केंद्र सरकारने बीबीसीने बनवलेल्या डॉक्युमेंट्रीच्या प्रसारणावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या संदर्भातील याचिका शुक्रवारी (3 फेब्रुवारी) सुनावणीसाठी आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी करून त्यांचे उत्तर देण्यास सांगितले आहे. उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला 3 आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
बीबीसीने गुजरात दंगलीवर ही डॉक्युमेंट्री बनवली असून यावर घालण्यात आलेल्या बंदीविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पत्रकार एन.राम, ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषण, खासदार मोहुआ मोईत्रा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. डॉक्युमेंट्रीवर घालण्यात आलेली बंदी ही अयोग्य, असंविधानिक आणि चुकीच्या हेतून घातली असल्याचं याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. विधीज्ञ एमएल शर्मा हे देखील याचिकाकर्त्यांपैकी एक असून त्यांनी मागणी केली आहे की डॉक्युमेंट्रींमधल्या पुराव्यांच्या आधारे विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करावी आणि दोषींना शिक्षा द्यावी अशी मागणी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि 2002 च्या गुजरात दंगलीबाबत जगप्रसिद्ध वृत्तवाहिनी ‘बीबीसी’ने ‘इंडिया- द मोदी क्वेशन’ ही डॉक्युमेंटरी (माहितीपट) प्रदर्शित केल्यामुळे केंद्र सरकार व भाजपने आक्षेप घेतला आहे. सरकारने ट्विटर आणि यू-टय़ूबवर ही डॉक्युमेंटरी ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आणि ही डॉक्युमेंटरी हटविण्यात आली.
नरेंद्र मोदी हे मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये 2002 ला गोध्रा जळीत हत्याकांड आणि त्यानंतर मोठी दंगल उसळली होती. याच विषयावर ‘बीबीसी’ने दोन भागांमध्ये डॉक्युमेंटरी बनविली आहे. यामध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळावर काही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, राजकीय नेते, पत्रकार आणि पीडित लोकांच्या प्रतिक्रिया यात दाखविण्यात आल्या आहेत. ‘इंडिया-द मोदी क्वेशन’ असे नाव डॉक्युमेंटरीला दिले आहे.
बीबीसीने ही डॉक्युमेंटरी प्रसारित करताच खळबळ उडाली. केंद्र सरकार आणि भाजपने आक्षेप घेतला आणि बंदीची मागणी केली. हिंदुस्थानची प्रतिमा मलिन करण्याचे बीबीसीचे षडयंत्र असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर आज माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांनी आयटी अॅक्ट 2021 अंतर्गत आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करीत यु-टयुब आणि ट्विटरवरून ही डॉक्युमेंटरी हटविण्याचे आदेश दिले. यु-टयुब व्हिडीओ लिंक असलेले 50 हून अधिक ट्विट ब्लॉक करण्याचेही निर्देश दिले. केंद्राच्या आदेशाची यु-टयुब आणि ट्विटरने तत्काळ अंमलबजावणी केली.
डॉक्युमेंटरीचे बीबीसीकडून समर्थन
डॉक्युमेंटरीमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्याविषयी जे चित्र उभे केले त्याच्याशी आम्ही सहमत नाही असे ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी स्पष्टपणे म्हटले. मात्र, ‘बीबीसी’ने डॉक्युमेंटरीचे समर्थन केले आहे. ‘सखोल संशोधन करून आम्ही डॉक्युमेंटरी तयार केली आहे. विविध विचारांचे लोक आणि तज्ञांनी यात मते मांडली आहेत. भाजपचेही यात लोक आहेत. आम्ही हिंदुस्थान सरकारशीही संपर्क साधला होता. मात्र, त्यांनी मते मांडण्यास नकार दिला’, असे बीबीसीने म्हटले आहे.
