काशीतून सुटलेली ‘गंगा विलास’ बोट तिसऱ्याच दिवशी गाळात अडकली. देशाची लोकशाही व स्वातंत्र्य तसेच गाळात अडकून पडले. माध्यमांवर दबाव आहे. स्वातंत्र्याचा शेवटचा गड ‘न्यायपालिका.’ तोदेखील कोसळताना दिसत आहे. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेस प्रतिसाद मिळतोय म्हणून पंतप्रधान मोदींनी दिल्लीच्या पटेल चौकात ‘रोड शो’ केला. याला काय म्हणावे?
वृत्तपत्रांतील बातम्या वाचून पूर्वी मनात चीड निर्माण होत असे. आता भरपूर मनोरंजन होत असते. वृत्तपत्रांची बरीचशी जागा आता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी व्यापली. तेथे तर बातम्यांची ‘हास्यजत्रा’च सुरू आहे. मोठीच करमणूक सध्या सुरू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे भवितव्य काय? देशाचे काय होईल? असे फालतू प्रश्न मनात उभेच राहात नाहीत. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा झारखंड येथे गेले. तेथे भाजपचे सरकार नाही. हेमंत सोरेन हे मुख्यमंत्री. त्यांच्या सरकारला उद्देशून आपले गृहमंत्री म्हणाले, ‘‘तरुणांना नोकरी देण्याची ताकद नसेल तर खुर्ची खाली करा!’’ श्री. शहा यांना विसर पडला की, ते देशाचे गृहमंत्री आहेत व तरुणांना नोकरी देणे हे त्यांच्या पेंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. तसे वचन देऊन ते दोन वेळा देशाच्या सत्तेवर आले, पण तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या काय? रोजगाराची सर्व साधने एकाच गुजरात राज्यात वळवली जात आहेत हे सत्य आज कोणीही नाकारू शकणार नाही. कोणतेही वृत्तपत्र व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम त्यावर बोलणार नाही. कारण इतर सर्व यंत्रणांप्रमाणे माध्यमेही दबावाखाली आहेत.
द्वेषाचे राजकारण
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे ‘अँकर्स’ देशात द्वेषाचे वातावरण निर्माण करीत आहेत. जातीधर्मात तेढ निर्माण करीत आहेत. हे घातक असल्याचे निरीक्षण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. भारतीय जनता पक्षाचे राजकीय धोरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे पुढे नेत आहेत. त्यामुळे माध्यमांचे स्वातंत्र्य हे फक्त मुखवटय़ापुरतेच उरले. सध्याच्या राज्यकर्त्यांना त्यांच्यावर केलेली टीका आवडत नाही. त्यामुळे आपल्या मर्जीतल्या उद्योगपतींना सांगून ही सर्व माध्यमे खरेदी करण्याचा सपाटा सध्या सुरू आहे. देशाचे सर्व स्तंभ उद्योगपतींनी विकत घेतल्यावर उरले काय? हा प्रश्न पडायला हवा. पंडित गोविंद वल्लभ पंत हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. त्या वेळी ‘नॅशनल हेराल्ड’ हे नेहरूंनी स्थापन केलेले पत्र काही वेळा पंतांच्या सरकारच्या कारभारावर टीका करीत होते. पंत यांना हे आवडले नाही. त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांतर्फे ‘हेराल्ड’चे शेअर खरेदी करण्याची मोहीम चालविली होती. इंदिरा गांधी यांनी नेहरूंना पत्र लिहिले आणि म्हटले की, ‘‘पंतजींना केवळ ‘होयबा’ हवे आहेत. ‘हेराल्ड’ची टीकाही त्यांना खपत नाही. ते ज्यांना ‘हेराल्ड’च्या संचालक मंडळावर घेणार आहेत, त्यातील एक काळाबाजारवाला आहे हे सर्वांना माहीत आहे. तुम्ही अनेक गोष्टी चालवून घेत असता, पण ज्या पत्राशी तुमचा संबंध आहे ते काळाबाजारवाल्यांनी चालवावे असे तुम्हाला वाटते काय? तुम्ही पंतजींना ‘हेराल्ड’मध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून परावृत्त करावे. ते सरकारी अधिकाऱ्यांचाही उपयोग शेअर खरेदीसाठी, पैसे जमविण्यासाठी करीत आहेत.’’ या पत्राला नेहरूंनी सौम्य उत्तर देऊन इतकी टोकाची भूमिका घेण्याचे कारण नाही, असा सल्ला दिला. पुढे इंदिरा गांधींनी लिहिले की, ‘‘आपला तोल गेलेला नाही. अशाने ‘हेराल्ड’मधील प्रामाणिक माणसेही सोडून जातील आणि एक दिवस ते बंद होईल.’’ ही सामान्य गोष्ट आहे, असे सांगून त्या लिहितात की, मुख्य प्रश्न एपंदरच जी अधोगती होत आहे तो आहे. या गोष्टी लहान असतील, पण याच लहान गोष्टी या कीड लागत असल्याचे द्योतक आहेत. हे सर्व राज्यांत झाले आहे. त्यामुळे काँग्रेसबद्दल लोकांत नाराजी आहे. ही नाराजी नाही असे तुम्ही म्हणू शकता काय? आपल्या इतर अनेक दोषांबरोबर ढोंगीपणाची भर घालण्याचे कारण नाही. हे सर्व इंदिरा गांधींनी परखडपणे आपल्या पित्यास म्हणजे पंतप्रधान असलेल्या नेहरूंना लिहिले, पण त्या स्वतः पंतप्रधानपदावर होत्या तेव्हा त्यांनी हे विचार लक्षात ठेवले नाहीत. त्यातूनच पुढे आणीबाणी व वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप आली. त्या सेन्सॉरशिपविरुद्ध जे लढले ते स्वातंत्र्याचे भोक्ते आज सत्तेवर आहेत व त्यांनी तर सगळय़ाच बाबतीत ढोंगाचा अतिरेक केला आहे!
दिल्लीचा ‘रोड शो’!
पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्लीच्या पटेल चौकापासून एक भव्य ‘रोड शो’ केला. मंगळवारी दिल्लीचे रस्ते त्यामुळे काही काळ जाम झाले. लोकांना अडकून पडावे लागले. भारतीय जनता पक्षाची एक बैठक दिल्लीच्या एनडीएमसी कन्व्हेंशन सेंटरमध्ये झाली. त्या बैठकीसाठी आपले पंतप्रधान पोहोचले ते रस्त्यावर प्रचंड शक्तिप्रदर्शन करीत. याची गरज होती काय? पण भाजपने हे शक्तिप्रदर्शन केले ते राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेस प्रत्युत्तर देण्यासाठी. राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेचे दिल्लीत प्रचंड जोशात स्वागत झाले. देशभरात राहुल गांधींच्या स्वागतास प्रचंड गर्दी उसळत आहे. त्या गर्दीस उत्तर देण्यासाठी भाजपने पंतप्रधान मोदींना रस्त्यावर उतरवून दिल्लीत शक्तिप्रदर्शन केले असेल तर तो मोदींच्या लोकप्रियतेने राहुल गांधींचा घेतलेला धसका आहे. वृत्तपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे राहुल गांधींच्या यात्रेस प्रसिद्धी द्यायला तयार नाहीत. कारण त्यांच्यावर तसा दबाव आहे, पण त्याच वेळी पंतप्रधानांच्या ‘रोड शो’ला प्रसिद्धी मिळते. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारांनी ‘मीडिया’वर कधीच निर्बंध लादले नाहीत. मग सरकार अटलजींचे असो नाहीतर मोदींचे, या श्री. राजनाथ सिंह यांच्या विधानातील पह्लपणा समोर येतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात टिळकांपासून गांधींपर्यंत अनेक नेत्यांच्या भोवती गर्दीचे वलय होते. ते सर्व अकृत्रिम होते. 8 डिसेंबर 1917 च्या ‘संदेश’पत्रात लोकमान्य टिळकांच्या मथुरा दौऱ्याचा सविस्तर वृत्तांत आहे. ‘मथुरेत लोकमान्य’ या मथळय़ाखेरीज ‘टिळकांची उचलपागडी’ (उचलबांगडी नव्हे!) अशा मथळय़ाचे स्वतंत्र वृत्त आहे. ते वृत्त देताना वार्ताहर लिहितो की, ‘गाडीवर इतकी अफाट गर्दी लोटली की, टिळकांना गाडीतून उतरणे आणि बाहेर काढणे अशक्य झाले. तेव्हा पुढे असलेल्या लोकांनी टिळकांना उचलले. प्रचंड जनसमुदायात फक्त एक पगडी दुरून दिसत होती. टिळकांचे काही सामान गाडीतच राहिले. त्यांचे उपरणे ‘प्रसाद’ म्हणून एकाने नेले,’ असे वर्णन वार्ताहराने केले आहे. घोडय़ाची गाडी बाहेर त्यांना नेण्यासाठी उभी होती, परंतु गाडीला घोडे नव्हते. ती लोकांनी खेचत नेली. मथुरेचे शेठ भरोसीलाल हे स्वतः टिळकांच्या स्वागतासाठी उभे होते. ते ठरवून केलेले शक्तिप्रदर्शन नव्हते. प्रचाराची, प्रसाराची, प्रसिद्धीची कोणतीही माध्यमे नसताना टिळक – गांधींसाठी गर्दी उसळत असे. आज टिळक-गांधी असते तर त्यांच्या भोवती उसळलेल्या गर्दीची बोटभर बातमी तरी आली असती काय याची शंका वाटते. राहुल गांधींची दखल घेत नाही, असे सांगणारे राहुलना उत्तर म्हणून दिल्लीत गर्दीचा ‘रोड शो’ करतात व त्याची मात्र वारेमाप प्रसिद्धी होते!
अंतिम गड!
स्वातंत्र्याचा अंतिम स्तंभ असलेल्या न्यायपालिकेवरही मोदी सरकार कब्जा करू पाहत आहे. स्वातंत्र्याचा हा अंतिम गड कोसळला की लोकशाहीचा अंत होईल, असे श्री. कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. त्यात तथ्य आहे. सरकारला न्यायपालिकेवर नियंत्रण हवेच आहे व न्यायमूर्ती निवडण्याच्या प्रक्रियेत सरकारचा प्रतिनिधी हवा असे खुद्द कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनीच जाहीरपणे सांगितले. स्वातंत्र्याच्या अंतिम स्तंभावर सरकारला त्यांच्या विजयाचा झेंडा फडकवायचाच आहे. गंगा स्वच्छतेची मोहीम पंतप्रधान मोदी यांनी राबवली, पण लोकशाही स्वातंत्र्याची गंगा रोज गढूळ होत आहे. स्वातंत्र्याचे अनेक स्तंभ त्या गंगेत प्रेतांप्रमाणे तरंगत आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी एक आठवडय़ापूर्वीच वाराणसीच्या गंगाप्रवाहात ‘गंगा विलास’ क्रूझ या सगळय़ात लांबलचक बोटीचे लोकार्पण केले. योजना चांगली आहे, पण ही ‘गंगा विलास’ बोट पहिल्याच सफरीला बिहारच्या प्रवाहात रुतून बसली व अडकली. 51 दिवसांच्या जलयात्रेच्या तिसऱ्या दिवशीच ही ‘क्रूझ’ फसली. क्रूझचा जलरस्ता ठरवताना तज्ञांच्या लक्षात हे येऊ नये की, नदीची खोली कमी झाली तर क्रूझ गाळात अडकून पडेल?
भारतीय स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचे नेमके तेच झाले. गंगेच्या पात्रातच लोकशाहीची ‘गंगा विलास’ बोट रुतून बसली आहे! जगातल्या सर्वात मोठय़ा लोकशाहीप्रमाणेच रुतलेली बोटही मोठीच आहे!
पंतप्रधान आता काय करणार?
