शिर्डी संस्थानवर चार सदस्य समिती नियुक्त करा, खंडपीठाचा आदेश

499

शिर्डी संस्थानवर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रधान न्यायाधीश नगर, उपायुक्त महसूल, सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त आणि शिर्डी संस्थानचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती ए. जी. घारोटे यांनी दिले.

शिर्डी संस्थानवर राज्य सरकारने 12 सदस्यांची 2016 मध्ये विश्वस्थ म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यापैकी चंद्रशेखर कदम, सचिन तांबे आणि प्रताप भोसले यांनी राजीनामा दिला तर डॉ. मनिषा कांयदे, रविंद्र मिर्लेकर आणि अमोल किर्तीकर हे विश्वस्थ संस्थानच्या बैठकीस सतत गैरहजर राहिल्यामुळे त्या तिघांना राज्या सरकारने आपत्र ठरविले. त्यामुळे शिर्डी संस्थामध्ये सहाच विश्वस्थच सर्व कारभार पाहत होते. अध्यक्ष सुरेश हवरे, मोहन जयकर, राजेंद्रसिंग राजपाल, बीपीन कोल्हे, भाऊसाहेब वाघचौरे आणि शिर्डी नगर पंचायतचे अध्यक्ष हे सहा जण विश्वस्थांची बैठक बोलवत असत. या बैठकीस किमान 8 विश्वस्थ असणे अपेक्षीत असतांना ते 6 सदस्यच निवडणूकीच्या तोंडावर धोरणात्मक निर्णय घेत असल्याचे याचिकाकर्ता उत्तमराव शेळके यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. या सहा विश्वस्थांचा कार्यकाळ 27 जुलै 2019 रोजी संपला असून त्यांना राज्य सरकारने मुदत वाढ दिली नसताना ते धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णय घेत आहेत.

नवीन विश्वस्थ मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी किंवा तात्पुरती समिती स्थापण करावी असे म्हटले होते. शासनाने दखल घेतली नाही म्हणून उत्तम शेळके यांनी अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठात आव्हान दिले. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली असता खंडपीठाने चार सदस्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले. ही समिती 50 लाख रुपया पर्यंतच खर्च आणि धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, त्याच बरोबर प्रतिवादी सहा विश्वस्थांना आणि शासनास नोटीस बजाविण्यात आली. दरम्यान शिर्डी – संभाजीनगर या राज्य महामार्गाची दुरवस्था झाली असून त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी निधी देता येईल का याचा विचार करावा असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 14 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांनी तर सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. अमरजितसिंग गिरासे तर संस्थानच्या वतीने अ‍ॅड. किरण नगरकर यांनी बाजू मांडली.

आपली प्रतिक्रिया द्या