शिर्डी साईबाबा संस्थानाच्या विश्वस्तांचे अधिकार गोठविण्याच्या निर्णयाला आव्हान

shirdi-trust1

देशातील क्रमांक दोनवर असलेल्या श्री साईबाबा देवस्थान शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाची मागील महिन्यात राज्य सरकारकडून नेमणूक करण्यात आली. नूतन अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाने पदभारदेखील स्वीकारला होता, परंतु नूतन अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाची परवानगी न घेताच पदभार स्वीकारल्याने खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करून या नूतन विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठविले आहेत. त्या निर्णयाला श्री साईबाबा देवस्थान शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाचे नूतन अध्यक्ष आमदार आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

शिर्डी येथील श्री साईबाबा देवस्थान ट्रस्टचा कारभार हा मागील काही वर्षांपासून उच्च न्यायालयाच्या तदर्थ समितीच्या माध्यमातून पहिला जात होता. मात्र, श्री साईबाबा देवस्थान ट्रस्टवर तातडीने नूतन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करावी अशा आशयाची जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात दाखल करण्यात आल्यामुळे ही याचिका निकाली काढत उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर  खंडपीठाने श्री साईबाबा देवस्थान ट्रस्टवर लवकरात लवकर विश्वस्त मंडळ नेमावे, असे आदेश राज्य शासनाला दिले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करून राज्य शासनाने मागील महिन्यात 16 सप्टेंबरला राजपत्र प्रसिद्ध करून अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली होती. त्यानुसार नूतन विश्वस्त मंडळाने 17 सप्टेंबरला पदभारही स्वीकारला. मात्र, नूतन विश्वस्त मंडळाने परवानगी न घेताच सदरचा पदभार स्वीकारल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने या विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्ष व नूतन सदस्यांना कामकाज करण्यापासून रोखण्याचा आदेश 23 सप्टेंबर रोजी पारित केला आहे.

मात्र, खंडपीठाने नूतन विश्वस्त मंडळाच्या बाबतीत घेतलेला निर्णय कायद्याला धरून नाही व विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठविण्याचा न्यायालयाला कायदेशीर अधिकारदेखील नसल्याचे म्हणत श्री साईबाबा देवस्थान शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाचे नूतन अध्यक्ष आमदार आशुतोष काळे यांनी या निर्णयाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशानुसारच माझी राज्य शासनाने शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्षपदी निवड केली आहे, परंतु मी पक्षकार नसतानाही काम करण्यापासून रोखले जात आहे. त्यामुळे मी सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. – आशुतोष काळे, अध्यक्ष, श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट.

आपली प्रतिक्रिया द्या