सामना अग्रलेख – नवी मायानगरी!

लॉक डाऊनमुळे चित्रीकरण व चित्रपटांचे प्रदर्शन बंद असताना योगीजींनी नव्या ‘फिल्मसिटी’ची संकल्पना मांडली आहे. अर्थात मुंबईच्या चित्रनगरीचे महत्त्व हे कायमच राहील. खरं तर ‘370’ कलम हटवल्यानंतर केंद्राने ‘कश्मिरात’ अशा एखाद्या ‘फिल्मसिटी’ची योजना राबवायला हवी. एकेकाळी आमच्या सिनेजगतास चित्रीकरणासाठी कश्मीर, सिमला, मनाली, शिलाँग अशा भागांची भुरळ पडली होती. ‘रोमॅण्टिक’ गाण्यांसाठी कश्मीर हे आवडते ठिकाण होते. तेथेही भव्य ‘फिल्मसिटी’ उभारता येईलच. शेवटी प्रत्येकाने हिंदुस्थानी सिनेसृष्टीत आपले योगदान दिलेच आहे. दादासाहेब फाळके व महाराष्ट्राने सिनेसृष्टीत सगळ्यांना सामावून घेतले. हा उद्योग मोठा केला. त्यावर आता चिखलफेक सुरू आहे. पण इतर राज्येही मुंबईप्रमाणे सिनेउद्योगास चालना देणार असतील तर त्यांना शुभेच्छा!

मुंबईस जगात किंवा देशात जे महत्त्व प्राप्त झाले त्यात सिनेउद्योगाचा वाटा महत्त्वाचा आहे. मुंबई ही मायानगरी आहे असे जे म्हटले जाते ते बहुधा यासाठीच. मुंबईतील सिनेजग व त्यास मिळालेली प्रतिष्ठा ही काही एका रात्रीत पावसाळी छत्रीप्रमाणे उगवलेली नाही. मुळात हिंदुस्थानी चित्रपटसृष्टीचा पाया घालणारे दादासाहेब फाळके हे मराठी मातीचे सुपुत्र होते. चित्रपटसृष्टीची मुहूर्तमेढ रोवताना त्यांना जो संघर्ष करावा लागला, खस्ता खाव्या लागल्या त्यातून त्यांनी आपल्या चित्रपटसृष्टीचे बीज रोवले. 1911 मध्ये दादासाहेबांनी मुंबईत ‘लाइफ ऑफ जिझस ख्राइस्ट’ हा मूक चित्रपट पाहिला आणि त्यांच्या आयुष्यातले नवे संघर्ष आणि ध्यासपर्व सुरू झाले. संपूर्ण स्वदेशी चित्रपट बनवायचाच या विचाराने त्यांना झपाटून टाकले. त्यांनी लंडनला जाऊन चित्रपटविषयक तांत्रिक ज्ञान मिळवले. तेथून यंत्रसामग्री व इतर माल मागविण्यासाठी नोंदणी केली. हे सर्व उभे करताना त्यांना स्वतःचे घरदार, पत्नीच्या अंगावरील दागिने गहाण ठेवावे लागले. 3 मे 1913 रोजी हिंदुस्थानी बनावटीचा पहिला मराठी मुकपट प्रदर्शित झाला, त्याचे नाव ‘राजा हरिश्चंद्र’! त्यानंतर हिंदुस्थानी चित्रपटसृष्टीने मागे वळून पाहिले नाही. मुंबई म्हणजे चित्रपटसृष्टीची जन्मभूमी किंवा कर्मभूमी हे ठसवण्यात गेल्या शंभर वर्षांत अनेकांचे योगदान आहे. कोल्हापुरात ‘मराठी’ सिनेमे तर मुंबईत हिंदी सिनेमे वर्षानुवर्षं तयार होत आहेत. मुंबईस जी चमक-धमक मिळत असते त्यास ‘मायानगरी’चे अस्तित्व हे कारण आहेच. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून या मायानगरीस बदनाम करण्याचे, तिचे खच्चीकरण करण्याचे, त्यात काम करणाऱ्या प्रमुख मंडळींवर दाबदबाव टाकण्याचे प्रयोग सुरू झाले आहेत. जणू काही सिनेउद्योगाने व त्यात काम करणाऱ्या चमकदार मंडळींनी

मुंबई सोडून जावे

असे वातावरण निर्माण केले जात आहे काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. मायानगरीतले कलावंत, दिग्दर्शक, छायाचित्रणकार वगैरे मंडळींनी अभिनय कला सोडली असून ते ‘गर्दुल्ले’ बनले आहेत. कला वगैरे सोडून त्यांनी आपापल्या घरांच्या गॅलरीत व बाल्कनीत गांजा, अफूची बाग फुलवली आहे, असे एक विदारक चित्र पद्धतशीरपणे निर्माण केले जात आहे. बरं, याच चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांचा वापर पंतप्रधान मोदी व अनेक राज्यांनी आपापल्या राजकीय प्रतिष्ठेसाठी करून घेतलाच आहे. गुजरातमध्ये मोदी व सलमान खान पतंग उडवीत होतेच. श्री. अमिताभ बच्चन तर गुजरातचे ब्रॅण्ड ऍम्बेसेडर होते. पंतप्रधान मोदी यांची ‘आंबे’ खाण्याची शास्त्रोक्त पद्धत कोणती याची सखोल माहिती जनसामान्यांना प्राप्त व्हावी म्हणून अक्षय कुमार यांच्यावर खास जबाबदारी होतीच. मोदी यांच्यावरील चित्रपटात विवेक ऑबेरॉय तर ‘मनमोहन’ सिंग यांच्यावरील चित्रपटात अनुपम खेर यांनी कमाई केलीच आहे. म्हणजे मुंबईच्या चित्रपटसृष्टीतूनच निघालेल्या किरणांनी राज्यकर्त्यांना प्रकाशमान केले आहे. या चित्रपटसृष्टीच्या गळय़ास नख लावण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी महाराज यांनी त्यांच्या राज्यात ‘फिल्मसिटी’ उभारण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. यमुना प्राधिकरण क्षेत्रात किमान एक हजार एकरांत ही फिल्मसिटी उभारली जाईल व आंतरराष्ट्रीय सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरू होईल. पुढच्या दोन-अडीच वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होईल, असे जाहीर झाले आहे. मुंबई आणि दक्षिण हिंदुस्थानातील सिनेसृष्टी, चित्रनगरीपेक्षा हा प्रकल्प लहान आहे. पण तो उभारण्याची धडपड स्वागतार्ह आहे. ‘फिल्मसिटी’ किंवा ‘चित्रनगरी’ उभारण्याची कल्पना चांगली आहे, पण तो चालवणे किती कठीण होऊन बसले आहे,

त्याचाही अभ्यास करणे

गरजेचे आहे. सध्या हैदराबादची ‘रामोजी फिल्मसिटी’ व मुंबईच्या गोरेगावातील ‘चित्रनगरी’ यात चांगले काम सुरू आहे. पण मुंबईतील आर के स्टुडिओ तर आता विकलाच गेला आहे. कमालिस्तान, मेहबूब वगैरे मोठे स्टुडिओ हे अडचणींशी सामना करीत आहेत. लाखो लोकांना रोजगार देणारा हा उद्योग आहे. फक्त नट-नटय़ांपुरताच हा उद्योग सीमित नाही. लाइटमन, स्पॉटबॉय, कॅटरर्स, गाड्या-घोडेवाले, रंगभूषाकार, संगीत, रेकॉर्डिंग स्टुडिओ, कपडेपट असे अनेक लोक त्याच्याशी निगडित आहेत. त्यात थिएटरवालेसुद्धा आहेत. लॉक डाऊनमुळे हे सर्व उद्योग आज ठप्प असताना, चित्रीकरण व चित्रपटांचे प्रदर्शन बंद असताना योगीजींनी नव्या ‘फिल्मसिटी’ची संकल्पना मांडली आहे. अर्थात मुंबईच्या चित्रनगरीचे महत्त्व हे कायमच राहील. मुंबईतून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र अहमदाबादला नेले. त्यामुळे मुंबईच्या महत्त्वास बाधा आली नाही. देशाच्या इतर भागांतही सिनेउद्योगासंदर्भात नवनवीन योजना तयार झाल्याच आहेत. त्याचा किती लाभ झाला ते त्यांनाच माहीत. मॉरिशस, श्रीलंका, उझबेकिस्तान या देशांनी येथील सिनेसृष्टीसाठी त्यांच्या देशात ‘रेडकार्पेट’ अंथरून स्वागत केले. चित्रीकरण व चित्रपटनिर्मितीसाठी विशेष सवलती दिल्या, पण काही किडुकमिडुक सोडले तर कुणी फार तेथे गेले नाही. खरं तर ‘370’ कलम हटवल्यानंतर केंद्राने ‘कश्मिरात’ अशा एखाद्या ‘फिल्मसिटी’ची योजना राबवायला हवी. एकेकाळी आमच्या सिनेजगतास चित्रीकरणासाठी कश्मीर, सिमला, मनाली, शिलाँग अशा भागांची भुरळ पडली होती. ‘रोमॅण्टिक’ गाण्यांसाठी कश्मीर हे आवडते ठिकाण होते. तेथेही भव्य ‘फिल्मसिटी’ उभारता येईलच. शेवटी प्रत्येकाने हिंदुस्थानी सिनेसृष्टीत आपले योगदान दिलेच आहे. दादासाहेब फाळके व महाराष्ट्राने सिनेसृष्टीत सगळ्यांना सामावून घेतले. हा उद्योग मोठा केला. त्यावर आता चिखलफेक सुरू आहे. पण इतर राज्येही मुंबईप्रमाणे सिनेउद्योगास चालना देणार असतील तर त्यांना शुभेच्छा!

आपली प्रतिक्रिया द्या