हाऊसिंग सोसायटीने एकदा शेअर सर्टिफिकेट दिले असेल तर संबंधित घरमालकाच्या सभासदत्वावर आक्षेप घेता येणार नाही. शेअर सर्टिफिकेट हा सोसायटीतील सभासदत्वाचा भक्कम पुरावा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. नवी मुंबईतील विजय नगरी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे यांनी हा निर्णय दिला.
सिडकोच्या विभागीय सहनिबंधकांनी 14 रहिवाशांना सोसायटीचे सभासद जाहीर केले. हा निर्णय सहकारमंत्र्यांनीही कायम ठेवला. त्या दोन्ही निर्णयांना सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रतिवादी रहिवाशांनी प्रमाणपत्रांमध्ये फेरफार करून सभासदत्व मिळवल्याचा दावा सोसायटीतर्फे अ‍ॅड. राहुल कदम यांनी केला. या दाव्याचे रहिवाशांतर्फे अ‍ॅड. वैभव उगले यांनी खंडन केले.
विकासकाने विविध फ्लॅट्सधारकांसोबत करार केला होता. तसेच घर खरेदीवेळी स्टॅम्प ड्युटीही भरलेली आहे. त्यामुळे आपण मेंटेनन्स भरण्यास पात्र आहोत, मात्र सोसायटी सभासदत्व नाकारून मेंटेनन्स घेण्यास नकार देत आहे, याकडे अ‍ॅड. उगले यांनी लक्ष वेधले. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी अधिकार क्षेत्राच्या मुद्द्यावर सिडकोच्या विभागीय सहनिबंधकांचा आदेश रद्द केला.
सहकार न्यायालयाकडे दादा मागण्यास मुभा
शेअर सर्टिफिकेट जारी केले असतानाही सोसायटी मेंटेनन्स स्वीकारत नाही हा रहिवाशांचा युक्तिवाद न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतला आणि मेंटेनन्स न स्वीकारण्याच्या निर्णयाविरोधात सहकार न्यायालयात दाद मागण्यास रहिवाशांना मुभा दिली.
नेमके प्रकरण काय?
1997-98 च्या दरम्यान सिडकोने सोसायटीला भूखंड वाटप केला होता. त्यावर दोघा विकासकांनी भागीदारीतून इमारत बांधकाम केले. नंतर 2011 ते 2014 या अवधीत प्रतिवाद्यांनी फ्लॅट खरेदी केले. तसेच सोसायटीची नोंदणी करण्यात आली. दोनपैकी एक विकासक एकेकाळी सोसायटीचा अध्यक्ष होता. त्याने सोसायटीच्या बैठकीत रहिवाशांना सभासदत्व दिले. मात्र नवीन पदाधिकाऱयांनी त्यांच्या सभासदत्वावर आक्षेप घेतला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
रहिवाशांना आधीच शेअर सर्टिफिकेट जारी केले होते. त्यावरून ते सोसायटीचे सभासद असल्याचे सिद्ध होते. अशा स्थितीत सहनिबंधकांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम 22(2) अन्वये अधिकारक्षेत्राचा वापर करता कामा नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
