शेतकरी कर्जमुक्त होण्यासाठी काही काळ जाईल

9

सामना ऑनलाईन, धुळे

विरोधकांकडून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मागितली जात आहे. आम्ही मात्र शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्त करू पाहत आहोत. शेती क्षेत्रात भांडवल गुंतवणूक शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचे निरनिराळे मार्ग अवलंबले जात आहेत. येणाऱ्यां काळात शेतकरी कर्जमुक्त होऊन स्वावलंबी कसा होईल यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. त्याचे परिणाम स्पष्ट होण्यास काही काळ लागेल, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी धुळय़ात दिली. जिल्हा दौऱ्यांवर आले असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघर्ष यात्रेसंदर्भात प्रश्न विचारल्यानंतर मंत्री खोत यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि मंत्री सदाभाऊ खोत जिल्हा दौऱ्यांवर आले असतांना विरोधकांच्या संघर्ष यात्रेसंदर्भात प्रसारमाध्यमांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना खोत यांनी सांगितले की, विरोधक केवळ शेतकऱयांच्या कर्जमाफीचे राजकारण करायचे आहे. खरे तर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी १९८४ मध्ये केली होती. शेतकऱयांना कर्ज माफ करण्याचा निर्णय काँग्रेस सरकारने २००८ मध्ये घेतला होता. इतके दिवस त्यांना का लागले? याचे उत्तरही त्यांना द्यावे लागेल. आम्ही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्तीसाठी प्रयत्न करीत आहोत. कर्ज माफ केल्यानंतर शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाहीत याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने शेती क्षेत्रात गुंतवणूक केली पाहिजे.

जलयुक्त शिवार योजनेचा पैसा हा शेतीची गुंतवणूकच आहे. शेतकऱयांचा सहभाग घेऊन शेती माल प्रक्रिया उद्योग उभारले जातील. त्यात सरकार भांडवल टाकणार आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालास रास्त भाव देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकावा की विकू नये याचे स्वातंत्र्य आम्ही दिले. लवकरच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सत्ताधारी कोण असावेत हे व्यापारी आणि ग्रामपंचायत सदस्य नव्हे तर शेतकरी ठरवतील. बाजार समितीसाठी शेतकऱ्यांना मतदान करण्याचा अधिकार देण्यासंबंधीचा कायदा आम्ही लवकरच करणार आहोत, अशी माहितीही कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली.

आपली प्रतिक्रिया द्या