राज्यातील न्यायालये आणि न्यायमूर्तींच्या सुरक्षेत वाढ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. न्यायालये आणि न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त 8 हजार 282 सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. राज्यातील न्यायालयांचा परिसर तसेच न्यायमूर्ती व न्यायाधीश यांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त सुरक्षारक्षक नियुक्त करण्यास या बैठकीत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून (एमएसएससी) हे सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
443 कोटींची तरतूद
मुंबई उच्च न्यायालयापासून ते खंडपीठ, कोल्हापूर सर्कीट बेंच, राज्यातील जिल्हा न्यायालये व अन्य न्यायालये यांच्यासह न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांना सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. न्यायालयांच्या सुरक्षेसाठी 4 हजार 742 तर न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी 3 हजार 540 सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात येणार आहेत. या सुरक्षारक्षकांच्या वेतनासाठी 443 कोटी 24 लाख 84 हजार 560 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली.
शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे म्हणून नाशिक, नागपूर, धाराशीव जिल्हा बँकांना 827 कोटींचे भागभांडवल
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची भूमिका महत्त्वाची असते. रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक संकटात असलेल्या नाशिक, नागपूर आणि धाराशीव जिल्हा बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या सूचना राज्य शासनाला दिल्या होत्या. त्यानुसार शासनाने या तीनही बॅंकांना एकूण 827 कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात अर्थसहाय्य मंजूर केले. नाशिक आणि नागपूर जिल्हा बँकांवर सध्या प्रशासक कार्यरत आहेत. धाराशीव जिल्हा बँकेवर प्रशासक नेमण्यात येणार आहे.
पाचव्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी मुदतवाढ
पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास आज राज्य शासनाने मुदतवाढ दिली. पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू राहणार आहेत. हा आयोग 1 एप्रिल 2019 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी अहवाल व शिफारशी सादर करणार होता. या आयोगाच्या शिफारशींच्या कार्यवाहीबाबतचा प्रस्ताव विधिमंडळात मंजूर झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचा कालावधी 16 डिसेंबर 2020 ते मार्च 2025 असा निश्चित करण्यात आला होता. त्यानंतर सहावा वित्त आयोग 27 मार्च 2025 रोजी स्थापन करण्यात आला. त्या आयोगाला अहवाल सादर करण्यास 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. दरम्यान, आयोगाचे अध्यक्ष मुकेश खुल्लर यांचे अकाली निधन झाल्याने सहाव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदी डॉ. नितीन करीर यांची नियुक्ती करण्यात आली. तो आयोग 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणाऱ्या पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे पाचव्या आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे.
