथापि, सर्वोच्च निर्णयाच्या एका ताज्या आदेशामुळे सरकारच्या पाठिंब्यावर अवाचेसवा लूट करणाऱ्या शिक्षणसम्राटांना चांगलाच दणका बसला आहे. हा निर्णय आंध्र प्रदेशपुरता मर्यादित असला तरी देशातील एकूणच शिक्षण व्यवस्थेवर आणि शैक्षणिक संस्थांच्या नावाखाली दुकानदारी करणाऱ्या शिक्षणसम्राटांवर दुरगामी परिणाम करणारा हा निकाल आहे. आंध प्रदेश सरकारने अचानक एक फर्मान जारी करून राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण तब्बल सात पटीने महाग केले होते. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना 24 लाख रुपयांपर्यंत फीवाढ करण्याची मुभा देणारा हा निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारने घेतला होता. तथापि, शिक्षणसम्राटांचे उखळ व पालकांचे डोळे पांढरे करणारा आंध्र सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. वास्तविक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच आंध्र सरकारचा हा वारेमाप शुल्कवाढीचा अनाकलनीय निर्णय रद्द केला होता. एमबीबीएसचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क एका फटक्यात

सात पटीने वाढवण्याच्या

आंध्र सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतरही शिक्षणसम्राटांची आडमुठी भूमिका बदलली नाही. संबंधित शिक्षण संस्था या निकालाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली. ‘नारायणा मेडिकल कॉलेज’ असे या संस्थेचे नाव आहे. सरकारी निर्णयातून मिळणारी ‘कमाई’ हातातून निसटल्यामुळे ‘नारायणा’ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दुकानदारीच करणाऱ्या शिक्षण संस्थेचा हा हव्यास एकवेळ समजण्यासारखा आहे, पण उच्च न्यायालयात तोंड पोळल्यानंतर देखील आंध्र प्रदेश सरकारने या शिक्षणसम्राटांसोबतच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. बाजारू खासगी संस्थेला सरकारने एवढा पुळका दाखवण्याची गरजच काय? शेवटी व्हायचे तेच झाले. उच्च न्यायालयाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयातही सरकार व शिक्षण संस्थेला दणका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र सरकार व याचिकाकर्त्यांचे काहीएक ऐकून घेतले नाही. न्यायमूर्तींनी आंध्र उच्च न्यायालयाचा आदेश तर कायम ठेवलाच, पण ‘शिक्षण म्हणजे नफेखोरीचा व्यवसाय नाही, शिक्षण हे परवडण्यासारखेच असले पाहिजे,’ असे निकालपत्रात ठणकावून सांगितले. शैक्षणिक शुल्कातील सातपट वाढ कदापि समर्थनीय नाही, असे निरीक्षणही न्यायमूर्तींनी नोंदवले. ‘नारायणा’सारख्या महागडय़ा खासगी शिक्षण संस्थेत एमबीबीएसचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना मोठाच दिलासा या निर्णयामुळे मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ आंध्र उच्च न्यायालयाचा जाचक शुल्कवाढ रद्द करण्याचा

निकालच कायम

ठेवला असे नव्हे, तर आव्हान याचिका दाखल करणाऱ्या शिक्षण संस्थेला व आंध्र सरकारला प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. खासगी शिक्षण संस्थांच्या तिजोऱ्या भरण्याची ‘सुपारी’ घेतल्यासारखे आंध्र सरकारचे हे वर्तन आक्षेपार्हच होते व त्याची योग्य शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. मनमानी पद्धतीने शुल्क निश्चित करणे आणि वाटेल तेव्हा त्यात मनमानी पद्धतीने वाढ करणे हे केवळ आंध्र प्रदेशातच घडते आहे असे नाही. देशाच्या प्रत्येकच राज्यात खासगी शिक्षण संस्थांचे पेव फुटले आहे व सर्वत्रच अशी लूट सुरू आहे. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन शास्त्र यांसारख्या उच्च शिक्षणातच नव्हे, तर अगदी ‘ज्युनियर केजी’पासूनच दरवर्षी लाखो रुपयांचे शुल्क उकळणाऱ्या शिक्षणसम्राटांच्या व्हाइट कॉलर टोळ्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत फोफावल्या आहेत. कुठल्याच सरकारचे त्यावर नियंत्रण राहिले नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने शिक्षण संस्थांची दुकाने थाटून विद्यार्थ्यांमध्ये ‘ग्राहक’ शोधणाऱ्या बाजारू संस्था व शिक्षणसम्राटांना चाप बसणार आहे. शिक्षण व्यवस्थेत उदारीकरण व खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून शिक्षणाचा हा व्यापार सुरू झाला. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला नफेखोरीचा रोग लागला. न्यायालयाने त्यांचे काम केले. आता केंद्र आणि राज्याराज्यांतील सरकारांनीही लूटमार करणाऱ्या देशभरातील शिक्षणसम्राटांच्या किडीवर एखादे जालीम औषध शोधले पाहिजे!