सामना अग्रलेख – दारिद्र्यरेषेचा ‘खेळ’

आता पुन्हा एकदा दारिद्र्यरेषेचे निकष बदलविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. अर्थात प्रत्यक्षात चित्र काय आहे? कुपोषण, भूकबळी, उपासमार कायम आहे. म्हणजे कागदावरील सरकारी गरिबी कमी होत आहे आणि प्रत्यक्षातील गरिबी वाढत आहे. असा हा दारिद्र्यरेषेचा ‘खेळ’ आहे. वर्षानुवर्षे तो सुरूच आहे. राज्यकर्त्यांना गरिबी कमी करायची आहे की दारिद्र्यरेषा, असा हा गुंता आहे. तो सुटत नाही तोपर्यंत गरीबांच्या कल्याणाच्या नावाने डंका पिटणे सुरूच राहील आणि त्या आवाजात कोट्यवधी गरीबांचे हुंकार विरून जातील. दारिद्र्यरेषेचे निकष बदलण्यामागे सरकारची काही भूमिका असेलही, पण दारिद्र्यरेषेचा ‘खेळ’ होतो आणि गरीबांचा जीव जातो असे होऊ नये इतकेच!

दारिद्र्यरेषा ठरविण्याचे निकष बदलण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू आहेत, म्हणजे भविष्यात व्यक्तीचे उत्पन्न नव्हे तर राहणीमानाचा दर्जा ती व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली आहे की वर आहे हे ठरविणार आहे. या नव्या निकषात घर, शिक्षण, स्वच्छता यांचा समावेश असेल. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने गरिबीसंदर्भात जो ‘वर्किंग पेपर’ जारी केला आहे त्यात या प्रक्रियेचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. जागतिक बँकेने हिंदुस्थानचा समावेश ‘निम्न मध्यम-उत्पन्न’ देशांच्या श्रेणीत केला आहे. त्यामुळे दारिद्र्यरेषेचे निकष सुधारित करण्याचा विचार सुरू आहे असे सांगण्यात येत आहे. जागतिक बँकेने निर्धारित केलेल्या श्रेणीतील देशांच्या नागरिकांची रोजची सरासरी खर्च क्षमता फक्त 75 रुपये आहे. त्यानुसार दारिद्र्यरेषेच्या निकषांबाबत काही धोरणात्मक बदल, सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असे सांगितले गेले. सरकारतर्फे केल्या जाणाऱ्या या युक्तिवादात तथ्य असेलही; परंतु त्यामुळे देशातील गरिबी आणि दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबे यांना तसा कोणता फरक पडणार आहे? गरिबांची, गरीब कुटुंबांची संख्या इकडे-तिकडे होईल, पण गरिबी तेवढीच राहणार असेल तर काय उपयोग? दारिद्रय़ दूर करण्याची आश्वासने सगळेच राज्यकर्ते देतात. मागील सहा वर्षांपासून जे केंद्रात सत्तेत आहेत त्यांनीदेखील ही आश्वासने दिलीच होती. ‘सबका साथ सबका विकास’ या घोषणेचे फुगे हवेत सोडले होते. परदेशातील काळा पैसा हिंदुस्थानात आणून प्रत्येक देशवासीयाच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याच्या

आणाभाकाही

दिल्या होत्या. प्रत्यक्षात काय घडले? विकासाचा दर उणे 23 अंशांपर्यंत खाली घसरला आणि प्रत्येकी 15 लाखांचे स्वप्न गरीबही आता विसरून गेले. विद्यमान सरकारचे दावे आणि वादे कितीही असले तरी देशातील गरिबी आणि गरिबांची संख्या वाढलीच आहे. आधी नोटाबंदी, जीएसटी आणि आता कोरोना महामारीने गरीब तर अधिक गरीब झालेच, पण गरीब नसलेली कोट्यवधी कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंबेदेखील ‘दारिद्र्यरेषेखाली’ आली आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार फक्त कोरोनामुळे हिंदुस्थानसारख्या देशामध्ये वर्षाखेर सुमारे साडेआठ कोटी गरिबांची भर पडणार आहे. देशातील गरिबांची संख्या अशी वाढतच जाणार असेल तर मग गरिबीचे निकष बदलून असा कोणता फरक पडणार आहे? अर्थात गरिबांना काही फरक पडणार नसला तरी सरकारला पडू शकतो. कारण सरकारी पातळीवर दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांची संख्या बदलली तर केंद्र सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचे ‘कागदोपत्री यशापयश’ बदलू शकते. पुन्हा सरकारी अनुदान, सबसिडी, गरीबांसाठी असलेल्या योजना, सुविधा याबाबत राज्यकर्त्यांचे ‘चेहरे आणि मुखवटे’ वेगळे असतात. हे सर्व लाभ गरिबांना मिळणे ही राजकीय गरज असली तरी या लाभार्थ्यांची संख्या कशी घटेल याकडेही प्रशासनाचा कल असतो. दारिद्रय़रेषेचे निकष बदलणे, गरिबांची संख्या ठरविणे ही ‘कवायत’देखील त्यातूनच केली जात असते. 1962पासून किमान पाच-सहा

समित्या आणि ‘वर्किंग ग्रुप’

त्यासाठी नेमले गेले. 1962मध्ये देशात जेवढे गरीब होते त्याचा टक्का नंतरच्या प्रत्येक समितीच्या अहवालानंतर कागदावर घसरत आला. कारण प्रत्येक वेळी निकषांमध्ये बदल केला गेला. 2004-05मध्ये तेंडुलकर समितीने ग्रामीण आणि शहरी भागातील दैनंदिन खर्चाचा आधार गरिबीचे मूल्यमापन करण्यासाठी घेतला. त्यामुळे देशातील गरिबांची संख्या 22 टक्क्यांवर आली. 2016मध्ये केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचा ‘शोध’ पुन्हा नव्याने घेण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन झाला. आता पुन्हा एकदा दारिद्रय़रेषेचे निकष बदलविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. अर्थात प्रत्यक्षात चित्र काय आहे? कुपोषण, भूकबळी, उपासमार कायम आहे. ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालानुसार हिंदुस्थानातील 63 अब्जाधीशांकडे केंद्रीय अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त संपत्ती एकवटली आहे. आपल्या देशातील संपत्तीचे वितरण जे आधी एकास अठ्ठावन्न दर्जाचे होते ते वाढून एकास 73पर्यंत पोहोचले आहे. म्हणजे कागदावरील सरकारी गरिबी कमी होत आहे आणि प्रत्यक्षातील गरिबी वाढत आहे. असा हा दारिद्र्यरेषेचा ‘खेळ’ आहे. वर्षानुवर्षे तो सुरूच आहे. राज्यकर्त्यांना गरिबी कमी करायची आहे की दारिद्र्यरेषा, असा हा गुंता आहे. तो सुटत नाही तोपर्यंत गरीबांच्या कल्याणाच्या नावाने डंका पिटणे सुरूच राहील आणि त्या आवाजात कोट्यवधी गरीबांचे हुंकार विरून जातील. दारिद्र्यरेषेचे निकष बदलण्यामागे सरकारची काही भूमिका असेलही, पण दारिद्र्यरेषेचा ‘खेळ’ होतो आणि गरीबांचा जीव जातो असे होऊ नये इतकेच!

आपली प्रतिक्रिया द्या