तलाकवर सर्वोच्च न्यायालय ११ मे पर्यंत निर्णय देणार

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने मुसलमानांचे तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीनं या तीन गंभीर मुद्द्यांवर निर्णय देण्याचं ठरवलं आहे. याबाबत निर्णय देताना आम्ही मुस्लिम पर्सनल लॉ चा विचार न करता कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय देऊ असं मंगळवार सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा ऐतिहासिक आणि महत्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे.

हिंदुस्थानचे मुख्य न्यायमूर्ती जे.एस.खेहर,न्यायमूर्ती एन.व्ही.रमणा आणि न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे यासंदर्भातील याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान मंगळवारी न्यायालयाने सांगितलं की हे असे प्रकरण आहे ज्यामध्ये मानवाधिकाराचा की मुद्दा प्रकर्षाने उपस्थित होतो.या प्रकरणांची सुनावणी करत असताना आम्ही समान नागरी कायद्याचा त्यामध्ये समावेश करणार नाही असं न्यायालयातर्फे सांगण्यात आलं.

११ मे पर्यंत तीनवेळा तलाक म्हणत पत्नीपासून वेगळं होण्याची पद्धत जी पद्धत आहे त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. एखाद्या प्रकरणातील तथ्य बघण्याऐवजी आम्ही कायदेशीर बाजू बघून हा निर्णय दू असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. केंद्र सरकारने न्यायालयात या प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान सांगितलं होतं की या सगळ्या प्रथा अयोग्य असून या प्रथांमुळे हिंदुस्थानसारख्या धर्मनिरपेक्ष देशामध्ये महिलांना संविधानाने जो अधिकार दिला आहे त्यापासून वंचित ठेवलं जात आहे आणि हे अयोग्य आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने केंद्र सरकारच्या या भूमिकेचा विरोध करत आणखी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या