Petrol Diesel Price – पेट्रोल,डिझेलवरील कर कमी करा! RBI गव्हर्नर यांनी केली सूचना

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती गगनाला भिडल्या असून त्या दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत. केंद्र सरकारने इंधनावरील दर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली जात आहे. त्यांच्या सुरात सूर मिसळत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही इंधनावरील करामध्ये कपात करावी अशी सूचना केली आहे. रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण आढावा बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीमध्ये त्यांनी ही सूचना केली आहे. दास यांनी केंद्र तसेच सगळ्या राज्य सरकारांना विनंती केली आहे की त्यांनी इंधनावरील अप्रत्यक्ष कर कमी करावेत, जेणेकरून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी होण्यास मदत होईल.

आढावा बैठकीत डिसेंबर महिन्यामध्ये महागाई दर हा 5.5 टक्क्यांच्या वरच राहिलेला आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि इंधनावरील करांमुळे वस्तूंचे आणि सेवांचे दर वाढवण्यात आले आहेत. खासकरून मालवाहतूक ही इंधनदरवाढीमुळे प्रभावित झालेली आहे. रविवारी आणि सोमवारी दोन दिवस इंधनाच्या दरात वाढ झाली नव्हती. मंगळवारी तेल कंपन्यांनी पुन्हा एकदा दरवाढ केली. देशाच्या अनेक भागात पेट्रोलचे दर 100 रुपयांच्या पलिकडे पोहोचले आहेत. इंधन दर वाढत असल्याने सर्वसामान्य जनता हवालदील झाली आहे. केंद्राने इंधनावरील करांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला तर हे दर कमी होण्यास मदत होऊ शकेल, मात्र केंद्र सरकार याबाबत काहीच बोलायला तयार नाहीये. पेट्रोलियम उत्पादनांवर सर्वाधिक कर आकारणाऱ्या देशांच्या यादीमध्ये हिंदुस्थान पहिल्या पाचांत सामील आहे.

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे देशभरात नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीदेखील इंधन दरवाढ हा एक गंभीर मुद्दा आहे ज्यामध्ये किंमत कमी करण्याव्यतिरिक्त कोणतेच उत्तर देणे योग्य नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने ग्राहकांना योग्य दरात इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे म्हटले आहे. पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढ केंद्र सरकारसाठी अडचणीचा मुद्दा ठरत आहे.

चेन्नई सिटिजन फोरमने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात अर्थमंत्री सीतारामन यांना इंधन दरवाढीसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यादेखील इंधन दरवाढीवरून हैराण, परेशान असल्याचे दिसून आले. तेलाच्या किमतींवर सरकारचे नियंत्रण नाही. ते तांत्रिकदृष्टय़ा मुक्त करण्यात आले आहे. तेल कंपन्या कच्चे तेल आयात करतात, रिफाइन करतात आणि विकतात. त्यामुळे त्याचे दर कमी करणे एक धर्मसंकट असल्याचे त्या म्हणाल्या. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीने केंद्र सरकारविरोधात संतापाची भावना आहे, अशी स्पष्ट कबुलीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

कोरोना महामारीने देशवासीयांचे कंबरडे पार मोडले आहे. बेरोजगारी आणि बेकारी वाढली आहे. अशा संकटाच्या स्थितीत तेल कंपन्या आणि सरकारने नफेखोरी करणे योग्य नाही. इंधन तेल आणि स्वयंपाकाच्या वाढलेल्या अतिरिक्त किमती कमी करून वाढलेले पैसे संकटग्रस्त जनतेला परत करा, अशी मागणी करणारे पत्र काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले आहे.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे इंधन तेलांच्या किमती सतत वाढत आहेत. देशातील प्रत्येक नागरिकाला इंधन आणि गॅस दरवाढीमुळे होणारे कष्ट आम्हाला स्पष्ट दिसत आहेत. देशाचे प्रमुख म्हणून देशातील जनतेचे दुःख कमी करणे हे तुमचे आद्यकर्तव्यच आहे, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांना सोनियांनी केले आहे.

वाढती महागाई आणि नैसर्गिक संकटांनी शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि गरीबांचे जिणे दुर्धर झाले आहे. या संकटाच्या काळात जनतेचे अश्रू पुसण्याऐवजी तुम्ही वाढत्या महागाईचे खापर मागच्या सरकारवर फोडणे योग्य नाही. देशवासीयांचे दुःख आणि कष्ट दूर करणे हे आपले कर्तव्य समजून वागा आणि गरीबांची ससेहोलपट थांबवा, असे कळकळीचे आवाहन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आपल्या पत्रात शेवटी केले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या