निर्वासितांना स्वीकारलं पाहिजे, पण घुसखोरांना हाकला; शिवसेनेची जोरदार मागणी

2401
sanjay-raut-rajya-sabha

देशातील अनेक भागात नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयकाला विरोध सुरू आहे. देशाच्या काही भागात समर्थन तर काही भागात विरोध आहे, पण ते या देशाचेच नागरिक आहेत. देशद्रोही नाहीत. तेव्हा देशभक्तीचं प्रमाणपत्र आम्हाला कुणाकडून घेण्याची आवश्यकता नाही, अशा खणखणीत शब्दात शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. तसेच ‘आम्ही किती कडवे हिंदू आहोत याचेही प्रमाणपत्र आम्हाला कुणाकडून नको. ज्या शाळेत तुम्ही शिकत आहात त्या शाळेचे आम्ही हेडमास्टर आहोत हे आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो’, असा सणसणीत टोला देखील संजय राऊत यांनी लगावला. ‘आमचे हेडमास्तर हे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, अटलजी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे सगळे होते. आम्ही त्या सगळ्यांनाच मानतो’, असंही ते म्हणाले.

घुसखोर आणि निर्वासित यांच्यात फरक आहे आहे आम्ही मानतो. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर या देशातील सर्व घुसखोर आहेत त्यांना तुम्ही बाहेर काढणार आहात का?, असा प्रश्न राऊत यांनी सरकारसमोर उपस्थित केला. घुसखोरांना बाहेर काढलेच पाहिजे. तसं वचन देशाच्या जनतेला दिलं होतं. देशाबाहेरून आलेल्या निर्वासितांना आपण जागा देणार असू तर घुसखोरांना हाकललेच पाहिजे, असंही त्यांनी ठणकावून सांगितलं.

वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या वृत्तांचा आधार घेत कश्मीरमध्ये शहीद झालेल्या दोन सैनिकांच्या कुटुंबीयांनी देखील या विधेयकाला विरोध केल्याचं त्यांनी सांगितलं. शहिदांचे कुटुंबीय देशद्रोही नाहीत, असं म्हणत त्यांनी महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे सभागृहाचं लक्ष वेधलं. ‘हे विधेयक धार्मिक आधारावर नाही, तर मानवतेवर आधारित यावर चर्चा झाली पाहिजे, असं मी मानतो’, असंही ते म्हणाले.

‘नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. यावर विविध मतप्रवाह पाहायला मिळाले आणि लोकशाहीमध्ये विविध प्रकारचे मतप्रवाह असतात हीच आपली लोकशाही आहे’, असं संजय राऊत यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं. परंतु मी यासंदर्भात काही प्रतिक्रिया ऐकल्या की, ‘जे या विधेयकाचे समर्थन करणार नाहीत ते देशद्रोही आणि समर्थन करतील ते देशभक्त’ तसेच ‘जे या विधेयकाचे समर्थन करणार नाहीत ते पाकिस्तानची भाषा बोलत आहेत’. पण ही काही पाकिस्तानची संसद नाही. सत्ताधारी किंवा विरोधी असो, आपण या देशाचे नागरिक आहोत. देशातील जनतेने सर्वांना मतदान केलं आहे. तेव्हा ही काही पाकिस्तानी नागरिकांची संसद नाही, हे आपल्याला स्पष्ट करू इच्छितो, असंही राऊत यावेळी म्हणाले.

‘जर पाकिस्तानची भाषा आपल्याला आवडत नाही, तर आपलं इतकं मजबूत सरकार आहे. पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करा, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. पाकिस्तानात जे आपले भाऊ अल्पसंख्याक आहेत, ज्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे, त्यांचा छळ होतो तर आमचा मजबूत देश, मजबूत पंतप्रधान, मजबूत केंद्रीय गृहमंत्री तुमच्यावर आमच्या आशा लागल्या आहेत. तुम्ही कलम 370 हटवलं आम्ही त्याचं प्राणपणानं समर्थन दिलं आणि देत राहू, असं ही ते म्हणाले.

पाकिस्तानात हिंदू, शीख, ईसाइ, बौद्धांवर अन्याय झाले हे आम्ही देखील मानतो. जबरदस्ती धर्मपरिवर्तन, मुलींवर अत्याचार होतात, हत्या होतात. मानवतेच्या आधारावर आपण त्यांना स्वीकारलंच पाहिजे. पण त्यांना स्वीकारताना व्होटबँकेचं राजकारण करण्यात येऊ नये, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. अन्न-वस्त्र-निवारा हे द्यावेच, पण त्यांची संख्या किती आहे ते समजले पाहिजे, अशी आमच्या पक्षाची मागणी आहे. त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार का? असा प्रश्न विचारतानाच त्यांनी 20-25 वर्ष या लोकांना मतदानाचा अधिकार मिळाला नाही तर या देशात बॅलन्स राहील, असंही ते म्हणाले. आमच्या देशातील कश्मिरी पंडित निर्वासित झाले आहेत त्यांच्या संदर्भात देखील भूमिका स्पष्ट झाली पाहिजे, असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयकासंदर्भात बोलण्यासाठी म्हणून राज्यसभेत शिवसेनेचे नेते, खासदार संजय राऊत यांना अवघ्या 3 मिनिटांचा अवधी देण्यात आला होता.

आपली प्रतिक्रिया द्या