शुल्क अधिनियमात सुधारणा सुचविण्यासाठी 10 सदस्यीय समिती, राज्यातील शाळांच्या फीविषयी धोरण ठरविणार

खासगी शाळांच्या फीवाढीला लगाम लावण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने शुल्क अधिनियमात सुधारणा सुचविण्यासाठी सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. राज्यात सध्या शुल्क निश्चितीसाठी विविध अधिनियम आहेत. मात्र त्यात सुसंगतता नसल्याने त्याचा गैरफायदा राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांनी घेतला होता. यामुळे पालक संघटनांनी वेळोवेळी याविरोधात आवाज उठवला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ही समिती नेमण्यात आली आहे.

खासगी शाळांची फी ठरविण्यासाठी राज्यात शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2011 व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम-2016 तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम 2018 तयार केलेले आहेत. या अधिनियमात सुसंगतता नसल्याने राज्यात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या असलेल्या अधिनियमांची, नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येत असल्याने ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी जीआर ही जारी करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

ही समिती सध्या असलेल्या अधिनियमात सुधारणा सुचवून नवीन अधिनियम करण्यासाठी शिफारस करणार आहे. तसेच इतर राज्यांतील फीबाबत अधिनियम व नियम यांचा अभ्यास करून राज्यासाठी सुसंगत धोरण सुचविणार आहे. पालकांच्या तक्रारींच्या स्वरूपांचा अभ्यास करेल, तसेच व्ही. जी. पळशीकर समितीने शासनास सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून त्यात सुधारणा करण्यासाठी शिफारस करणार असून आपला अहवाल तीन महिन्यांत सादर करणार आहे.

कोण आहेत समितीत

या समितीत बालभारतीचे संचालक दिनकर पाटील, विधी, शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव गोपाल तुंगार, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव स. ब. वाघोले, शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर, संभाजीनगरचे शिक्षणाधिकारी बी. बी. चव्हाण आदींचा यात समावेश आहे.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या