जाचक अटींच्या ‘समुद्रात’ नौका बांधणी अडकली

36

सामना ऑनलाईन । अलिबाग

कोळी समाजातील तरुणांना रोजगारात चालना मिळावी यासाठी शासनाच्या मत्स्य विभागाने बिगर यांत्रिकी नौका बांधणीसाठी १ लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र जाचक अटींमुळे मोजक्याच कोळी बांधवांना त्याचा फायदा होत असून या योजनेचा उद्देशच फसला आहे. त्यामुळे रायगड जिह्यातील हजारो कोळी बांधवांना याचा जबरदस्त फटका बसला असल्याने जाचक अटींच्या ‘समुद्रात’ शासनाची नौकाबांधणी योजना अडकली आहे.

पर्ससीन नेट आणि अन्य अत्याधुनिक साधनांचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या मत्स्यउद्योगात पारंपरिक मच्छीमारांचा टिकाव लागावा, त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावू नये यासाठी मत्स्य विभागाने कोळी बांधवांसाठी बिगर यांत्रिकी नौका बांधणीसाठी १ लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. या निर्णयामुळे पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद निर्माण झाला असतानाच शासनाने या योजनेत अनेक जाचक अटी लादल्या. या योजनेमध्ये लाभ घेणाऱ्या उमेदवाराचे वार्षिक उत्पन्न २० हजार रुपये असावे असे नमूद केल्याने त्याचा फटका हजारो गरजवंतांना बसला आहे. त्यामुळे खरंच शासनाला याचा लाभ द्यायचा असेल तर अटी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी कोळी बांधवांनी केली आहे.

या आहेत अटी
उमेदवार दारिद्र्यरेषेखालील असावा, वार्षिक उत्पन्न २० हजारांच्या आत असावे तसेच आर्थिकदृष्ट्या तो मागासलेला असावा, अशा अटी लादल्या आहेत. त्यामुळे मत्स्यायुक्त कार्यालयात सादर केलेले हजारो प्रस्ताव अपात्र ठरत आहेत.

कोट्यावधींचा निधी परत जातो
बिगर यांत्रिकी नौका बांधण्यासाठी शासनाकडून १ लाख २० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळते. मात्र जाचक अट असल्यामुळे नकीन धंदा करणाऱ्या कोळी बांधकांना अडथळे निर्माण होतात. अटीमुळे लाभही उमेदकाराला मिळत नसल्याने आलेला कोट्यावधींचा निधी परत जातो. त्यामुळे बिगर यांत्रिकी नौका बांधणीसाठीची अट शिथिल करण्यात याकी, अशी मागणी रायगड जिल्हा मच्छीमार संघाचे जिल्हा अध्यक्ष शेषनाथ कोळी यांनी केली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या