मोफत गोष्टींचे आश्वासन गंभीर बाब, पैसा विकास कामांवर खर्च व्हावा; सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका

मोफत वीज देऊ, मोफत पाणी देऊ अशी आश्वासने निवडणुकांमध्ये देणे ही गंभीर बाब आहे, कारण यामुळे मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च होत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मोफत गोष्टींचे आश्वासन देण्यावर कायद्याने बंदी यावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास 20 मिनिटे युक्तिवाद झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर आपण आज कोणतेही निर्देश किंवा आदेश देणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. संपूर्ण युक्तिवाद ऐकल्यानंतरच आपण आदेश देऊ असे न्यायालयाने सांगितले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 17 ऑगस्टला होणार आहे.

ही याचिका पेशाने वकील असलेले भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. निवडणुकीमध्ये मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत गोष्टींचे आश्वासन देण्यावर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांसाठी राजकीय पक्षांना जबाबदार धरण्यासाठी पावले उचलणं गरजेचं असल्याचं याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान म्हटले की, हा मुद्दा गंभीर आहे हे कोणीच नाकारत नाही. हा गंभीर मुद्दा आहे. आपला देश लोकहितकारी असून ज्यांना (मोफत) गोष्टी मिळत आहेत त्यांना त्या हव्या आहेत. काहींचे म्हणणे आहे की आम्ही कर भरतो आणि करातून जमा झालेला पैसा हा विकासासाठी वापरला गेला पाहिजे. त्यामुळेच हा गंभीर मुद्दा आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे.

आम आदमी पक्षाने मध्यस्थी याचिका दाखल केली असून त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद सादर केला आहे की लोकहीत आणि मोफत गोष्टी यांच्यात बराच फरक आहे. यावर न्यायालयाने म्हटलंय की त्याचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतोय हे देखील पाहायला हवे. आम आदमी पक्षातर्फे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की मोफत गोष्टी हा शब्द चुकीच्या अर्थाने वापरण्यात येतोय. आपने आरोप केला आहे की याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांचा भाजपशी संबंध असून त्यांना लोकहिताच्या योजनांना विरोध करायचा आहे. या योजनांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांचे जीवनमान पूर्णपणे बदलले असून या योजनांना मोफत गोष्टी असे लेबल लावले जात आहे. मोफत शिक्षण, मोफत पिण्याचे पाणी आणि मोफत आरोग्य सुविधा ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे मात्र कंपन्यांची कर्जमाफी ही मोफत गोष्ट आहे असंही आपचं म्हणणं आहे.

सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी त्यांच्या युक्तिवादात म्हटले की मोफत गोष्टींची संस्कृतीने आता एका कलेचं रुप धारण केलंय. हल्ली निवडणुका फक्त मोफत गोष्टींच्या आश्वासनावरच लढल्या जात असल्याचं ते म्हणाले. जर मोफत गोष्टी या लोकांच्या हिताच्या बाबी असल्याचं ग्राह्य धरले तर अनर्थ ओढावेल. सॉलिसिटर मेहता यांनी सदर प्रकरणी एक समिती स्थापन करावी अशी विनंती केली आहे. केंद्रातील सचिव, राज्यांचे सचिव, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, रिझर्व्ह बँक, वित्त आयोग, राष्ट्रीय करदाता महासंघ आणि मोफत गोष्टींचे समर्थन करणारे अशांचे प्रतिनिधीत्व या समितीत असायला हवे असा विचार त्यांनी न्यायालयात मांडला.