सैनिकांची व्यथा आणि प्रश्न

51

<<  जयेश राणे >>

सीमेवरील बीएसएफच्या जवानांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं अन्न मिळत असल्याचा व्हिडीओ खळबळजनक आहे. सैन्य हे पोटावर चालते असे म्हटले जाते. पण त्या व्हिडीओतील कैफियत लक्षात घेता त्यांच्याच वरिष्ठ अधिकाऱयांनी कनिष्ठ सैनिकांच्या पोटावर पाय दिल्याचे दिसते. सीमेवर तैनात असणाऱया सैनिकांच्या कुटुंबीयांची तो व्हिडीओ पाहून चिंता वाढली असणार. असे होणे स्वाभाविकच आहे. कारण हाडे गोठवणाऱया थंडीत पुढय़ात आलेले निकृष्ट अन्न पोटात ढकलत ११ तास कर्तव्य निभावणे, प्रसंगी उपाशीपोटी झोपणे सैनिकांच्या तब्येतीवर नक्कीच गंभीर परिणाम करणारे आहे. असे अन्न सैनिकांच्या जीवावर बेतल्यास देशाचे होणारे नुकसान कसे भरून काढणार? अशा स्थितीतही सैनिक शत्रूशी दोन हात करण्यास सिद्ध आहेत.

शत्रूने सैन्याचा रसद पुरवठा तोडल्याने होणारी उपासमार आणि अन्न मुबलक प्रमाणावर उपलब्ध असूनही होणारी उपासमार यांत फरक आहे. अन्न पुरवठा करण्याचे दायित्व ज्यांच्यावर आहे त्यांच्यावर कारवाई जरी झाली तरी तोपर्यंत त्यांच्या उद्दामपणामुळे सैनिकांना झालेला मनस्ताप भरून काढता येऊ शकत नाही. प्रतिकूल वातावरणात अर्धपोटी कर्तव्य कठीण आहे. जाणीवपूर्वक निर्माण केलेली ही समस्या पाहून देश हादरला असेल, पण ती समस्या निर्माण करणारे वरिष्ठ किती कठोर मनाचे असतील हे स्पष्ट होते. वरिष्ठ आणि कनिष्ठ यांच्यात वाद असणे सैन्यातील वातावरणावर नकारात्मक परिणाम करणारे असते. हा वाद टोकाला गेल्यास अनुचित घटनाही घडतात. ज्या घडू नये अशी जनतेची अपेक्षा असते.

पकडलेल्या शत्रूशीही योग्य प्रकारे वर्तणूक ठेवणारे सैन्य म्हणून हिंदुस्थानी सैन्याची देशभरात ख्याती आहे. येथे तर आपल्याच सैनिकांच्या रसदीवर काही उच्चपदस्थांकडून डल्ला मारण्यात येत आहे. असे घरभेदी शत्रूपेक्षाही धोक्याचे म्हणावे लागतील. आपसांतील मतभेदांवर लढण्यात शक्ती खर्च होणे सैन्यासाठी चांगले संकेत देत नाहीत. सुरक्षा दले शिस्तप्रिय असतात. पण त्यांमध्ये या माध्यमातून देशाला हानी पोचवणारे कोणतेही अपप्रकार रुजायला नको. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सुरक्षा दलांकडे विशेष ओढा असल्याचे आणि त्यांच्या त्यागाचे कौतुक असल्याचे सर्वांनाच ज्ञात आहे. त्यामुळे सुरक्षा दलांच्याही त्यांच्याकडून ज्या अपेक्षा आहेत त्यांची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. सैन्याचे मनोबल वाढवण्यासाठी ते आवश्यक आहे. सैन्याची शिस्त मोडून मनमानी करणाऱयांना वेळीच शासन करून सैन्याची शिस्त कायम राखावी.

सैन्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱयांनी शासनाद्वारे पुरवलेले अन्न विकून पैसे लाटणे चीड आणणारे आहे. हे म्हणजे मृतांच्या नव्हे तर जिवंत व्यक्तींच्या टाळूवरील लोणी खाणे होय असेच म्हणावे लागेल. सदर प्रकरण म्हणजे आजपर्यंत उघड न झालेला घोटाळा असू शकतो. याविषयी सखोल चौकशी होत संबंधितांवर कडक कारवाई होत पुन्हा सैनिकांच्या अन्नाबाबत हेळसांड होणार नाही याकडे लक्ष ठेवावे लागणार आहे. संरक्षण दलांना पुरवण्यात येणाऱया सुविधा या उच्च दर्जाच्या असतात. पण त्या शेवटच्या स्तरावरील सैनिकापर्यंत पोहोचेपर्यंत मध्ये जे अडथळे आहेत त्यांना बाजूला करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल याचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. आजमितीस त्या व्हिडीओमुळे गृहमंत्रालयाकडून चौकशीचे आदेश निघाले. असे असले तरी ते सत्य उजेडात आणणाऱया सैनिकाचा वरिष्ठांकडून कोणत्याही प्रकारे छळ होणार नाही याची काळजी शासनाने घ्यायला हवी. वरिष्ठ अधिकाऱयांचे सैनिकांकडे लक्ष नसल्याचे यामुळे लक्षात आले आहे. त्यांचा हा निष्काळजीपणा अजून कोणत्या बाबतीत आहे याचाही शोध घ्यायला पाहिजे.

संरक्षण दलांसाठी भरघोस पॅकेज शासन देत असते. त्याचा योग्य वापर होतो की नाही याकडे लक्ष ठेवणे शासनाचे कर्तव्य आहे. वरिष्ठांच्या भीतीने, सैन्याचे नियम धुडकावल्याने होणाऱया कारवाईच्या भीतीने सैनिक जाहीरपणे व्यथा मांडण्यास कचरत असावेत. पण बीएसएफच्या २९ व्या बटालियनचे शिपाई तेजबहाद्दूर यांनी केलेल्या हिमतीस दाद द्यावीच लागेल. आज त्यांनी केलेल्या धैर्यामुळे अवघ्या देशाला सीमेवरील जवानांची अन्नविषयक सत्यस्थिती कळली. मनुष्य वैतागला की रागाच्या भरात काय करेल याचा नेम नसतो, पण तेजबहाद्दूर यांनी अत्यंत शांतपणे वास्तव अन्नाच्या नमुन्यांसह देशाला दाखवले. भविष्यात त्यांच्यामुळे सैनिकांना चांगल्या दर्जाचे अन्न मिळेल आणि वरिष्ठांच्या मनमानीला चाप बसेल अशी आशा करूया. कुणीच आमच्या दुर्दशेला वाचा फोडत नाही. हा आमच्यावरील अन्याय असल्याचे तेजबहाद्दूर यांचे म्हणणे देशातील प्रसारमाध्यमांकडे अंगुलीनिर्देश करते. सैनिकांवर होत असलेला अन्याय मोडून काढलाच पाहिजे. प्रसारमाध्यमांनी सैनिकांविषयीचे सर्वच प्रश्न देशासमोर उघड करण्यास कंबर कसावी आणि त्यांना न्याय मिळवून द्यावा.

आपली प्रतिक्रिया द्या