सामना अग्रलेख – उपासमारीचे आव्हान

1797

उपासमारीच्या समस्येसाठी देशातील आजवरची सर्वच सरकारे आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी करावी लागतील, शिवाय हवामान बदलापासून अमर्याद लोकसंख्येपर्यंत, जागतिक मंदीपासून घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत अनेक घटक त्यासाठी कारणीभूत आहेत. तरीही सरकारला उपासमारीच्या आव्हानाचा विचार गांभीर्याने करावाच लागेल. केंद्राबरोबरच राज्य सरकारांचीही यात एक भूमिका आहेच. कारणे अनेक असली तरी हिंदुस्थानात पाकिस्तानपेक्षाही उपासमारी वाढली, हे कटू वास्तव नाकारता येणार नाही. उपासमारीच्या आव्हानाचाही इतर राष्ट्रीय प्रश्नांप्रमाणेच विचार करावा लागेल. ही जबाबदारी सरकारची आहे तशीच समाजाचीही आहे.

जागतिक बँकेने हिंदुस्थानचा विकासदर सहा टक्क्यांवर राहील असे भाकीत रविवारी वर्तवले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही हा दर 6.1 टक्के एवढाच राहील असा सुधारित अंदाज व्यक्त केला. हा दर 7.3 टक्के राहील असे नाणेनिधीने यापूर्वी म्हटले होते, मात्र ते 1.2 टक्क्यांनी कमी केला आहे. या घसरणीत आता आणखी एका घसरणीची भर पडली आहे. ‘जागतिक भूक सूचकांक’ म्हणजे ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’मध्येही हिंदुस्थानचे स्थान खाली घसरले आहे. 117 देशांच्या यादीत हिंदुस्थान 102 क्रमांकावर फेकला गेला आहे. मुख्य म्हणजे आपण पाकिस्तानपेक्षाही पिछाडीवर गेलो आहोत. पाकिस्तान गेल्या वेळी सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर होता. यंदा मात्र त्याने प्रगती करीत 94 व्या क्रमांकावर उडी घेतली आणि आपली मात्र 93 वरून 102 वर घसरगुंडी झाली. 2014 ते 2018 या काळात एकत्र केलेल्या तपशिलाच्या आधारे हा जागतिक सूचकांक (जीएचआय) काढण्यात आला आहे. कुपोषित मुलांची लोकसंख्या, कमी वजन असलेली मुले, बालमृत्यू आणि इतर निकषांचा विचार हा इंडेक्स काढण्यासाठी केला जातो. या तिन्ही बाबतीत हिंदुस्थानची स्थिती पाकिस्तानपेक्षा वाईट झाली आहे. एकीकडे जागतिक श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत हिंदुस्थानी श्रीमंत झळकत आहेत. देशातील ‘करोडपती’ मंडळींची संख्या वाढत आहे. ‘मर्सिडीज’सारख्या अत्यंत

महागडय़ा गाडय़ांचे विक्रमी बुकिंग

होताना दिसत आहे. मात्र त्याचवेळी देशातील गरीब, अर्धपोटी आणि कुपोषितांची संख्याही वेगाने वाढत आहे. पाकिस्तानपेक्षाही हिंदुस्थानातील उपासमारीची समस्या अधिक भीषण बनत आहे. एरवी ही अशी सर्वेक्षणे, पाहणी अहवाल सोयीनुसार कुचेष्टेचे विषय ठरविले जातात. ‘असे कुठे असते का?’ असा प्रश्न उपस्थित करून सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवर प्रश्नचिन्ह लावले जाते, पण त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नसते. आता जो ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ जाहीर झाला आहे त्याने आपल्या देशातील उपासमारीची समस्या आजही किती भयंकर आहे हेच दाखवून दिले आहे. उपासमारीचे दुष्टचक्र भेदण्याचे प्रयत्न होत असले तरी अनेक कारणांमुळे आपल्या देशातील हे संकट गंभीरच राहिले आहे. शिवाय ‘पी हळद आणि हो गोरी’ अशा पद्धतीने ते दूर होणारे नाही. मुळात मागील सहा-सात दशकांत आपण तो काही विकास केला त्याची फळे समाजाच्या दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचलीच नाहीत. त्यामुळेच 1990 ते 2016 या 25 वर्षांत देशात एकीकडे नवश्रीमंतांचा एक मोठा वर्ग निर्माण झाला आणि दुसरीकडे रोडावलेल्या बालकांचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढून 21 टक्के झाले. आजही देशातील 6 ते 23 महिन्यांच्या फक्त 9.6 टक्के बालकांनाच पुरेसे अन्न मिळते. ही वस्तुस्थिती आर्थिक प्रगतीच्या आजवरच्या सर्वच सरकारांच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह लावणारी आहे. वास्तविक, जगात आर्थिक

मदतीसाठी कटोरा

घेऊन फिरणारा पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर आहे. तेथील राजकीय अस्थिरता ‘जैसे थे’च आहे. तरीही तेथील उपासमारीची स्थिती सुधारते आणि हिंदुस्थानात भक्कम राजकीय स्थैर्य आणि राष्ट्रवादी नेतृत्व असूनही पोट न भरणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण वाढते हा विरोधाभास जेवढा चक्रावणारा तेवढा गंभीर आहे. अर्थात, उपासमारीच्या समस्येसाठी देशातील आजवरची सर्वच सरकारे आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी करावी लागतील, शिवाय हवामान बदलापासून अमर्याद लोकसंख्येपर्यंत, जागतिक मंदीपासून घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत अनेक घटक त्यासाठी कारणीभूत आहेत. तरीही सरकारला उपासमारीच्या आव्हानाचा विचार गांभीर्याने करावाच लागेल. पोषण आहार, रोजगार हमी, गरिबी निर्मूलन, महिला आणि बाल विकासाच्या असंख्य योजना, त्यावर होणारा कोटय़वधींचा खर्च असे सगळे असूनही उपासमारी वाढते याचाच अर्थ कुठेतरी काहीतरी दुरुस्तीचीही गरज आहे. केंद्राबरोबरच राज्य सरकारांचीही यात स्वतःची एक भूमिका आहेच. कारणे अनेक असली तरी हिंदुस्थानात पाकिस्तानपेक्षाही उपासमारी वाढली, हे कटू वास्तव नाकारता येणार नाही. जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे उपासमारी संपणारी नाही हे खरे, पण उपासमारीच्या आव्हानाचाही इतर राष्ट्रीय प्रश्नांप्रमाणेच विचार करावा लागेल. ही जबाबदारी सरकारची आहे तशीच समाजाचीही आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या