घटनेचे ४४ वे कलम

>>जयराम देवजी<<

समान नागरी कायदा झालाच पाहिजे, कारण सद्यस्थितीत त्याची गरज आहे असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एस. दाऊद यांनी २००३ साली प्रसिद्ध झालेल्या लेखात म्हटले होते असे वाचनात आले. या कायद्यामुळे मुसलमानांची इस्लामवरील श्रद्धा नाहीशी होणार नाही. समान नागरी कायदा म्हणजे हिंदूंनी मुसलमानांवर लादलेला कायदा नाही. असा कायदा करणे म्हणजे कुराण किंवा शरीयतमधील अल्लाच्या शिकवणीच्या विरुद्ध नाही. जर मुस्लिम देश व्यक्तीविषयक कायदा दुरुस्त करू शकतात तर हिंदुस्थान या सेक्युलर देशाने मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात दुरुस्ती का करू नये? मुस्लिमांनी पूर्वेकडे तोंड करून नमाज अदा केला की, पश्चिमेकडे यावर त्यांची सात्त्विकता अवलंबून नाही. अल्लावर, कयामतच्या दिवसावर देवदूत, कुराण आणि पैगंबर यांच्यावर श्रद्धा असणे महत्त्वाचे व पुरेसे आहे. बहुपत्नी पद्धत आणि एकतर्फी त्रिवार तलाक शब्दांचा उच्चार यांना कुराणने मनाई केली नसली तरी पैगंबराने नापसंती व्यक्त करून अनिच्छेने त्यांना परवानगी दिली आहे.

केवळ मुस्लिमांच्याच नव्हे तर अन्य धर्मीयांच्या व्यक्तिगत कायद्यातही स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रज राज्यकर्त्यांनी आणि स्वतंत्र हिंदुस्थानात संसदेने बदल केले आहेत. कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तिगत कायद्यातील कालबाह्य भाग काढून टाकण्याचा आणि बदलत्या काळानुरूप त्यात दुरुस्त्या करण्याचा संसदेला अधिकार आहे. तसे नसते तर हिंदुस्थानी राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी समान नागरी कायदा लागू व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे हे राज्याच्या धोरणासंबंधीचे मार्गदर्शक तत्त्व संविधानात नमूद केलेच नसते. २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान अमलात आल्यानंतर आजतागायत केंद्रात सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या सरकारनेही समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करून त्यावर आधारलेले विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केलेला नाही हे कटुसत्य आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगानेही पुढाकार घेऊन या दिशेने पाऊल उचलल्याचे दिसून येत नाही. मुस्लिम मतदारांचा निवडणुकीत पाठिंबा गमावण्यास आणि रोष पत्करण्यास कोणताच पक्ष तयार नाही. समान नागरी कायदा लागू करणे दूरच, परंतु हिंदूंखेरीज अन्य धर्मीयांपैकी कोणत्याही एका धार्मिक समुदायाला लागू होईल अशी त्या धर्मापुरतीच समान व्यक्तिगत कायद्याची संहिता तयार करण्याचा प्रयत्न कोणीच केलेला नाही.

भारतीय संविधान अमलात आल्यापासून आजपर्यंत केंद्रात सत्तारूढ झालेल्या कोणत्याही पक्षाच्या आघाडीच्या सरकारने घटनेच्या ४४ व्या कलमात नमूद केल्याप्रमाणे सर्व हिंदुस्थानी नागरिकांना लागू होणाऱया समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची तसदी घेतलेली नाही. मग तसे विधेयक संसदेत मांडणे किंवा लोकमत आजमावण्यासाठी मसुदा प्रसृत करणे दूरच राहिले. अयोध्येतील वादग्रस्त जागी राममंदिर बांधण्याची योजना, जम्मू-कश्मीरसाठी तात्पुरत्या तरतुदी म्हणून घटनेत समाविष्ट केलेले ३७० कलम गाळून टाकणे आणि समान नागरी कायदा या तीन बाबी संघ परिवाराच्या आणि भाजपच्या खुल्या किंवा छुप्या विषय सूचित समाविष्ट असल्या तरी त्याचा उल्लेख १६ ऑगस्ट १९९९ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विषय सूचित वगळण्यात आला होता. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारनेही घटनेतील ४४ वे कलम अमलात आणण्यासाठी ठोस प्रयत्न केलेले नाहीत.