रोखठोक – दिल्लीचे पाणी कसे आहे?

संजय राऊत << [email protected] >>

दिल्लीचे पाणी तितकेसे चांगले नाही, असे श्री. नितीन गडकरी यांनी सांगितले ते खरेच आहे. आज पाकिस्तान, चीन दिल्लीचे शत्रू नाहीत. सत्य बोलणाऱयांना राज्यकर्ते आपले शत्रू मानतात तेव्हा राज्यकर्त्यांनी आपला देशही खुजा केलेला असतो. त्याच लोकांनी दिल्लीचे पाणी गढूळ केले आहे!  ते शुद्ध कसे होणार?

महाराष्ट्राचे राजकीय वातावरण किती गढूळ झाले आहे व अनेक लोक एकमेकांना कायमचे संपवायला निघाले आहेत, हे
दि. 9 रोजी तुरुंगातून बाहेर पडताच पुन्हा जाणवले. आर्थर रोड तुरुंगाच्या मुख्य दरवाजाबाहेर एक लहानसा स्मृतिस्तंभ उभा केला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक स्वातंत्र्यवीर आणि क्रांतिकारकांचे आर्थर रोड तुरुंगात वास्तव्य होते. त्या स्वातंत्र्यवीरांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी हा स्तंभ उभा केला, पण लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचा आता लवलेशही उरलेला नाही. राजकारण विषारी बनले आहे, तितके ते ब्रिटिश काळातही नव्हते. लोकशाही व संसदेचे फक्त नाव घेतले जाते. प्रत्यक्षात या दोन्ही संस्थांचे महत्त्वच नष्ट झाले. तुरुंगात असताना श्री. नितीन गडकरी यांचे एक भाषण वाचनात आले. त्यांनी परखडपणे सांगितले की, ‘‘राष्ट्रीय राजकारणात पाऊल ठेवल्यानंतर मला आजवर अनेक माणसे भेटली. यात खूप मोठी वाटणारी माणसे खुजी निघाली तर प्रत्यक्षात जी माणसे मला छोटी वाटायची ती प्रत्यक्षात उत्तुंग निघाली. दिल्लीचे पाणी चांगले नाही.’’ गडकरी यांनी जे म्हटले ती आज जनभावना का बनली, याचे उत्तर दिल्लीच्या आजच्या वतनदारांनी शोधायला हवे, पण आजच्या वतनदारांना त्यांच्या मनासारखे उत्तर हवे असते. ते देणार नाहीत ते शत्रू ठरतात! पाकिस्तान, चीन हे दिल्लीचे शत्रू नाहीत. परखड बोलणारे, सत्य बोलणारे ज्यांना आपले शत्रू वाटतात तेव्हा त्या राज्यकर्त्यांनी आपला देशही खुजा केलेला असतो. अशा खुज्या नेतृत्वास लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचे मोल काय समजणार?

न्यायमूर्तींचे विचार!

मावळते सरन्यायाधीश लळीत यांनी निवृत्त होताना सांगितले तसे आज खरोखर घडत आहे काय? ‘‘कितीही हल्ले केले तरी हिंदुस्थानात लोकतंत्र सुरक्षित आहे,’’ असे श्री. लळीत म्हणाले, पण तसे आज चित्र उरले नाही. न्या. लळीत पुढे म्हणाले की, ‘‘देशाची न्यायसंस्था कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तत्पर असून न्यायालयात कोणतेही प्रकरण आमच्यासमोर आले तर आम्ही केवळ कायद्याच्या तत्त्वांनुसार आणि विचारांनुसार मार्गदर्शन करतो. न्यायालयीन खटल्यात कितीही धोकादायक परिस्थिती असली तरी न्यायालयाच्या कक्षेत एखादा खटला आल्यास त्याला समान वागणूक दिली गेली पाहिजे. एखाद्यावर अन्याय झाला असेल किंवा कोणी पीडित असेल तर त्याला न्यायालयाच्या छताखाली संरक्षण मिळालेच पाहिजे!’’ न्या. लळीत यांचे हे सांगणे राष्ट्रहिताचे आहे, न्याययंत्रणेचा आदर करणारे आहे, पण न्यायालयाचे छत सध्या किती फाटले आहे ते काय सांगायला हवे? न्यायालयास ‘मंदिर’ मानून नतमस्तक होणाऱयांत न्या. लळीत आहेत. तेही आता निवृत्त झाले व राजकारणातील सूडचक्रासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांपासून न्यायालयांपर्यंत सर्वच शस्त्रांचा वापर खुलेआम होत आहे. भ्रष्टाचार नष्ट करण्याचे व प्रामाणिकपणा जपण्याचे फक्त सल्ले दिले जातात ते राज्यकर्त्यांच्या भाषणात. प्रत्यक्षात गंगा उलटीच वाहत आहे. एकदा एक तरुण कार्यकर्ता ज्येष्ठ राजकीय नेत्याकडे गेला आणि विचारू लागला, ‘‘जगात यशस्वी कसे व्हायचे याबद्दल मला मार्गदर्शन कराल काय?’’ ज्येष्ठ नेता म्हणाला, ‘‘जगात यशस्वी व्हायचे असेल तर प्रामाणिकपणाशिवाय पर्याय नाही. एकदा तुम्ही प्रामाणिक आहात असा आभास निर्माण केलात की, यशाला मर्यादा नाही!’’ आज देशात अमर्याद पद्धतीने तेच सुरू आहे!

हिटलरचा काळ

संसदीय लोकशाही पद्धत ही सर्वात वाईट प्रशासन पद्धत आहे, पण इतर पद्धती तर त्याहून अधिक वाईट आहेत, असे विन्स्टन चर्चिलचे मत होते. आज आपल्या देशात संसदीय लोकशाही आहे. त्यात लोकशाही व स्वातंत्र्याचा अंश शोधावा लागतो असे अनेकांना वाटते. विरोधी पक्षांना संसदीय लोकशाहीत स्थानच उरलेले नाही आणि विरोधकांविरुद्ध सर्व कठोर कायदे एकतर्फी पद्धतीनेच वापरले जात आहेत. यावरून मला हिटलरच्या काळातील जर्मनीतले दोन प्रसंग आठवतात. नाझींच्या हातात सत्ता आली तेव्हा थोडय़ाच दिवसांनी जर्मनीच्या कायदेमंडळाच्या राइशस्टागच्या इमारतीला आग लागून ती भस्मसात झाली. या घटनेचा लाभ नाझींनी उठवला आणि वाटेल त्याला साध्या संशयावरून अटक करण्यात आली. 1916 च्या कायद्यात (प्रोटेक्टिव्ह कस्टडी अॅक्ट) व्यक्तीचे हक्क तरी अबाधित होते. तेही 1933 च्या मार्चमध्ये काढून घेण्यात आले. असे खटले न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले. 1933 च्या 14 जुलैनंतर एक नाझी पक्ष सोडला तर इतर पक्षांना मनाई म्हणजे बंदीच करण्यात आली, पण एक तेजस्वी प्रसंग त्याही काळात घडला. मार्च 1933 मध्ये राइशस्टागच्या सभेत सोशल डेमोक्रॅट पक्षाचा नेता ऑटो वेल्स याने हिटलरच्या तोंडावर पुढील उद्गार काढले होते, ‘‘आमचे प्राण आणि आमचे स्वातंत्र्यही हिरावून घेता येईल, पण आमचे स्वत्व कोणीही काढून घेऊ शकणार नाही. तुमच्या हातात सत्ता आली आहे ही वस्तुस्थिती आम्हाला प्रत्यक्ष दिसत आहे, पण लोकांची न्यायाची ओढ व जाणीव हीसुद्धा एक राजकीय शक्ती आहे. कोणताही कायदा तुम्हाला जनतेचे विचार व विचारस्वातंत्र्य नष्ट करण्याची शक्ती देऊ शकणार नाही, हे लक्षात ठेवा. ते विचार चिरकाल टिकणारे आहेत आणि अविनाशी आहेत!’’ जर्मन पुढाऱयाचे हे उद्गार आजच्या हिंदुस्थानसाठी मार्गदर्शक आहेत. सरकारला जे नकोसे वाटतात अशा राजकीय विरोधकांनी तुरुंग भरणे हे काही स्वातंत्र्य नाही!

स्वातंत्र्यवीरांचा स्तंभ

आर्थर रोड तुरुंगाच्या मुख्य दरवाजाबाहेर स्वातंत्र्यवीरांच्या नावाने स्मृतिस्तंभ आहे, पण या तुरुंगात नक्की कोणते स्वातंत्र्यवीर मुक्कामास होते त्याची खास नोंद दिसत नाही! मुंबईतील ‘पीएमएलए’ म्हणजे मनी लॉण्डरिंगविरुद्धच्या न्यायालयात माझ्या जामीनमंजुरीचा निर्णय देताना कायद्याच्या व यंत्रणांच्या गैरवापराबाबत परखड निरीक्षणे नोंदवली. यंत्रणा आधी ‘आरोपी’ ठरवतात व त्यांना अटक केली जाते, हे त्यांनी सांगितले. ही एक प्रकारची द्वेष व कटुतेची भावना आहे. राजकीय विरोधक जिवंत राहता कामा नये या विचारापर्यंत आजचे राज्यकर्ते पोहोचले हे सर्वस्वी चूक! राजकारणातली कटुता संपायला हवी असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तुरुंगाबाहेर येताच, ‘फडणवीस हे बरोबर बोलले. कटुता संपायला हवी,’ असे समर्थन मी करताच ‘संजय राऊतांचे सूर नरमले’ असा अपप्रचार माध्यमांनी करावा हे दुर्दैव! महाराष्ट्रात रोज मारामाऱया व्हाव्यात, राजकीय सूडचक्रात लोक भरडले जावेत व त्यातून बातम्यांचे पीक निघावे हे जबाबदार माध्यमांचे काम नाही. राज्यकर्त्यांना विरोधकांनी भेटूच नये हा विचार चुकीचा आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाआधी चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार हे शस्त्रही आता बोथट झाले आहे. लोकशाही व स्वातंत्र्याची तलवार धारदार ठेवण्याची जबाबदारी आता विरोधी पक्षांवरच आहे. त्यासाठी त्यांना तुरुंगात जावे लागले तरी चालेल! सध्या देश त्याच दिशेने निघाला आहे. आर्थर रोड तुरुंगाच्या बाहेर स्वातंत्र्यवीरांचा स्तंभ आहे. आज ते वीरही गुन्हेगार ठरवले गेले असते!

तरीही स्वातंत्र्य व लोकशाही अमर आहे!

 @rautsanjay61