शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे पैसे मिळालेच पाहिजेत! शिवसेनेचा बुधवारी ‘भारती एक्सा’वर ‘इशारा मोर्चा’

57
shivsena-with-farmer

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

शेतकऱ्यांना नडाल तर शिवसेना आपल्या स्टाइलने उत्तर देईल असा इशारा देण्यासाठी पीक विमा कंपन्यांच्या विरोधात बुधवार 17 जुलै रोजी शिवसेना मुंबईत प्रचंड मोर्चा काढणार आहे. त्यासाठी शिवसैनिक सज्ज झाले आहेत. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील (बीकेसी) ‘भारती एक्सा’ या कंपनीच्या कार्यालयावर हा मोर्चा नेण्यात येणार असून त्यात शिवसेनेचे नेते, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांच्यासह असंख्य शिवसैनिक आणि नागरिक सहभागी होणार आहेत.शेतकऱयांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ त्यांना मिळावा यासाठी शिवसेना जीवाचे रान करत आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱयांच्या मदतीसाठी शिवसैनिक थेट शेताच्या बांधावर पोहोचले आहेत. शेतकऱयांना सरकारने कर्जमाफी दिली परंतु अनेक शेतकरी आजही त्यापासून वंचित आहेत. पीक विमा कंपन्यांनी अजूनही शेतकऱयांचे पैसे दिलेले नाहीत. या कंपन्यांना शिवसेना आपल्या स्टाइलने या मोर्चाद्वारे जाब विचारणार आहे.

असा निघणार मोर्चा
वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील एशियन हार्ट इन्स्टिटय़ूटसमोरील एमएमआरडीएच्या पार्किंग लॉटजवळून सकाळी ठीक 11 वाजता या मोर्चाला सुरुवात होईल.
बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा कंपनीच्या इमारतीसमोरील मार्गाने हा मोर्चा पुढे जाईल.
जियो वर्ल्ड कंपनीच्या इमारतीला वळसा घेऊन ‘परीणी’ या इमारतीसमोर मोर्चा थांबेल.
परिणी इमारतीच्या 19 व्या मजल्यावर ‘भारती एक्सा’ कंपनीचे कार्यालय आहे. शिवसेनेचे शिष्टमंडळ त्या कार्यालयात जाऊन संबंधित अधिकाऱयांना शेतकऱ्यांच्या रखडलेल्या पीक विम्याच्या पैशांबाबत जाब विचारेल.
मुंबईतील मोर्चा हा प्रतीकात्मक मोर्चा असून त्याच दिवशी राज्यभरातील पीक विमा कंपन्यांच्या कार्यालयांमध्ये शिवसेनेची शिष्टमंडळे जाणार आहेत अशी माहिती शिवसेना प्रवक्ते, आमदार ऍड. अनिल परब यांनी दिली.

75 हजार शेतकऱ्यांना सोयाबीन पीक विम्याची रक्कम द्या! संभाजीनगर खंडपीठाचे राज्य सरकारला निर्देश

धाराशीव आणि लोहारा परिसरातील 75 हजार शेतकऱयांना सोयाबीन पीक विम्याची रक्कम देण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने तीन आठवडय़ांत निर्णय घ्यावा. पुढील चार आठवडय़ांच्या आत ती रक्कम वाटप करावी आणि आठ आठवडय़ांनंतर खंडपीठात पूर्तता अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती आर.जी. अवचट यांनी दिले.

शेतकऱयांना सोयाबीन पीक विम्याची रक्कम न मिळल्यामुळे राजेसाहेब साहेबराव पाटील व इतर शेतकऱयांनी ऍड. राजदीप राऊत यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठात लोकहितवादी याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार धाराशीव आणि लोहारा या परिसरातील शेतकरी 2017च्या खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन पीक विम्यासाठी सर्वेक्षण करताना महसूल प्रशासनाने चुकीचे सर्वेक्षण केल्यामुळे 75 हजार शेतकऱयांना पीक विम्यापासून वंचित राहावे लागले होते. या शेतकऱयांनी विमा मिळविण्यासाठी धाराशीवचे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडे पाठपुरावा केला होता.

विभागीय आयुक्तांनी सर्वेक्षण करताना महसूल प्रशासनाची चूक झाल्याचे मान्य करून त्याचे पुनर्सर्वेक्षण करण्यात यावे, असे आदेश देत संबंधित शेतकऱयांना मदत देण्यात यावी, असे अहवालात म्हटले होते. दरम्यान, लातूर सहकृषी आयुक्त भाटणे आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी सर्वेक्षण करून कृषी विभागामार्फत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस मदत व पुनर्वसन विभागाकडे केली होती. 75 हजार शेतकऱयांना 56.80 कोटी रुपयांची मदत द्यावी लागणार असल्याचे शिफारसपत्रात म्हटले होते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

रेडलिस्टमधल्या 47 हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी 2 वर्षांपासून रखडली

जिह्यात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेसाठी अर्ज केलेल्या 1 लाख 9 हजार 385 शेतकऱयांपैकी 47 हजार 730 शेतकरी अजूनही रेडलिस्टमध्येच असल्याची खळबळजनक माहिती आज 15 जुलै रोजी समोर आली आहे. शेतकऱ्यांनी दिलेली माहिती व बँकांकडील उपलब्ध माहिती याचा ताळमेळ लागत नसल्यामुळे हे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मात्र दोन वर्षांपासून या माहितीचा ताळमेळ जुळवता आला नाही का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सतत उठवलेला आवाज आणि शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर 2017मध्ये महाराष्ट्रात शेतकऱयांना कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. यात दीड लाखापर्यंतच्या कर्जापासून मुक्ती, दीड लाखावरील कर्ज असलेल्या शेतकऱयांना त्यावरील रक्कम एकरकमी परताव्याप्रमाणे भरून द्यावयाचा लाभ तसेच प्रोत्साहनपर अनुदान अशी तरतूद करण्यात आली होती.

तालुकानिहाय आकडेवारी
दोन वर्षापासून प्रशासकीय लालफितशाहीत अडकलेल्या हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अर्जातील त्रुटी दूर करण्यात शासन व प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे आस्ते कदम कार्यवाही सुरू आहे. औंढा नागनाथ तालुक्यातील चार हजार 73, हिंगोली 13 हजार 668, कळमनुरी 10,233, वसमत नऊ हजार 649 तर सेनगावमधील 10,107 शेतकरी रेड लिस्टमध्ये असल्यामुळे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ अद्याप मिळाला नाही.

आपली प्रतिक्रिया द्या