सामना अग्रलेख – जागे झाले; उपयोग काय?

supreme-court

कोरोना परिस्थिती नीट हाताळली नाही, असा कांगावा करीत महाराष्ट्राचे सरकार बरखास्त करण्याची मागणी भाजप पुढारी करीत असतात. खरं तर हाच न्याय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लावला तर काय होईल? याचा विचार भाजप पुढाऱ्यांनी करायला हवा. परिस्थिती हाताबाहेर गेलीच आहे. कोविडच्या युद्धात आता संरक्षण दलास उतरावे लागले. रशियाची लसही हिंदुस्थानात पोहोचत आहे. पाकिस्तानसारखा देशही हिंदुस्थानला आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्यासाठी मदत करू इच्छितो. मोदी सरकारने आता तरी राजकीय ईर्षा सोडावी सर्वसमावेशक राष्ट्रीय योजना बनवून त्यात सर्वपक्षीय नेत्यांना सामील करून घ्यावे. सर्वोच्च न्यायालयाने डोळे उघडले हे ठीक, पण केंद्र सरकारने उघड्या डोळय़ाने पाऊल टाकावे हेच खरे!

झोपी गेलेला जागा झाला अशी काहीशी अवस्था आपल्या न्यायालयांबाबत झालेली दिसते. ‘आम्ही जागे आहोत’ असे ते अलीकडे वारंवार सांगून लोकांनाही जागे करीत आहेत. मद्रास हायकोर्टाने कोरोनासंदर्भात निवडणूक आयोगाचे कान उपटल्यावर आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही डोळे वटारले आहेत. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात आम्ही बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणे केंद्र सरकारला सुनावले आहे. देशातली कोरोनास्थिती गंभीरच आहे. ऑक्सिजन, बेड, लसीची कमतरता हे विषय चिंताजनक आहेत. देशातील गंभीर कोरोनास्थितीची स्वतःहून दखल घेतलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या तयारीचा आढावा घेतला. सर्वोच्च न्यायालय शेवटी सांगत आहे, ‘आम्ही बघ्याची भूमिका घेणार नाही’. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय नक्की काय करणार आहे? कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात केंद्रातले मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. आरोग्यविषयक यंत्रणा कोलमडली आहे व देशात आरोग्यविषयक अराजक निर्माण झाले. त्यास फक्त केंद्रातील सरकार जबाबदार आहे. यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने मोहर मारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेले ताशेरे गंभीर आहेत व त्याबद्दल आता भाजप पुढारी कोणाकोणाचे राजीनामे मागणार आहेत? महाराष्ट्रात कोविड इस्पितळांना लागलेल्या आगींचे कारण देत भाजपचे लोक राज्य सरकारचा राजीनामा मागतात, पण उत्तर प्रदेश, दिल्लीसह संपूर्ण देशात स्मशाने धगधगत असताना कुणाचा राजीनामा मागावा हे सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्ष सुनावले आहे. ते काही असो. सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत

बघ्याची भूमिका घेतल्यामुळेच

देशावर हे अरिष्ट ओढवले आहे. प. बंगालच्या निवडणुकीतील शक्तिप्रदर्शन, हरिद्वारचा कुंभमेळा, त्यानिमित्त सुरू झालेले राजकारण व लपवाछपवी याबाबत बघ्याची भूमिका घेतल्यामुळेच देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे संकट आदळले आहे. मास्क न वापरल्यामुळे थायलंडचे पंतप्रधान जनरल प्रयुत चान-ओचा यांना दंड ठोठावण्यात आल्याची बातमी आपल्या देशातील न्यायालयांची झापडे उघडणारी आहे. थायलंडमध्ये कोरोनाच्या संसर्गास अटकाव करण्यासाठी सरकारने कठोर निर्बंध लादले आहेत. पंतप्रधान जनरल प्रयुत हे लस खरेदी बैठकीत उपस्थित होते, पण त्यांनी मास्क घातला नव्हता. बँकॉकचे गव्हर्नर असाविन क्वानमुआंग यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहून पंतप्रधानांच्या विरोधात पोलीस तक्रार दाखल केली. या पोस्टमध्ये त्यांनी एक फोटोही जोडला. त्या बैठकीत इतरांनी मास्कचा वापर केला होता तसा थायलंडच्या पंतप्रधानांनी मास्कचा वापर केला नव्हता. त्यानंतर संपूर्ण देशातून पंतप्रधानांवर टीकेचा मारा सुरू झाला व पोलिसांना पंतप्रधानांवर कारवाई करावी लागली. थायलंडच्या पोलिसांनी जे केले ते वेळोवेळी आपल्या न्यायालयाने केले असते तर ‘आम्ही फक्त बघे नाहीत’ असे सांगण्याची वेळ आली नसती. प. बंगाल निवडणुकीत देशाचे गृहमंत्री विनामास्क गर्दीत वावरत होते. जनता विनामास्क रोड शो व सभांना गर्दी करीत होती. कुंभमेळय़ातही तेच भयंकर चित्र होते. यावेळी निवडणूक आयोग, पोलीस व न्यायालयेही बघ्याच्याच भूमिकेत होती. कोरोनाबाबत हिंदुस्थानची परिस्थिती विदारक असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केले आहे व त्यास सोनिया गांधी किंवा पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जबाबदार नाहीत. ऑक्सिजन पुरवठा व लसीचे वितरण याबाबत

राष्ट्रीय योजना बनवण्याचे

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. ही मागणी विरोधकांकडून वारंवार होत आहे, पण कोरोनाचा लढा फक्त आम्हीच लढणार व आम्हीच जिंकणार या राजकीय ईर्षेपोटी राज्यकर्त्यांनी देशाचे स्मशान करून टाकले आहे व स्मशानात चितांचा वणवा भडकल्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. देशात ज्या प्रकारच्या मृत्यूचे तांडव चालले आहे तो अमानुष प्रकार म्हणजे सामाजिक अपराध आहे व त्या अपराधाबद्दल कुणाविरुद्ध सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करावा तेसुद्धा ‘डोळस’ सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करायला हवे. कोरोना परिस्थिती नीट हाताळली नाही, असा कांगावा करीत महाराष्ट्राचे सरकार बरखास्त करण्याची मागणी भाजप पुढारी करीत असतात. खरं तर हाच न्याय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लावला तर काय होईल? याचा विचार भाजप पुढाऱ्यांनी करायला हवा. परिस्थिती हाताबाहेर गेलीच आहे. कोविडच्या युद्धात आता संरक्षण दलास उतरावे लागले. रशियाची लसही हिंदुस्थानात पोहोचत आहे. पाकिस्तानसारखा देशही हिंदुस्थानला आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्यासाठी मदत करू इच्छितो. मोदी सरकारने आता तरी राजकीय ईर्षा सोडावी व सर्वसमावेशक राष्ट्रीय योजना बनवून त्यात सर्वपक्षीय नेत्यांना सामील करून घ्यावे. सर्वोच्च न्यायालयाने डोळे उघडले हे ठीक, पण केंद्र सरकारने उघडय़ा डोळय़ाने पाऊल टाकावे हेच खरे!

आपली प्रतिक्रिया द्या