25 हजार कोटींच्या शिखर बँक घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची चिंता वाढतच आहे. त्यांच्याविरोधातील खटला बंद करण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. मात्र त्याला विरोध करीत चार नवीन याचिका सत्र न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. याचिकांवर 5 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.
शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी सध्या विशेष सत्र न्यायाधीश आदिती कदम यांच्यापुढे सुनावणी सुरू आहे. ईओडब्ल्यूने सप्टेंबर 2020 मध्ये अजित पवार यांना ‘क्लीन चिट’ देत पहिल्यांदा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. त्यानंतर यंदा मार्चमध्ये अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. या दोन्ही रिपोर्टवर आक्षेप घेत यापूर्वी सात सहकारी साखर कारखान्यांनी निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यापाठोपाठ सहकारी साखर कारखान्यांतील सभासदांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. माणिक भीमराव जाधव यांच्यासह अनिल विश्वासराव गायकवाड, नवनाथ असराजी साबळे, रामदास पाटीबा शिंगणे यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत चार स्वतंत्र निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत.
भारतीय दंड संहिता तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ईओडब्ल्यूचे क्लोजर रिपोर्ट व निषेध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे. सहकारी साखर कारखाने व सभासदांच्या वाढत्या विरोधामुळे अजित पवार यांची सुटका लटकणार का, याकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
