शिखांचा धाडसी कॅनडा प्रवास

15

<< पैलतीर >>    डॉ. विजय ढवळे, ओटावा, कॅनडा

मे २३, १९१४. कॅनडाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील व्हँकुव्हर या अत्यंत सधन शहराच्या जवळ एक ऐतिहासिक घटना घडली. त्याचे प्रतिसाद १०० वर्षांनंतर, अजूनही कधी कधी वृत्तपत्रांत लेखांद्वारे किंवा परिसंवादात झालेल्या उल्लेखांनी उमटत असतात. त्या दिवशी कोमागाटामारू नावाचे जहाज कॅनडाच्या समुद्रकिनाऱ्याला लागले. त्यामध्ये ३७६ प्रवासी होते. हे सर्व हिंदुस्थानमधील पंजाब राज्यांतून निघाले होते. शीख धर्मीय असल्याने वाढलेली दाढी, डोक्यावर फेटा, हातात कडे, खिशात कंगवा ही सर्व चिन्हे त्यांच्या अंगावर दिसत होती. गुरदित सिंग या अत्यंत थाडसी, साहसी व महत्त्वाकांक्षी माणसाने हा दौरा आयोजित केला होता, त्याचे मुख्य उद्देश दोन होते. कॅनडासारख्या अत्यंत साधन, सुपीक आणि तुरळक वस्तीच्या अफाट पसरलेल्या अजस्र देशामध्ये कायमचे वास्तव्य करायचे आणि तत्कालीन इमिग्रेशन कायद्याला आव्हान द्यायचे. १९०८ साली कॅनडाने एक कायदा जारी केला होता. त्याअन्वये कोणतेही जहाज, बोट किंवा गलबत. जर निघालेल्या ठिकाणाहून कुठेही न थांबता सरळ कॅनडाच्या किनारपट्टीवर आले तरच त्यावर असलेल्या प्रवाशांना कॅनडात प्रवेश मिळेल, अन्यथा त्या लोकांना परत फिरावे लागेल. हा कायदा उघडउघड पक्षपात करणारा होता. कारण युरोपमधील बोटी कुठेही न थांबता, येऊ शकत होत्या; परंतु आशिया वा आफ्रिकेतून येणाऱ्या बोटींना मध्ये कुठेतरी थांबायला लागतच होते.

सध्याच्या जगात कॅनडा हा जगातला सर्वात शांतताप्रिय देश म्हणून ओळखला जातो. कॅनडा हा पूर्वपश्चिम असा अवाढव्य पसरलेला, सुमारे ५ हजार मैलांचा अवाढव्य देश आहे. या दोन्ही दिशांना जोडणारा असा रेल्वेमार्ग निर्माण करायचा होता. त्यासाठी स्वस्त मजूर म्हणून चीनमधून लोक आणले गेले. त्यांना दर वर्षाला ५ डॉलर्स स्पेशल कर द्यावा लागत असे. कारण एकच. ते चिनी होते. म्हणजेच हा अहंगंड त्यावेळच्या कॅनेडियन लोकांमध्ये किती घट्टपणे रुजला  होता, याची कल्पना येईल.

कोमागाटामारू हे जहाज वादळी वारे, सुमद्राच्या लहरी वायुमानाशी यशस्वी मुकाबला करून अखेर कॅनडाच्या किनाऱ्यास लागले. असे जहाज येणार आहे याची खबर तेव्हाच्या इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना लागलीच होती. त्यामुळे त्यांनी अगदी जय्यत तयारी केली होती.  अधिकाऱ्यांना ताकीद दिली होती की, त्या जहाजामधील एकाही उतारूला कॅनडाच्या भूमीवर पाय ठेवू देता कामा नये! हा तर उघड उघड वंशभेद व वर्णभद होता. ते उतारू तर कित्येक दिवसांचा प्रवास करून दमलेले, शिणलेले, त्रासलेले होते. त्यांच्या जवळचा अन्नसाठा तर संपुष्टातच आला होता. इमिग्रेशनचे अधिकारी आणि त्यांच्याबरोबरचे धिप्पाड पोलीस बोटीवर घुसले आणि प्रत्येक उतारूचे पासपोर्टस्, कागदपत्रे यांची कसून पाहणी करू लागले. एकूण ३७६ उतारूंपैकी २० जण हे कॅनडाचे रहिवासीच होते व आपल्या देशास परतत होते. त्या वीसजणांना व त्याच्या कुटुंबीयांना कॅनडात प्रवेश देण्यात आला. मांत्र उरलेल्या सुमारे साडेतीनशे लोकांना कॅनडाच्या भूमीवर प्रवेश नाकारण्यात आला. ही सर्व शीख मंडळी होती. त्यांना बोटीवरच राहण्यास खडसावून सांगितले गेले. पण आमच्याकडचे अन्न संपले आहे, फारच थोडे पाणी शिल्लक आहे. अशा त्या उतारूंनी विनवण्या केल्या. भावनाशून्य कॅनेडियन अधिकाऱ्यांनी मात्र त्याची तमा बाळगली नाही. जहाज परत जाण्याइतके इंधन नव्हतेच. मग जणू उपकार करतो आहोत असा आविर्भाव आणत त्या प्रवाशांना सांगण्यात आले ‘ठीक आहे, तुम्ही जहाज किनाऱ्याजवळ ठेवू शकता. पण एकाही उतारूने जहाजावरून खाली उतरता कामा नये. तुम्ही आमच्या कोर्टात फिर्याद करा. त्याचा निकाल लागेपर्यंतच तुमचे जहाज इथे राहू शकेल. जून १९१४ अखेर त्या अर्जाचा निकाल लागला. ब्रिटिश कोलंबिया कोर्ट ऑफ अपील इमिग्रेशनकडे त्या अभागी उतारूंनी अर्ज केला होता; त्याचा निर्णय होता की, तुम्ही कायदाभंग केला असून आमच्या देशात वास्तव्य करण्याच्या तसेच आर्थिक फायदे उपटण्याकरता आला आहात. सबब तुम्हाला कॅनडात प्रवेश नाकारण्यात येत आहे.’

हा निकाल ऐकल्यावर उतारूंचा धीरच सुटला. त्यांनी आपण येथून हलणार नाही, असे जाहीर केले. अर्धपोटी, तहानलेले, शूर व पराक्रमी वारसा असलेले ते शीख लोक पराभव मानण्यास तयार नव्हते. त्यावेळी रॉबर्ट बॉर्डन हा पंतप्रधान होता. काँझरर्व्हेटिव्ह पक्षाचा. त्याला खलाशांबद्दल काडीचीही सहानुभूती नव्हती. असले आगंतुक पाहुणे आम्हाला कॅनडात नकोच आहेत, असा त्याचा पवित्रा होता. त्याने HMCS Rainbow नावाचे कॅनेडियन जहाज, कोमागाटा मारूच्या दिमतीला देत पूर्णतः असहकार पुकारला. शेवटी जहाजाने मुकाट्याने तोंड फिरवले आणि मायदेशाच्या दिशेने कूच केले. अन्नाचे दुर्भिक्ष, पाण्याची वानवा यामुळे परतीच्या प्रवासात उतारूंचे कल्पनातीत हाल झाले. निम्म्याहून अधिक उतारू त्या प्रवासातच बोटीवर मरण पावले. त्यांची प्रेते बोटीवरून समुद्रात फेकण्यावाचून गत्यंतरच नव्हते. त्यामुळे माशांची चंगळ झाली असणार. पण त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार, धार्मिक विधी, दफन हे सोपस्कार होऊ शकले नाहीत.

दुसरे महायुद्ध संपले. कॅनडामध्ये मॅकेंझी किंग या उदारमतवादी – लिबरल-व्यक्तीने त्याच्या पंतप्रधानपदावरून इमिग्रेशन कायद्याला मानवी तोंडावळा बहाल केला. १९६७ पूर्वी कॅनडात दरवर्षी फक्त ३०० आशियाई व्यक्तींना कायम वास्तव्याचा परवाना मिळत असे! त्या वर्षापासून पुढील ५ वर्षे म्हणजे १९७२ पर्यंत खुली इमिग्रेशन पॉलिसी राबवण्यात आली. त्यादरम्यान अक्षरशः लाखो हिंदुस्थानींनी कॅनडात प्रवेश केला. या पॉलिसीचा असंख्य हिंदुस्थानींनी दुरुपयोगही केला. त्यामुळे हळूहळू निर्बंध यायला लागले. नेहमी इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते. त्यानुसार हैती या गरीब बेटावरून येणारे  जहाज, इटलीच्या दिशेने आफ्रिकन उतारुंनी भरलेले गलबत यांना निम्म्या रस्त्यातूनच माघारी जावे लागले. कॅनडाच्या पश्चिम किनाऱ्यावर ऑक्टोबर २००९ मध्ये ओशन लेडी नावाचे जहाज आणि ऑगस्ट २०१० मध्ये एमव्ही सनसी नावाचे गलबत येऊन धडकले. त्यामध्ये एकूण ५६८ श्रीलंकेहून आलेले तामीळ उतारू होते. त्या सर्वांना रोखण्यात आले. पण कोमागाटा मारूचे पडसाद अजूनही कॅनेडियन अधिकाऱ्यांच्या मनात गुंजन करत होते! यावेळी खूपच सौजन्य दाखवले गेले. उतारूंना देशात उतरवले गेले. त्यांना एका छावणीत हलवण्यात आले. त्यांच्या कागदपत्रांची कसून छाननी झाली. हे खरोखरचे निर्वासित आहेत, जीवाच्या भीतीने पळून आले आहेत की कॅनडात राहायचेच या उद्देशाने आले आहेत याचा पाठपुरावा करणे चालू झाले. त्या केसेस अजूनही संपलेल्या नाहीत. मात्र प्रत्येकाला रोज सकस, भरपूर अन्न दिले जात आहे. त्यांना आरोग्य सुविधा बहाल केल्या आहेत. मुलांना शिक्षण पुरवले जात आहे. थोडक्यात, त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय वा दडपण नाही.

या घटनेलाही त्या आगंतुक तामिळी ‘पाहुण्यांबद्दल’ रोष आहेच. यांच्यावर करदात्यांचा पैसा का खर्चला जात आहे असे प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. हे लोक मुळातच बेकायदेशीरपणे देशात प्रवेश करू पाहताहेत. आता कॅनडाच्या पॉलिसीमध्ये खूपच बदल झालेले आहेत. त्यामधील बहुतेक स्वागतार्हच आहेत. २०१२ साली Immigration Systems Act पार्लमेंटमध्ये मंजूर झाला. त्या कायद्यान्वये केंद्र सरकारला कोणत्याही निर्वासित म्हणून स्वयंघोषित केलेल्या किंवा राजकीय आश्रय (Political Asylum) मागणाऱ्या व्यक्तीला अथवा ग्रुपला वर्षभर छावणीत डांबून ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. जर त्यांनी खोटेपणा केला असेल तर त्यांच्याविरुद्ध इमिग्रेशन बोर्डाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध अपील करण्याचा त्यांचा अधिकारही केंद्र सरकार नाकारू शकते.

आपली प्रतिक्रिया द्या