कथित आर्थिक अफरातफरीच्या प्रकरणात दिवाणी खटल्यांचे तुणतुणे वाजवणाऱया अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मंगळवारी मुंबई सत्र न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. आम्ही फौजदारी स्वरूपाच्या प्रकरणांची सुनावणी करतोय आणि तुम्ही यात दिवाणी खटल्यांच्या निकालांचे संदर्भ देताय. फौजदारी आणि दिवाणी खटल्यांची एकमेकांत सरमिसळ करू नका, उगाच तुमचा आणि न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका. कायद्याला धरून भूमिका मांडा. न्यायालय वेळकाढूपणा खपवून घेणार नाही, अशी सक्त ताकीद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी ईडीला दिली.
सातारा जिल्ह्यातील मायणी कॉलेजमधील कथित आर्थिक फसवणूक प्रकरणात वडूज येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱयांनी नुकतीच आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. मात्र या प्रकरणाची सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्यामुळे बुधवारी आरोपी देशमुख कुटुंबीयांच्या वतीने अॅड. रवी प्रकाश जाधव यांनी बाजू मांडली. आरोपींनी शेडय़ुल गुन्हा केलेला नाही. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आरोपींना पीएमएलए कायद्याखाली बेकायदेशीरपणे तुरुंगात ठेवता येणार नाही, असा युक्तिवाद अॅड. जाधव यांना केला. त्यावर ईडीच्या वतीने अॅड. अरविंद आगाव यांनी आक्षेप घेतला. आरोपींच्या दोषमुक्ततेला आव्हान देणार असल्याचे सांगून अपिलावरील निर्णय होईपर्यंत आरोपींना तुरुंगातून सोडता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच दिवाणी खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा संदर्भ देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देशपांडे संतापले आणि त्यांनी ईडीला फैलावर घेतले. आम्ही फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करतोय, दिवाणी नाही. उगाच दिवाणी खटल्यांच्या निकालाचा संदर्भ देऊन तुमचा आणि न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका. आम्ही पहिल्या दिवसापासून हेच सांगतोय. नेमकी भूमिका मांडा. उगाच दुसरे मुद्दे मांडून प्रकरण प्रलंबित ठेवाल तर ते चालणार नाही, अशी तंबी न्यायाधीशांनी ईडीला दिली. त्यानंतर देशमुख कुटुंबीयांच्या वकिलांना म्हणणे मांडण्याची संधी देत पुढील सुनावणी गुरुवारी निश्चित केली.
ईडीच्या अपिलाचा प्रश्नच येत नाही
कथित आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणामध्ये महादेवराव देशमुख, अप्पासाहेब देशमुख व त्यांच्या कुटुंबीयांना लोक अदालतमध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. त्यामुळे विजय मदनलाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार आता देशमुख कुटुंबीयांविरोधातील ईडीची कारवाई थांबली पाहिजे. न्यायालयाने सर्व आरोपींना तुरुंगातून मुक्त करावे. लिगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी अॅक्टच्या कलम 21 (2) अन्वये ईडीला कुठलेही अपील करता येणार नाही. ईडीच्या अपिलाचा प्रश्नच येत नाही, असा युक्तिवाद देशमुख कुटुंबीयांचे वकील रवी जाधव यांना केला. त्याची गंभीर दखल सत्र न्यायालयाने घेतली.
